agriculture news in Marathi farmer leader says this is govts movement Maharashtra | Agrowon

या सर्व घडामोडींमागे केंद्र सरकार : शेतकरी नेते

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 13 जानेवारी 2021

सर्वोच्च न्यायलायाने स्थापन केलेली चार सदस्यीय समिती ही सरकार धार्जिणी आहे. या सर्व घडामोडींमागे केंद्र सरकार आहे. 

नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायलायाने स्थापन केलेली चार सदस्यीय समिती ही सरकार धार्जिणी आहे. या सर्व घडामोडींमागे केंद्र सरकार आहे. त्यामुळे आम्ही समितीसमोर जाणार नाही. कायदे रद्द करावे ही आमची मुख्य मागणी आहे. त्यामुळे आंदोलन सुरूच राहील, अशी भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. 

राकेश टिकैत यांनी ट्विटरवर म्हटले, की सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सर्व सदस्य खुल्या बाजारपेठचे किंवा कायद्याचे समर्थक राहिले आहेत.  
अशोक गुलाटी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेच हा कायदा आणण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे त्यांची परत नियुक्ती केल्याने शेतकरी नाराज झाले आहेत. केंद्राचा कृषी कायदा रद्द करावा आणि किमान आधारभूत मूल्याचा कायदा करावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून संयुक्त आघाडी उद्या रणनीतीची घोषणा करेल, असे ते म्हणाले. आम्हाला समितीवर आक्षेप नाही, मात्र त्यातील सदस्य कोण आहेत, त्यावर आक्षेप आहे. भूपिंदरसिंग मान यांच्या नावाला देखील टिकैत यांनी आक्षेप घेतला. भूपिंदरसिंग मान हे गेल्या पंचवीस वर्षांपासून अमेरिकी बहुरराष्ट्रीय कंपन्यांची वकालत करतात. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे निर्णय ते कसे घेतील. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत नाही. हा अवमान भाजप करत आहे. आम्ही तर सर्वोच्च न्यायालयाला ईश्‍वराचे रूप मानतो.

शेतकरी नेते बालबीरसिंग राजेवाल म्हणाले, की न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीतील सदस्यांनी हे कायदे शेतकऱ्यांचे हिताचे आहे, असे लिखाण केले आहे. त्यामुळे ही समिती विश्‍वासार्ह नाही. आम्ही आमचे आंदोलन सुरूच ठेवू. आम्ही न्यायालयाकडे हा तिढा सोडविण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची मागणी कधीच केली नव्हती. या सर्व प्रकारामागे केंद्र सरकार आहे. आंदोलनावर लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकारने हे केले आहे.

प्रतिक्रिया
समितीतील सदस्य यापूर्वी कोणत्याच समितीत दिसले नाहीत. संसदेत यावर चर्चा व्हावी आणि तोडगा काढावा. आम्हाला इतर कोणतीही बाह्य समिती नको. 
- दर्शनसिंग, शेतकरी नेते


इतर अॅग्रो विशेष
जवानांनंतर शेतकऱ्यांचे ‘संचलन’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर...
लाल वादळ मुंबईत धडकले नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी...
शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची...कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण...
राज्यात एफआरपीचे ७७ टक्के वितरणपुणे : साखर कारखान्यांकडे लक्षावधी टन साखर पडून...
पूर्व विदर्भात गुरुवारी पावसाची शक्यतापुणे : मराठवाडा ते बिहार या दरम्यान कमी दाबाचा...
देशातील साखर उत्पादन ‘सुसाट’; १४२ लाख...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील साखर उत्पादनाने...
पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्‍के पदे रिक्‍तनागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच...
दिल्लीतील ट्रॅक्‍टर परेडला हिरवा कंदील...नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले...
बारामतीत अवतरले ‘अॅग्रोवन मार्ट’बारामती, जि. पुणे : शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांची...
औरंगाबादेत होणार अंडीपुंजनिर्मिती केंद्रऔरंगाबाद : रेशीम शेती व उद्योगाला चालना...
गोंदियात किमान तापमान १० अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब उत्तर...
शेतकऱ्यांच्या २६ च्या ‘ट्रॅक्टर परेड’...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी...
केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’...नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या...
लोक सहभागातून जैवविविधता, पर्यावरण...ग्रामीण भागातील जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये पाच...
अपात्र लाभार्थ्यांना कोणी केले मालामाल?ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला...
ग्लोबल अन् लोकल मार्केटमका आणि सोयाबीनच्या जागतिक उत्पादनात घट होण्याची...
निर्णय आता तुमच्या हाती : केंद्र सरकारनवी दिल्ली ः शेतकरी नेते ‘कृषी कायदे रद्द करणे...
शेतमाल निर्यात खर्च झाला दुप्पट नाशिक : लंडनमध्ये डिसेंबरअखेर कोरोनाचा नव्या...
बर्ड फ्लूने १३ हजार पक्ष्यांचा मृत्यू पुणे : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बर्ड फ्लू...
कृषिपंपाच्या थकबाकीची आता ऊसबिलातून...सोलापूर :  कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि...