नागपूर जिल्हा बॅंक घोटाळा निकाली काढण्याचे निर्देश द्या : शेतकऱ्यांचा न्यायालयात अर्ज

नागपूर ः नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या रोखे घोटाळ्यातील आरोपींविरोधात मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. तो तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशा विनंतीसह ओमप्रकाश कानडी व इतर १३ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे.  उच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशांचे उल्लंघन झाल्यामुळे बॅंकेचे माजी अध्यक्ष तसेच सावनेरचे आमदार सुनील केदार, माजी महाव्यवस्थापक के. डी. चौधरी तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, असेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे. अर्जदारांनी या संदर्भात २०१४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. २३ डिसेंबर २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ती निकाली काढली. त्या वेळी घोटाळ्याचा खटला एक वर्षात निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. त्यासोबतच महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम ८८ अंतर्गंतची चौकशी सहा महिन्यांत पूर्ण करण्यास सांगितले होते.  दरम्यान अन्य एक आरोपी संजय अग्रवाल याने उच्च न्यायालयाच्या मुंबईतील मुख्यपीठात अर्ज दाखल केल्यामुळे खटला स्थगित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर ६ एप्रिल २०१८ रोजी उच्च न्यायालयाने अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरोधातील खटला सुरू करण्याचा आदेश दिला. ६ मार्च २०१९ रोजी खटला निकाली काढण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांचा वेळ वाढवून देण्यात आला. असे असताना मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी मुंबई मुख्य पीठाच्या आदेशामुळे खटल्याचे संपूर्ण रेकॉर्ड त्यांच्याकडे पाठविले. त्यापूर्वी नागपूर खंडपीठाची परवानगी घेतली नाही. यासह अन्य विविध बाबी लक्षात घेता केदार, चौधरी व मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करावी, असे अर्जदारांचे म्हणणे आहे.  या अर्जावर न्यायमूर्तीव्दय सुनील शुक्रे व मिलींद जाधव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने अर्जातील गंभीर मुद्दे लक्षात घेता मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून तुमच्यावर अवमानना कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करीत चार ऑक्‍टोंबरपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.  काय आहे प्रकरण २००१-०२ मध्ये जिल्हा बॅंकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्‌स प्रा. लि. कोलकता, सेंचुरी डीलर्स प्रा. लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलिसात तक्रार नोंदविण्यात आली होती. इतर आरोपींमध्ये केतन सेठ, सुबोध भंडारी, कानन मेवावाला, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमित वर्मा, महेंद्र अग्रवाल, श्रीप्रकाश पोद्दार व बॅंक कर्मचारी सुरेश पेशकर यांचा समावेश आहे.