दोन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ला विरोध

दोन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ला विरोध
दोन टप्प्यांत ‘एफआरपी’ला विरोध

सातारा : साखरेचे दर कोसळल्याने उसाचा पहिला हप्ता देण्याकडे कारखाने चालढकल करू लागले आहेत. एफआरपी आणि साखरेच्या दरातील फरक शंभर ते सव्वाशे रुपयांवर आल्याचे सांगून आता दोन टप्प्यांत एफआरपीचा तोडगा पुढे आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण, याला ऊस उत्पादक व शेतकरी संघटनांनी विरोधाची भूमिका घेतल्याने ऊसदराचे आंदोलन पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच ऊस उत्पादक, शेतकरी संघटना आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी यांची बैठक झाली होती. त्यामध्ये एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय राज्यभरात झाला होता. पण, गळीत हंगाम सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी एकाही कारखान्याने एकरकमी एफआरपी दिलेली नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. तर दुसरीकडे साखर कारखान्यांनी साखरेचे दर पडल्याचे कारण देत एकरकमी एफआरपी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. सध्या साखरेला २९०० रुपये दर आहे. तर कारखान्यांची एफआरपी २७५० ते २८५० पर्यंत आहे. साखरेचा दर आणि एफआरपीतील फरक शंभर ते दीडशे रुपयांपर्यंत आला आहे. यातून कारखान्यांचे अर्थकारण बिघडणार आहे. त्यामुळे साखर कारखाने आता राज्य व केंद्र शासनाने त्यात हस्तक्षेप करेल, याची वाट पाहात बसले आहेत.  मध्यंतरी शिवसेनेचे पाटणचे आमदार शंभूराज देसाई यांनी साखरेचे कमी-जास्त होणारे दर आणि एफआरपीचा मेळ घालण्यासाठी शासनाने प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान कारखान्यांना द्यावे, अशी मागणी केली होती. आता कारखान्यांपुढे कायद्याची अंमलबजावणी कशी करायची, असा प्रश्‍न असल्याने शासनाला यातून मार्ग काढावाच लागणार आहे.  एफआरपी वाढविली, पण मिनीमम सपोर्ट प्राइज वाढलेली नाही. सध्या मिनीमम सपोर्ट प्राइज २९०० रुपये आहे. ती वाढवून ३४०० रुपये करावी, अशी मागणी कारखान्यांकडून होत आहे. ही मागणी लोकसभा निवडणुकीनंतरच मान्य होईल. राज्य शासनाने केंद्रावर दबाव टाकून साखरेची मिनीमम सपोर्ट प्राइज वाढवून आणावी, अशी मागणी होत आहे.  साखर निर्यातीसाठी दोन हजार ते २१०० रुपयांपर्यंत दर मिळतो. त्यावर कारखान्यांना केंद्राकडून हजार, अकराशे रुपये अनुदान मिळते. पण, ते सहा ते सात महिन्यांनी, तोपर्यंत कारखान्यांकडे दहा ते १२ कोटींचे शॉर्टमार्जिन तयार होते. त्यामुळे कारखाना पुन्हा अडचणीत येतो. त्यामुळे राज्य शासनानेच केंद्राकडून साखरेची किंमत वाढवून आणावी, जेणेकरून कारखान्यांना एकरकमी एफआरपी देणे शक्‍य होणार आहे. ''आता कायद्यानुसार एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर शेतकऱ्यांनी स्वत: गुन्हे दाखल करायला हवेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आम्ही आयुक्तांकडे याबाबत पत्रव्यवहार करणार आहोत. ऊसदराबाबत कारखान्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करायला हवा, तरच त्यांची यातून सुटका आहे. आम्ही आता वाट न पाहता ऊसदराचे आंदोलन पुन्हा उभे करण्याची तयारी केली आहे.'' - सचिन नलावडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

''एफआरपीची रक्कम ऊस गळितास गेल्यानंतर १३ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले नाहीत, तर कारखान्यांच्या अध्यक्षांसह ऊस तोडणाऱ्यांपर्यंत सर्वांवर कारवाई होते. याबाबत कायदा आहे, पण त्याची अंमलबजावणी होत नाही. आता शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले पाहिजे.'' - शंकरराव गोडसे, पश्‍चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष, शेतकरी संघटना

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com