झिरो बजेट शेती शेतकऱ्यांवर लादू नये: शेतकऱ्यांची मागणी

शेती
शेती

पुणे : झिरो बजेट शेती व्यवहार्य नाही. तरीही सरकारला ही शेती पद्धती अजेंडा म्हणून राबवायची असेल तर ती शेतकऱ्यांवर एकतर्फी न लादता कृषी विद्यापीठांनी आधी आपल्या प्रक्षेत्रावर ती यशस्वी करून दाखवावी, अशी अपेक्षा कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत प्रगतिशील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.     राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांच्या वतीने पुण्यातील उद्यानविद्या महाविद्यालयात `झिरो बजेट शेतीचे नियोजन` या विषयावर शनिवारी (ता. १३) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. के. पी. विश्‍वनाथा, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. एस. डी. सावंत, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. व्ही. एम. भाले, आणंद विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू मदनगोपाल वार्ष्णेय, डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, डॉ. विलास खर्चे, डॉ. प्रदीप इंगोले, डॉ. दिलीप मानकर, डॉ. पराग हळदणकर, पुणे कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. प्रमोद रसाळ, उद्यानविद्या महाविद्यालयाचे डॉ. सुनील मासाळकर, मोर्फाच्या उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे आदी उपस्थित होते.    या प्रसंगी भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघाचे अध्यक्ष श्रीराम गाढवे, शेतकरी मधुकर राव, कृषिभूषण शेतकरी सुरसिंग पवार, सुरेश सस्ते, मोर्फाच्या उपाध्यक्ष स्वाती शिंगाडे, दापोली येथील प्रगतिशील शेतकरी विनायक महाजन, परभणी येथील शेतकरी प्रताप काळे, डी. एस. कुलकर्णी, लक्ष्मीकांत जोशी यांनी आपली मते व्यक्त केली. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे संशोधन संचालक डॉ. शरद गडाख यांनी प्रास्तविक केले. तर डॉ. सुभाषचंद्र शिंदे यांनी सूत्रसंचालन केले. विद्यापीठाचे कृषी विस्तार शिक्षण विभागाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. अशोक फरांदे यांनी आभार मानले.   शेतकरी/अभ्यासकांनी व्यक्त केलेली वेगवेगळी मते...  

  •  झिरो बजेट शेतीचे विश्लेषण करून समजून सांगणे आवश्‍यक आहे.
  •  रेसिड्यू फ्री माल अधीक दराने खरेदीची ग्राहकांची मानसिकता नाही.
  •  झिरो बजेटअंतर्गत अनुदानाच्या काही योजनाही आहेत. त्या मात्र बंद करू नयेत. 
  •  झिरो बजेट शेती विस्तारासाठी शासनाने स्थापन केलेल्या समित्या डावलू नयेत.
  •  कृषी विद्यापीठांनी संशोधन केले म्हणून उत्पादन वाढले आहे. 
  •  आजच्या काळात शेतीत ‘झिरो बजेट’ होऊच शकत नाही. 
  •  झिरो बजेट शेती आधी प्रयोग म्हणून राबवावी. सर्व शेतकऱ्यांना परवडणारे मॉडेल तयार करावे.
  •  झिरो बजेट म्हणजे खर्च शून्य करणारी शेती नाही. २०२२ पर्यंत शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी झिरो बजेटची शेती करायची असेल तर जनावरे पाळावी लागतील.
  •  या शेतीऐवजी कृषी प्रक्रिया उद्योग उभारावेत. 
  •  झिरो बजेट कसे होऊ शकते, मुळातच खर्च अधिक होत आहे.
  •  रासायनिक शेतीवरही मोठा खर्च होत आहे. विद्यापीठांकडून मिश्र शेती करण्याचा सल्ला दिला जातो, मात्र यातही तोटा अधिक आहे.
  •  खर्चाशिवाय शेती होऊच शकत नाही.
  •  मध्यंतरी झिरो बजेटच्या नावाखाली गैरसमज पसरविण्यात आला.
  •  झिरो बजेट म्हणजे शेतीवर खर्च करायची गरज नाही, हा गैरसमज काढून टाकला पाहिजे.
  •  नैसर्गिक शेती म्हणजे घनमृत व जीवामृत यांचा वापर केल्यानंतर चांगले उत्पादन मिळते असे नाही. त्यासाठी बजेट ठरविण्याची गरज आहे. 
  •  नैसर्गिक शेतीमध्ये उत्पादन कमी होते असे म्हटले जाते, मात्र, त्यावरही संशोधनाची गरज.
  •  झिरो बजेटवर संशोधन करताना कोणकोणत्या बाबींचा किती प्रमाणात अवलंब करावा, याबाबत मार्गदर्शन व्हायला हवे.
  •  उत्पादन खर्च कसा कमी होईल आणि उत्पादन वाढविण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार व्हावा.
  •  अग्नी अस्त्र, जीवामृतमुळे उत्पादन वाढले असून खर्चही कमी होतो, कर्ब वाढतो.
  •  रासायनिक घटकांचा वापर केल्यामुळे शेती तोट्यात जात आहे.
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com