केळी उत्पादकांचे अकोल्यात पीकविम्यासाठी आंदोलन

अकोलाः २०१९-२० च्या हंगामात वाऱ्यामुळे अकोट तालुक्यात केळी फळबागांचे मोठे नुकसान होऊनही विमा कंपनीने तोंडाला पाने पुसली. दोनशे, पाचशे रुपयांचे मदतीचे धनादेश हातात टेकवून भलावण केल्या गेली. याविरुद्ध रोष व्यक्त करण्यासाठी अकोट तालुक्यातील पणज व अकोली जहाँगीर महसूल मंडळातील गावांमधील शेकडो शेतकरी सोमवारी (ता.२२) अकोल्यात धडकले. या शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांची भेट घेत नुकसान भरपाई तसेच विमा कंपनीच्या संबंधित प्रतिनिधीविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणी रेटली.  दरम्यान, तोकडी मदत मिळालेल्या २२ शेतकऱ्यांनी भरपाईचे धनादेश विमा कंपनीला परत केले.  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर, शेतकरी जागर मंचाचे प्रशांत गावंडे, शेतकरी संघटनेचे माजी जिल्हाध्यक्ष सतीश देशमुख यांनी आंदोलनाचे नेतृत्व केले. यावेळी शेतकरी संघटनेचे विलास ताथोड, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दामोदर इंगोले, विनायक सरनाईक, राणा चंदन, शेतकरी विकास देशमुख, हरिदास पायघन, गजानन अकोटकार यांच्यासह शेकडोच्या संख्येत शेतकरी उपस्थित होते.  सन २०१९-२० च्या हंगामात वेगाच्या वाऱ्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले त्यासाठी विमा कंपनीने नुकतीच मदत जाहीर केली आहे. या यादीत २६४ रुपयांपासून मदत जाहीर करण्यात आल्याने शेतकरी प्रचंड नाराज झाले आहेत. हेक्टरी ८८०० रुपयांचा विमा प्रीमीयम भरलेला असताना कंपनीने दोनशे, पाचशे रुपये देऊन फसवणूक केल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये व्यक्त करीत होते. त्यामुळे याविरुद्ध केळी उत्पादक पट्ट्यातील रुईखेड, पणज, अकोली जहाँगीर, महागाव, बोचरा, कारला, दिवठाणा, अकोलखेड, रुद्धडी, वडाळी देशमुख आदी गावातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येत अन्यायाविरुद्ध दाद मागितली आहे.  आंदोलकांच्या भावना लक्षात घेता जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी सभागृहात तातडीची बैठक घेत शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय खडसे, प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कांताप्पा खोत उपस्थित होते. सभागृहात व सभागृहाबाहेर मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या गांभिर्याने सोडवाः तुपकर  यावेळी बोलताना श्री. तुपकर यांनी शेतकऱ्यांची बाजू मांडत विमा कंपनी व प्रतिनिधीने कसा अन्याय केला याचा पाढा वाचला. प्रीमीयम पेक्षा कमी मदत देता येत नाही, असा नियम असतानाही शेतकऱ्यांना २६४ रुपये कसे दिले याबाबत विचारणा केली. जिल्हा प्रशासनाने तातडीने याबाबत गांभीर्य दाखवावे व नव्याने अहवाल करून संबंधित विमा कंपनी, शासनाकडे पाठवावा. तसेच विमा प्रतिनिधीविरुद्ध ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी केली. 

सविस्तर अहवाल पाठवतोः जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकारी पापळकर यांनी सांगितले, ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे, त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी पुन्हा एक अहवाल शासन, विमा कंपनीकडे पाठविला जाईल. आठवडाभरात याबाबत यंत्रणा संपूर्ण अहवाल तयार करून पाठवतील. शेतकऱ्यांनी त्यांची यादी कृषी विभागाकडे द्यावी.   नुकसान कमी दाखवल्याचे मान्य प्रभारी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कांताप्पा खोत यांनी आंदोलकांना दिलेल्या लेखी पत्रात विमा कंपनीने नुकसान कमी दाखवले आहे, ही वस्तुस्थिती असल्याचे म्हटले आहे. यावर आता एनडीआरएफच्या पंचनाम्यानुसार ताळमेळ व सर्व शेतकऱ्यांच्या अर्जाबाबत योग्य चौकशी करून विमा शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी जिल्हा स्तरीय समितीमध्ये निर्णय घेत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल विमा कंपनीस आठ दिवसात सादर करण्यात येणार आहे. 

विमा प्रतिनिधी बदलला जिल्हाधिकारी पापळकर यांच्या निर्देशानुसार विमा कंपनीला त्यांच्या प्रतिनिधीबाबत दूरध्वनीवरून माहिती देण्यात आली. त्यावर विमा कंपनीने दामोदर सपकाळ यांना कामावरून कमी करण्याचा ईमेल पाठविला असून त्यांच्या जागेवर कुंदन बारी यांची विमा जिल्हा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक केल्याचे कळविले, असेही श्री. खोत यांच्या पत्रात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे