agriculture news in marathi, Farmers' assessment for crop loan in Khandesh | Agrowon

खानदेशात पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांची वणवण सुरु...

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 7 जुलै 2018

जळगाव : खानदेशात खरिपात पीक कर्ज वितरणाची गती कमी अाहे.  कर्जमाफीच्या लाभार्थींना कर्जासाठी बॅंकांकडे चकरा माराव्या लागत आहेत. धुळे जिल्ह्यात फक्त १८ टक्के, तर जळगाव जिल्ह्यात फक्त २५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.

जळगाव : खानदेशात खरिपात पीक कर्ज वितरणाची गती कमी अाहे.  कर्जमाफीच्या लाभार्थींना कर्जासाठी बॅंकांकडे चकरा माराव्या लागत आहेत. धुळे जिल्ह्यात फक्त १८ टक्के, तर जळगाव जिल्ह्यात फक्त २५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे.

राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडून चालढकल सुरूच आहे. धुळे जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बॅंका व जिल्हा बॅंकेला मिळून सुमारे ८०० कोटी पीक कर्ज वितरित करायचे आहे. यातील १८ टक्केच उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी तर १०० कोटींपर्यंतही पीक कर्ज वितरित केलेले नाही. धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेने मध्यंतरी गावोगावी जाऊन पीक कर्ज मेळावे घेतले. त्याचाही फारसा सकारात्मक परिणाम झालेला दिसत नाही.  

जळगाव जिल्ह्यातही सुमारे १३०० कोटी पीक कर्ज वितरित करायचे आहे. यात जिल्हा बॅंकेचे कर्ज वाटपाची टक्केवारी बरी आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना सुमारे ६०० कोटी कर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक असताना या बॅंकांनी ३०० कोटी कर्ज वितरित केले आहे.

 कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांची अडवणूक

कर्जमाफीच्या लाभार्थींना सर्वाधिक अडचण होत असून, त्यांना नव्याने पीक कर्ज मिळालेले नाही. सोसायट्या कर्ज फेडल्याचे दाखले देत नाहीत. स्टेट बॅंकेच्या कृषी विकास शाखेत, अग्रणी बॅंकेत शेतकरी चकरा मारीत आहेत. जळगाव जिल्ह्यात सुमारे २ लाख आणि धुळे जिल्ह्यात सुमारे ६० ते ६५  हजार शेतकरी कर्जापासून वंचित आहेत.

प्रशासनाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष  
पीक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना वणवण करायला लावू नका, पात्र शेतकऱ्यांना कर्ज द्या, कर्ज नाकारल्यास त्याची सूचना १५ दिवसांपूर्वीच संबंधित शेतकऱ्याला लेखी स्वरूपात द्या, अशा सूचना जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत. त्याचे पालन बॅंका करीत नसल्याची स्थिती आहे. जिल्हास्तरावरील मुख्य शाखेत, कृषी शाखेत जा, अशी उत्तरे तालुकास्तरावरील शाखांमधील अधिकारी शेतकऱ्यांना देत आहेत.


इतर बातम्या
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
फलोत्पादन योजनांमध्ये बदलास केंद्र तयार पुणे: “फलोत्पादनातील उत्पन्नवाढीसाठी सध्याच्या...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
शेतीसाठी आवश्‍यक ते सर्वकाही करणार :...माळेगाव, जि. पुणे ः कमी पाणी व कमी जागेत अधिक...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
कलिंगड शेती ठरते आहे फायदेशीरअकोला ः मालेगाव तालुक्यातील शिरपूर जैन परिसरात...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात थंडी पुणे ः राज्यातील थंडीत चढउतार सुरू आहे. मध्य...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
हमीभावाच्या संदर्भात वायदे बाजारावरही...लातूर : हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी...
आंबा मोहोरासाठी संजीवके योग्यपणे वापरा...सोलापूर  : "आंबा उत्पादनामध्ये मोहोराला फार...
बनावट पावत्यांद्वारे फसवणूक टळणारमुंबई: पीकविमा भरल्याच्या बनावट पावत्या देऊन...
राहुरीतील कृषी विद्यापीठाचा वेतन खर्च...पुणे:राज्यातील सर्वच कृषी विद्यापीठांसमोर...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...