कोणत्याही संकटाचा पहिला घाव शेतीवरच का? : शेतकरी पुत्राचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मा. श्री. उध्दवजी ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

सप्रेम नमस्कार, कोरोना व्हायरसमुळे उदभवलेल्या स्थितीमुळे आमच्या सिमला मिरचीचे अडीच ते तीन लाखांचे नुकसान झाले. तरीही आताच्या प्राप्त परिस्थितीत सरकारने जाहीर केलेल्या लॅकडाऊनला आमचा पाठींबाच राहील! पण प्रश्न एकच - संकट कोणतेही असो प्रत्येक वेळी पहिला व सर्वांधिक आर्थिक फटका शेतकऱ्यालाच का बसतो? अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये समावेश असलेल्या नाशवंत शेतमालाची फरफट अजून किती काळ चालणार? पर्यायी व्यवस्था का नाही? खान्देशातील जळगाव जिल्ह्यात पॉलीहाऊस यशस्वी होत नाही, होणार नाही हे भाकीत खोटं ठरवत वडिलांसह काही शेतकऱ्यांनी अहोरात्र मेहनत करून रंगीत ढोबळी मिरचीचा यशस्वी परिपाठ घालून दिला. वडिलांनी तर अर्ध्या एकरातून सलग ४ वर्षे विक्रमी १३ ते १५ टनांचे सरासरी उत्पादन घेत आदर्श उभा केला, तेही प्रती मिरची २५० ते ३१४ ग्रॅम वजनासह अव्वल दर्जाचे उत्पादन घेत!  सुरत बाजारात १५ दिवसांपूर्वी ६५/७० रुपये प्रतिकिलो असलेले दर कोरोनामुळे कमी कमी होत १५ रुपयांपर्यंत खाली आले. तोडा, वाहतूक व पोहोच परवडणार नसल्याने काही दिवस तोड थांबविली. परिस्थिती सुधारली की पुन्हा दर वधारतील मग सारे सुरळीत होईल, हीच भाबडी आशा. पण नंतर तर बाजार समित्याच बंद केल्याचे कारण पुढे करत व्यापाऱ्यांनी खरेदीच थांबविली. दरम्यान, दिवसाचे उष्ण कोरडे तापमान वाढू लागले व जिवापाड कष्ट उपसून जपलेली, नियमीत देखभाल करून तयार झालेल्या बदामी आंब्याच्या आकाराच्या मिरच्या झाडावरच सुरकुतून गळून पडू लागल्या. लाल व पिवळ्या मिरच्यांचा जणू सडाच; मन सुन्न झाले. वडिलांसोबत काल शेतात गेलो तर पॉलीहाऊसमध्ये लाल व पिवळ्या मिरच्यांचा जणू सडाच पडला होता. ते पाहून अक्षरशः सुन्न झालो. वडिलांकडे पाहातच राहिलो. ते स्थितप्रज्ञ.. त्यांनी चारपैकी दोन सुरू असलेले व्हॉल्व बंद करून दुसरे दोन सुरू केले. बाकी शेताची पाहणी करून आम्ही घरी आलो.  मी बेचैन. मुंबई, सुरतच्या व्यापाऱ्यांना फोन केले. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हॉटेल बंद. चायनीज गाड्या बंद, लग्नसराईचा सीझन असूनही लग्न कार्यालये बंद. परिणामी या सीझनमध्ये ६०/७० रुपये किलो प्रमाणे जाणाऱ्या मिरचीला खरेदीदारच नव्हते. नेटवर डिहायड्रेशन युनिटची माहिती सर्च केली. केएफ बायोप्लांटसचे संचालक किशोर राजहंस यांच्याशी लागलीच चर्चा केली. पण तातडीने काही करणे कठीण असल्याचे त्यांनी सांगितले. मलाही ते पटत होतं. वडिलांना नुकसानीबाबत विचारलं तर ते इतके सहज बोलले की जणू काही झालंच नाही (की त्यांना असे धक्के पचवायची सवय झालीय) वडील म्हणाले, ''आता अडीच ते तीन टन माल तयार आहे. ही मिरची वेळेत तोडली गेली असती तर एप्रिलअखेर अजून तितकाच माल तयार झाला असता. साधारण ५.५० ते ६ टन माल व रु ५०/- चाही दर मिळाला असता तर अडीच ते तीन लाखांचे उत्पन्न झाले असते. आता पाहू किती मिळते ते. पण आता या आपल्या नुकसानीपेक्षा कोरोना नियंत्रणात येणे जास्त गरजेचे आहे. तेव्हा आता तुही उगाच जास्त तणाव घेऊ नकोस,'' उलट असाच वडीलकीचा काळजीवजा सल्ला त्यांनी मलाच दिला. प्रत्येकवेळी शेतकरीच का..? स्पष्ट व पर्यायी व्यवस्था का नाही..? कोरोना या संकटापुढे सारे हतबल आहेत. मात्र वर्षानुवर्षे कुठे संप झाला. रास्ता रोको झाला..दंगल झाली.. किंवा आणखी कोणतेही कारण असो पहिला फटका अत्यावश्यक वस्तू म्हणून गणल्या गेलेल्या नाशवंत अशा शेतीमालालाच बसतो.आधीच निसर्गनिर्मित संकट व त्यात मानवी हस्तक्षेपाने शेतकरी वैतागलाय. असे बंदचे काही निर्णय घेण्याची वेळ आलीच तर सर्व शासकीय यंत्रणेलाही तशा स्पष्ट सूचना देण्यात याव्यात व शेतमाल विक्रीसाठी पर्यायी व्यवस्थाही उभी करण्याची तजवीज करावी. तूर्त कोरोनाच्या लढ्यास आमचा मनापासून पाठींबा. मुख्यमंत्रीसाहेब, हे दुष्टचक्र मोडण्याची आपल्याला अर्थात ;शेतकऱ्यांच्या सरकारला एक संधी आहे, एक कृषी पत्रकार म्हणून नव्हे तर एक शेतकरी पुत्र म्हणून शासनाला कळकळीची विनंती आहे की, शेतमाल हा नाशवंत असल्याने त्याची विक्री व्यवस्था सुटसुटीत व खात्रीशीर दर देणारी असावी. शेतकऱ्यांच्या हातात आलेला पैसा पुन्हा बाजारातच येतो. उदा. नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादकांना योग्य दर मिळाला तेव्हा सर्वत्र मंदी असूनही शेतकऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यात एकाच दिवशी १०० हून अधिक ट्रॅक्टर खरेदी केले. थोडक्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शेकडो नाही हजारो लोकांना रोजगार उपलब्धतेत हातभार लावला. आम्हाला पुरेशी वीज, पाणी, दर्जेदार बियाणे, निर्भेळ खते व फवारणी औषधे, शेतांतर्गत रस्ते, गोदाम व्यवस्था, योग्य दर मिळाला तर..तर शेतकऱ्यांना कोणत्याही कर्जमाफीची गरज नाही. तेच पैसे पुढील चार वर्षांत उपरोक्त सुविधांसाठी पायाभूत सुविधा म्हणून खर्च करावेत, ही नम्र विनंती.शेतीला पश्चिम महाराष्ट्राप्रमाणे दुग्धव्यवसाय, राजस्थानप्रमाणे घरटी शेळीपालन, मध्य प्रदेशप्रमाणे कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन तसेच त्या त्या भागांतील पिकांवर प्रक्रिया उद्योगाची जोड देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून नाशवंत अशा शेतमालाची साठवणक्षमता वाढून मूल्यवर्धन देखील होईल. हे कळतं सर्वांना आहे, मात्र आपल्या मंत्रालयातील धोरणकर्त्यांना वळत नाही. साहेब, सर्व शेतकऱ्यांच्यावतीने मात्र एक खात्री देतो महाराष्ट्राला जीडीपीमध्ये अव्वल आणून द्यायचे काम आमचा शेतकरीच करेल. फक्त शासन म्हणून योग्य संधी व प्रोत्साहनाची गरज आहे. धन्यवाद..!

- शैलेंद्र सुरेश चव्हाण, एक शेतकरी पुत्र, रा. म्हसावद (ता. जि. जळगाव) (मुख्यमंत्री साहेब, आपण सत्तेचा अंकुश हातात घेतल्यावर 'हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे' असा आम्हाला विश्वास दिला होतात. त्यासाठीच हा पत्रप्रपंच)