वीजतोडणीने राज्यात असंतोष

मुंबई ः राज्यातील वीजबिलांची थकबाकी सुमारे साडेछत्तीस हजार कोटी रुपयांवर पोचल्याने महावितरण कंपनीने कृषी पंपांसह सर्वच थकबाकीदार वीज ग्राहकांची जोडणी खंडित करण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यातील ४२ लाख कृषी पंपधारक शेतकऱ्यांपैकी ३९ लाख थकबाकीदार असल्याचे सांगण्यात येत असून एप्रिल २०१७ पासूनचे वीजबिल न भरणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्यात आल्या आहेत. या कारवाईचा शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. राज्य सरकारने दुष्काळी परिस्थिती असल्याने गेल्या तीन वर्षांत शेतकऱ्यांची वीज न तोडण्याच्या सूचना महावितरणला दिल्या होत्या. कर्जमाफीची मागणी झाल्यापासून आणि मोफत विजेचीही चर्चा सुरू झाल्याने वीजबिल भरण्याचे प्रमाण सुमारे १४ टक्क्यांवरच राहिले आहे. त्यामुळे ऑगस्टअखेरीपर्यंत कृषी पंपांची वीज थकबाकी सुमारे २० हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे. सुमारे ४२ लाख कृषी पंपधारकांपैकी ३९ लाख शेतकरी थकबाकीधारक असल्याने महावितरणला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कृषी क्षेत्राकडून वीजबिल वसुली न झाल्यास त्याचा भार औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे वीज खंडित करण्याशिवाय आता पर्यायच राहिलेला नाही, असे सांगण्यात आले. 

थकबाकीदारांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रमाण मोठे असले तरी एकूण ३६ हजार ४१५ कोटी रुपयांची थकबाकी सुमारे एक कोटी ५० लाख १३ हजार ग्राहकांकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांबरोबरच इतर ग्राहकांकडूनही वसुलीची मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. मराठवाड्यात थकबाकीचे प्रमाण मोठे असून सुमारे ४३ लाख ४२ हजार ग्राहकांकडे १५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.   प्रत्यक्षात, राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा अजूनही पत्ता नाही. घोषणा होऊन दहा दिवस उलटले तरी कर्जमाफीची प्रक्रिया लाभार्थी शेतकरी यादीच्या गोंधळातच अडकली आहे. असे असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे लाभ मिळाल्याचे गृहीत धरून महावितरणने कृषी पंपांची वीज खंडित करण्यास सुरवात केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कोणतीही पूर्वसूचना न देताच वीज तोडण्या केल्या जात आहेत. यंदा चांगला पाऊस झाला असल्याने सर्वत्र मुबलक पाणी उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या खंडित करून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या रोषात भरच टाकण्याचे काम केले असल्याची सार्वत्रिक भावना व्यक्त होत आहे. 

ओव्हर बिलिंगमुळे आकडा फुगला महावितरणची कृषिपंपांच्या वीज खंडित करण्याची मोहीम चुकीची आहे. महावितरणकडून कृषिपंपांची थकबाकी २० ते २१ हजार कोटी इतकी असल्याचे सांगितले जाते. यात मुद्दल १० हजार कोटी आणि उर्वरित १० ते ११ हजार कोटी दंड आणि व्याज आहे. मात्र मुळातच कृषिपंपांवर चुकीची आणि अधिकची बिले आकारली गेली आहेत. हे ध्यानात घेतल्यास शेतकऱ्यांचे मूळ कृषिपंपांचे वीजबिल ५ ते ६ हजार कोटी इतकेच आहे. ओव्हर बिलिंगमुळे थकबाकीचा आकडा फुगलेला दिसतो. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्वतः हे कबूल केलेले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करायची आणि दुसरीकडे बोगस वीजबिल थकबाकीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना लुटायचे, ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. पावसाळा संपल्याने आता शेतकऱ्यांची विजेची गरज आहे, अशा काळात वीजजोडणी तोडून शेतकऱ्यांचे, पिकांचे आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान केले जात आहे. अंधेर नगरी आणि चौपट राजा असा हा प्रकार सुरू आहे. सरकारला शेतकऱ्यांशी काही देणे-घेणे नसल्यासारखे सुरू आहे. राज्य सरकारने वीजबिलात दुरुस्ती करून नव्याने कृषी संजीवनी योजना राबवावी ही प्रमुख मागणी आहे, असे महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी सांगितले. सरकारला नैतिक अधिकार नाही शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला खंडित, बेभरवशाचा, बेशिस्त आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा वीजपुरवठाही कारणीभूत आहे. वीज पारेषण, वितरण आणि पुरवठा परिस्थितीत सुधारणा करण्याच्या केवळ घोषणा केल्या जातात. ‘महाराष्ट्रात आता कुठेही भारनियमन नाही’ अशा वल्गना करणाऱ्या ऊर्जामंत्र्यांनी ही वीज शेतकऱ्यांच्या पंपांपर्यंत पोचते का, याचा आधी शोध घ्यावा. भारनियमनानुसार निर्धारित केलेल्या कालावधीत देखील विजेचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची किमान जबाबदारी न बाळगणाऱ्या व्यवस्थापनाला (कंपनीला) आणि शेती धंदा घाट्यात ठेवणाऱ्या सरकारला शेतीपंपांची वीजबिले मागण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार तरी आहे का? हा सवाल आतापर्यंत वारंवार शेतकरी संघटनेने केलेला आहे. परंतु परिस्थितीत सुधारणा होण्याएेवजी ती आणखी बिघडत गेली आहे. पण, याची कोणतीही खंत न बाळगता शेतीपंपांच्या बिलाच्या वसुलीपोटी वीज कनेक्शन तोडल्या जात असतील, तर सरकारविरोधी लढ्यात ‘वीजबिल वसुली विरोधातील’ लढा निकराचा असणार आहे, असा इशारा शेतकरी संघटना न्यासचे, आंबेठाण (पुणे) कार्याध्यक्ष गोविंद जोशी यांनी दिला. मुख्यमंत्र्यांचीही परवानगी मराठवाड्यात गेली काही वर्षे दुष्काळ होता, त्यामुळे वीजबिल थकबाकीही सर्वात जास्त होती. पण यंदा पाऊस चांगला झाल्याने मराठवाड्यात वीजबिल वसुलीची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आली आहे. आता सरकारने कर्जमाफी दिल्याने व यंदा पाऊस चांगला झाल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी शेतकरी व इतर ग्राहकांच्या वीज जोडण्या तोडून वसुलीची मोहीम हाती घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेनंतर राज्यात ही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेला खंडित, बेभरवशाचा, बेशिस्त आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जाचा वीजपुरवठाही कारणीभूत आहे. परंतु परिस्थितीत सुधारणा होण्याएेवजी ती आणखी बिघडत गेली आहे.  - गोविंद जोशी, कार्याध्यक्ष, शेतकरी संघटना न्यास, आंबेठाण (पुणे)