कृषी विधेयकांविरोधात राज्यात शेतकरी संघटना, पक्ष रस्त्यावर

पुणेः केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केलेल्या कृषी आणि पणन सुधारणाविषयक तीन विधेयकांच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व किसान युनियनने शुक्रवारी (ता.२५) ‘भारत बंद’ची हाक दिली होती. या बंदमध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, आम आदमी पक्ष, किसान सभा, कम्युनिस्ट पक्षासह विविध संघटनांनी सहभागी होत ठिकठिकाणी आंदोलने केली. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत अखिल भारतीय किसान संघाने या विधेयकांना विरोध करत, काही बदल सुचविले आहे.   कोल्हापूर येथे झालेल्या आंदोलनात  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी सकाळी त्यांच्या घरासमोर कृषी विधेयकाची होळी केली. तसेच सरकारने हे विधेयक मागे घ्यावे, अशी मागणी यावेळी केली. दरम्यान शेतकरी , शेतमजूर , मच्छीमार , फळ बागायत शेतकरी , कामगार या सर्वांना एकत्रित करून दक्षिण भारतातील चळवळ मजबूत करण्यासाठी राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष भाषातज्ञ गणेश देवी यांनी शेट्टी यांची भेट घेत, आंदोलनाला पाठिंबा दिला. अकोले (जि. नगर) येथे किसान सभा व अन्य पक्ष संघटनेतर्फे किसान सभेचे नेते डॉ अजित नवले, आमदार किरण लहामटे यांनी विधेयकांची होळी करुन निषेध केला. नगर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करुन निदर्शने करत रास्ता रोको अंदोलन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.  सिल्लोड (जि. औरंगाबाद) येथे  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. तहसील कार्यालयासमोर प्रतीकात्मक होळी करून निषेध व्यक्त करण्यात आला. परभणी येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष्यातर्फे तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षातर्फे सेलू येथे या कायद्याची प्रतीकात्मक होळी करण्यात आली. अकोला येथे आम आदमी पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. शेतकरी व शेतीच्या विरोधातील सर्व विधेयके शासनाने मागे घ्यावी, अशी मागणी सुद्धा यावेळी करण्यात  आली.

विधेयकांच्या समर्थनार्थ रयतक्रांतीची गुढी  केंद्र सरकारने कृषी पणन सुधारणांचा कायदा शेतकऱ्यांना बाजार स्वातंत्र्यांचा असून तो हिताचा आहे. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजार समित्यांच्या जाचातून मुक्ती मिळणार आहे. यामुळे सरकारी हस्तक्षेप कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची भीती नष्ट होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी या कायद्याचे स्वागत करावे, असे आवाहन रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी केले. पुणे जिल्ह्यातील सोरतापवाडी (ता.हवेली) येथे रयतक्रांती संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी (ता.२५) केंद्र सरकारच्या कृषी पणन विधेयकांच्या समर्थनार्थ गुढी उभारण्यात आली होती.

किसान संघाचीही नाराजी ‘‘विधेयकांबाबत आमच्या सूचना विचारात घेऊन दुरुस्तीसह हे विधेयक का मंजूर करण्यात आले नाही,’’ असा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणीत भारतीय किसान संघाने उपस्थित केला आहे. विधेयकांच्या विरोधात किसान संघाने केंद्र, राज्य व गावपातळीवर ग्राम समित्यांच्या माध्यमातून एक जुलै ते १५ ऑगस्ट २०२० या ४५ दिवसात पंतप्रधान व केंद्रीय कृषिमंत्र्यांना ई-मेल केले होते. याशिवाय १५ हजार गावातून पत्र देखील पाठविण्यात आली. या माध्यमातून अध्यादेशात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भाने आम्ही सरकारशी चर्चेला तयार आहोत अशी माहिती, भारतीय किसान संघाचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष नाना आखरे यांनी दिली. 

किसान संघाला अपेक्षित बदल  पीक खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांची किसान पोर्टल वर नोंदणी व्हावी, सरकारने हमीभाव खरेदीची कायदेशीर व्यवस्था लागू करावी व नियम भंग करणाऱ्या विरोधात शिक्षेची तरतूद करावी, खाजगी खरेदीवर नियंत्रण हवे, वाद-विवाद निवाड्यासाठी कृषी न्यायालय स्थापित करावे, करार शेतीसाठी नियमावली तयार करावी, साठेबाजांवर कारवाईसाठी देखील स्वतंत्र कायदा असावा. अशा प्रकारच्या धोरणात्मक मागण्यांची पूर्तता करावी, अशी सूचना भारतीय किसान संघाने केली आहे. शेती क्षेत्रात टप्प्याटप्प्याने बदल करण्याऐवजी एकदाच व्यापक आणि धोरणात्मक बदलाची गरज असल्याचे देखील किसान संघाने म्हटले आहे.