ऊस उत्पादक केंद्राचे वैरी आहेत काय? 

कोल्हापूर: केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलतीच्या पॅकेजमध्ये ऊस उत्पादक व बागायती शेतकऱ्यांची दखलच घेतलेली नाही. ऊस उत्पादक व बागायती शेतकरी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे साता-जन्माचे वैरी आहेत काय? असा सवाल महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्यपूर्वक ऊस उत्पादक व बागायती शेतकरी बेदखल होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे.  ‘‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबद्दल पंतप्रधान श्री. मोदी तोंडातून साधा एका शब्दानेही उच्चारसुद्धा करीत नाहीत. एवढा दुजाभाव कशासाठी? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे. त्यांच्यासमवेत केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम करणारे महाराष्ट्रातीलच दिग्गज मंत्री नितीन गडकरी यांचेही तीन-चार मोठे साखर कारखाने आहेत. तेसुद्धा या प्रश्नाबद्दल ब्र सुद्धा बोलत नाहीत, किती हे शेतकऱ्यांचे दुर्दैव,’’ अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.  याबद्दल बोलताना मंत्री श्री. मुश्रीफ पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पीक कर्जाच्या या पॅकेजमुळे ऊस उत्पादकांचा फार मोठा भ्रमनिरास झालेला आहे. कारण, ऊस उत्पादकाच्या कर्जफेडीची मुदत ही ३० जून असते. मात्र केंद्र सरकारने इतर पिकांसाठी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ मार्च ही कर्ज परतफेडीची तारीख धरून त्याला मुदतवाढ दिलेली आहे. म्हणजेच ऊस उत्पादक व बागायती शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीला मुदतवाढ दिली नाही.  ‘‘या पॅकेजच्या माध्यमातून दिलेल्या व्याजाच्या सवलतीत तर शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केलेली आहे. मुळातच आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत पीक कर्जाला शून्य टक्के व्याज आणि तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला दोन टक्के व्याज आकारतो. सातारा व पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तर तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला शून्य टक्केच व्याज आकारतात. शेतकऱ्यांच्या या कर्ज वाटपामध्ये एकटी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक दरवर्षी ३२ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करते व १८०० कोटी रुपयांचा पीक कर्ज पुरवठा करते. आताही या सवलतीच्या पॅकेजमध्ये तीन टक्के आणि चार टक्के व्याजदर प्रामाणिकपणे भरणाऱ्या शेतकऱ्याला सवलत द्यायला निघाले आहेत,’’ असे मंत्री मुश्रीफ म्हणाले. 

शेतकऱ्यांची शुध्द फसवणूक  ही सवलत नवीन नाहीच आहे ती आधीपासून सुरूच आहे. कोरोनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची चाललेली ही शुद्ध फसवणूकच आहे. आम्ही मुळातच त्याच्यापेक्षा जास्तच सवलत आधीपासूनच देत आहोत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या फसव्या योजनेचा जिल्ह्याला काही उपयोग नाही. कारण आपण ऊस उत्पादक आहोत, आपल्या पीक कर्जाची अंतिम मुदत ३० जून असून केंद्र सरकारने दिलेली ही मुदत ३१ मार्च अखेरची आहे. अर्थातच ती इतर पिकांसाठी असल्यामुळे त्याच्या व्याज परताव्याचा लाभ आमच्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, असे श्री. मुश्रीफ म्हणाले.