बनावट पावत्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांची फसवणूक

यवतमाळ ः बनावट पावत्यांच्या आधारे पंतप्रधान पीकविमा योजनेतील शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा धक्‍कादायक प्रकार आर्णी येथे उघडकीस आला. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार आणि तालुका कृषी अधिकारी स्तरावर तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. 

जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी आर्णी येथील श्री गणेशा सायबर कॅफेला २४ ऑगस्ट २०१९ रोजी भेट दिली होती. या वेळी करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक शासकीय योजनांचे प्रस्ताव दाखल करण्याचे भासवित त्याकरिता बनावट प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचा धक्‍कादायक खुलासा झाला होता. शेतकऱ्यांनी देखील या संदर्भाने तक्रारी केल्या होत्या. सायबर कॅफे संचालकाने फसवणूक केलेल्या अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार ते तालुका कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत या संदर्भाने त्यानंतर तक्रारी केल्या. २०१८-१९ या वर्षात पंतप्रधान पीकविमा योजनेचे प्रस्ताव श्री गणेशा सायबर कॅफेवरून दाखल करण्यात आले. त्यानंतर दुसऱ्या सायबर कॅफेवर जात पावत्यांवरील बारकोडची पडताळणी शेतकऱ्यांनी केली असता या पावत्या बनावट असल्याचा खुलासा झाला. 

शेतकऱ्यांच्या तक्रारींची देखील प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने अशा गैरकृत्याला प्रशासनाचे देखील प्रोत्साहन असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. दरम्यान कृषी विभागाने शेतकऱ्यांची यादी विमा कंपनीकडून मागितली आहे. या याद्या नंतर ग्रामपंचायत स्तरावर लावण्यात येतील. त्यात नावे असलेल्याचा विमा हप्ता भरण्यात आला आणि पावती असेल परंतु यादीत नाव नसेल त्यांची फसवणूक झाली हे सिद्ध होणार आहे. लवकरच ही कारवाई पूर्णत्वास जाणार असल्याची माहिती तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी दिली.

सायबर कॅफे संचालकाने बनावट पावत्याच्या आधारे फसवणूक केल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर विमा कंपनीकडून विमा हप्ता भरलेल्यांची यादी मागितली आहे. यादीतील नावे व शेतकऱ्यांनी दिलेल्या पावत्या याची पडताळणी करून तसा अहवाल तहसीलदारांना सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील कारवाई तहसीलदार करतील. सायबर कॅफे संदर्भातील कारवाईचे अधिकार तहसीलदारांना आहेत. - आर. एल. पसलवाड, तालुका कृषी अधिकारी, आर्णी, यवतमाळ