...ही कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक : शेतकरी नेते आक्रमक

पुणे : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या पीककर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले.  परंतु, ही कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे, सात-बारा कोरा करण्याची घोषणा फक्त निवडणूक जिंकण्यासाठीच होती, अशा प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या असून, कोणत्याही निकषांशिवाय सरसकट कर्जमाफी करावी, अशी मागणीही केली आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मान्यता देणारा शासन निर्णय शुक्रवारी (ता. २७) जारी करण्यात आला आहे.  दरम्यान, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने होत आहेत. परभणी येथे या कर्जमाफीच्या निषेधार्थ शनिवारी (ता.२८) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे कर्जमाफीच्या जी.आर.ची होळी करण्यात आली.  शेतकऱ्यांचा हा सरसकट विश्‍वासघात  शेतकरी कर्जमाफीचा काढण्यात आलेला शासनादेश म्हणजे विश्‍वासघाताची परिसीमा झाली आहे. शेतकऱ्यांना या नव्या सरकारनेही सहजपणे फसवले आहे. शासनादेशाच्या पाचव्या कलमानुसार व्याज व मुद्दल मिळून दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी अपात्र केले आहे. मागील कर्जमाफीत अशा शेतकऱ्यांसाठी एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत दीड लाखाची माफी तरी होती. नव्या योजनेत मात्र दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्यांना सरसकट अपात्र करण्यात आले आहे. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांकडे दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असल्याने बहुतांश शेतकरी योजनेपासून अपात्र राहणार आहेत. - डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र 

कर्जमाफीचे नाटक फक्त निवडणुका जिंकण्यासाठी  सात-बारा कोरा करणार ही घोषणा शेतकऱ्यांसाठी नव्हती तर ती विधानसभेच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी होती, हे कर्जमाफीच्या शासनादेशावरून स्पष्ट होत आहे. २०१५ नंतरच्या थकबाकीदारांना आणि त्यातही व्याजासह दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी देणार आहेत. नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना नाही. २०१५ आधीच्या थकबाकीदारांनाही काही लाभ मिळणार नाही. म्हणजे आतापर्यंत शेतकऱ्यांचा एवढा विश्वासघात कोणत्याच सरकारने केला नव्हता अशी स्थिती आहे. अगोदरच्या सरकारची कर्जमाफी यापेक्षा  बरी होती असे म्हणायची वेळ आली आहे. शेतकरी संघटना याबाबत रस्त्यावर उतरणार आहे.  - अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना, महाराष्ट्र  

निकष नकोत; सरसकट कर्जमाफी हवी सरकारला खरंच शेतकऱ्यांना मदत करायची असेल तर कोणतेही निकष न लावता सरसकट कर्जमाफी द्या. दोन लाखांवरील थकीत असलेला शेतकरी कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरवला जाणार आहे. वरील रक्कम भरली तर शेतकरी कर्जमुक्त होणार आहे. कर्जमाफ होण्यासाठी पुढच्या लागणाऱ्या रकमेकरिता शेतकऱ्यांना पुन्हा सावकाराच्या दारात जावे लागणार आहे. दोन लाखांवरील रकमेचे काय करायचे ते शेतकरी ठरवेल. सरकारने मात्र त्यांच्या कर्ज खात्यात दोन लाख रुपये जमा करावेत. वरील रकमेसाठी सरकारने शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नये. तसेच थकीत कर्जदाराप्रमाणे नियमित कर्जदारांचे कर्जमाफ करावे व कमी व्याजाच्या कर्जाबरोबर शेतीपूरक घटकांसाठी घेतलेले जादा दराचे कर्जही माफ करावे.  - पंजाबराव पाटील,  अध्यक्ष बळिराजा शेतकरी संघटना

तेलंगणच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना रक्कम द्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून चिंतामुक्त केल्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. परंतु मुद्दल आणि व्याज अपेक्षित धरून दोन लाखांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. त्यामुळे माझ्या मते हा एक प्रकारचा विश्वासघात आहे. फडणवीस सरकारने केलेली कर्जमाफी आणि आताची कर्जमाफी यात कोणताही फरक नाही. सरकारने ही कर्जमाफी योजना मागे घेत तेलंगणा सरकारच्या धर्तीवर हंगामाच्या सुरुवातीला ठराविक रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सातव्या वेतन आयोगासाठी २८ हजार कोटी खर्ची घालतानाच कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी तीस हजार कोटींचा भार शासनाने सोसला पाहिजे.  - विजय जावंधिया, शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली महाविकास आघाडीने सरसकट सातबारा कोरा करण्याचा शब्द दिला होता. मात्र, दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी करत, अटी-शर्ती टाकत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. ज्या शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. त्यांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी पुनर्गठण केल्यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज दोन लाखांच्या पुढे गेले आहे. त्यामुळे या शासन निर्णयानुसार, मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ होणार नाही.  - दिलीप धोत्रे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, सहकार शाखेचे राज्याध्यक्ष