Agriculture news in Marathi, Farmers deprived of market reforms | Agrowon

बाजार सुधारणांपासून शेतकरी वंचितच
गणेश कोरे
शुक्रवार, 18 ऑक्टोबर 2019

शेतकरी आणि शेतीमालाला शोषित बाजार व्यवस्थेच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठीचे नेमके काय केले पाहिजे, याचा गोंधळ अजून संपलेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध पर्याय खुले करण्यात आले. मात्र, ते खरंच शेतकऱ्यांसाठी होते, की भांडवली-व्यापारी सत्तेसाठी हे कोडेच आहे. फळे-भाजीपाला नियमनमुक्ती, अडतमुक्ती, आठवडे बाजार, थेट परवाने, एकल परवाने, ई-नाम आदी विविध पर्याय सरकारने आणले. मात्र, एकल परवाने आणि थेट पणनच्या परवान्यांचा अत्यल्पसा परिणाम असला; तरी अडतमुक्ती, नियमनमुक्ती कागदावरच असल्याचे वास्तव विसरून चालणार नाही.

शेतकरी आणि शेतीमालाला शोषित बाजार व्यवस्थेच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठीचे नेमके काय केले पाहिजे, याचा गोंधळ अजून संपलेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध पर्याय खुले करण्यात आले. मात्र, ते खरंच शेतकऱ्यांसाठी होते, की भांडवली-व्यापारी सत्तेसाठी हे कोडेच आहे. फळे-भाजीपाला नियमनमुक्ती, अडतमुक्ती, आठवडे बाजार, थेट परवाने, एकल परवाने, ई-नाम आदी विविध पर्याय सरकारने आणले. मात्र, एकल परवाने आणि थेट पणनच्या परवान्यांचा अत्यल्पसा परिणाम असला; तरी अडतमुक्ती, नियमनमुक्ती कागदावरच असल्याचे वास्तव विसरून चालणार नाही.

फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीचा निर्णय फडणवीस सरकारने जुलै २०१६ घेतल्यानंतर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने कसून प्रयत्न करायला हवे होते. मात्र, आजही बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून छुप्या पद्धतीने अडतवसुली आणि काही ठिकाणी क्षेत्राबाहेर बेकायदेशीर शुल्क वसुली सुरू आहे. अडत खरेदीदारांकडून घ्यायची असेल, तर शेतीमालाचे भाव पाडण्याचे प्रकार होतात. शेतकरी आणि खरेदीदारांकडून अशा छुप्या पद्धतीने दुहेरी अडतही वसुली केली जाते. अडचणीत असलेला शेतकरी मात्र याबद्दल तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. ‘शेतकऱ्यांकडून आमच्याकडे कोणताही तक्रार आलेली नाही, तक्रार आल्यास आम्ही त्यावर कारवाई करू,’ या प्रकारची शासकीय उत्तरे देऊन बाजारसमित्या बेकायदा अडत वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. तत्कालीन पणनमंत्र्यांनी याची कबुलीही दिली होती. नव्या सरकारपुढे हे आव्हान कायम राहणार आहे, गरज आहे ती, प्रभावी, कडक आणि पारदर्शक उपाययोजना करण्याची.

शासकीय आकडेवारीनुसार राज्यात वर्षाला सुमारे दीड लाख कोटींच्या शेतीमालाचे उत्पादन होते. या पैकी सुमारे ५० हजार कोटींचा शेतीमाल राज्यातील ३०७ बाजार समित्या आणि सुमारे ९०० उपबाजारांमधून विक्री होते. ५० हजार कोटींच्या शेतीमालाच्या उलाढालीवर कायद्यानुसार सरासरी ६ टक्के (विविध शेतमालाच्या अडतीचे दर वेगवेगळे आहेत) अडतवसुली केल्यास सुमारे ३०० कोटींची अडत शेतकऱ्यांकडून घेतली जात होती. मात्र ही अडत आता खरेदीदारांकडून घेतली जात असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी, ६ ते १५ टक्क्यांपर्यंत अडत ही उचल, नगदी, नगदी भाडे अशा नावांची शक्कल लढवून शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या याबाबत तीव्र तक्रारी आहेत. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून आजमितीस गैरमार्गाने सुमारे ४५० कोटींची वसुली होत आहे. यामुळेच राज्यात बेकायदेशीर अडत आणि याकरिता दर पाडणे आदी प्रकार होत आहेत का? याचे सर्वेक्षण करून आर्थिक गुन्हा शाखेकडून तपासणी होण्याची आवश्यकता आहे.

केंद्र सरकारच्या डिजिटल इंडियाच्या घोषणेत शेतीमाल विपणन व्यवस्थेमध्ये ‘इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल’ कार्यपद्धतींच्या माध्यमातून पारदर्शीपणा आणण्याचे प्राधान्य वारंवार अधोरेखित केले जाते. देशात ५६५ बाजार समित्यांमध्ये ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) योजनेची घोषणा केली. यासाठी प्रत्येक बाजार समित्यांना तांत्रिक पायाभूत सुविधांसाठी ३० लाखांचा निधीदेखील देण्यात आला. या योजनेतून एकच राष्ट्रीय कृषी मार्केट निर्माण करण्याची संकल्पना जरी असली तरी, तीन वर्षांपासून ही योजना कासवगतीने काम करत आहे. महाराष्ट्रात या योजनेत दोन टप्प्यात ६० बाजार समित्यांचा समावेश करण्यात आला. तर राज्य सरकारने स्वनिधीतून आणखी १४५ बाजार समित्यांमध्ये ई नाम योजना राबविण्याचे २०१८च्या अर्थसंकल्पात जाहीर केले. मात्र अद्यापही याबाबत कार्यवाही नाही. तर केंद्राकडून निधी देण्यात आलेल्या ६० बाजार समित्यांमध्ये ई नामची समाधानकारक स्थिती नसल्याची नाराजी केंद्राच्या सचिवांनीच राज्यातील आढावा बैठकीत व्यक्त केली होती. तर या योजनेमध्ये नाशवंत शेतमालाचे अद्याप लिलाव होऊ शकलेले नाहीत. तर अन्नधान्याच्या लिलावाची टक्केवारी नगण्य आहे.  

फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणी अभावी शेतकरी भरडला जात असताना, सरकारने अन्नधान्यदेखील नियमनमुक्त करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. फळे भाजीपाला नियमनमुक्तीचा अनुभव बघता सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याची मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत.

थेट शेतीमाल विक्रीतील प्रमुख त्रुटी...

  • शहरात शेतकऱ्यांना स्थानिक राजकीय नेते आणि पोलिसांकडून त्रास.
  • शेतीमाल वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवरून पोलिसांची अडवणूक.
  • शेतकऱ्यांच्या नावाखाली व्यापाऱ्यांकडूनच थेट शेतीमाल विक्री.

आमच्या आंदोलनांनंतर फळे-भाजीपाला नियमनमुक्ती सरकारने केली. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव आहे. अजूनही शेतकऱ्यांकडून छुप्या पद्धतीने मनमानी अडतवसुली सुरू आहे. याकडे सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. व्यापारी आणि खरेदीदारांच्या हिताचे प्रकार सरकार करीत आहे. - रघुनाथदादा पाटील, शेतकरी संघटना

इतर ताज्या घडामोडी
पेरणीपूर्व मशागतीय पद्धतीने करा...रब्बी हंगामात ज्वारी, गहू, हरभरा, करडई व सूर्यफूल...
कांदा पिकासाठी संतुलित अन्नद्रव्य...कांदा उत्पादकता कमी होण्यासाठी असंतुलित खत...
जळगाव जिल्हा परिषदेत निधीवाटपावरून आरोप...जळगाव : जिल्हा परिषद सेस फंड, शिक्षण, महिला-...
वऱ्हाडला पीक नुकसानभरपाईचा २६५ कोटींचा...अकोला : ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिपावसाचा फटका...
पुणे विभागात रब्बीसाठी अडीच लाख टन खते...पुणे : रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना खतांची अडचण येऊ...
सांगली जिल्ह्यात भूजल पातळी ५८...सांगली : जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांपेक्षा यंदा...
नाशिक : भिजलेल्या पिकांमुळे चाऱ्याचा...नाशिक : जिल्ह्यात झालेल्या मॉन्सूनोत्तर पावसाने...
धक्कादायक, एकाच गावातल्या ६०० मेंढ्या...नगर  ः मागील महिन्यात अतिवृष्टीने पारनेर...
अधिक उपसा केला तर पाणी टंचाईची शक्यता...लातूर : जिल्ह्यात पावसाळ्याच्या चारही महिन्यांत...
नाशिक जिल्ह्यात नुकसानीपोटी १८१ कोटींची...नाशिक : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे...
नागपूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी कॉंग्रेस...नागपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसामुळे शेतकऱ्यांना...
नाशिक जिल्ह्यात टोमॅटोला गेले तडे ! ५०...नाशिक  : मॉन्सूनोत्तर पावसाच्या तडाख्यामुळे...
...'या' सिंचन योजनेची पाणीपट्टी होणार...सांगली : ताकारी उपसा सिंचन योजनेच्या पाणीपट्टीची...
किसान सभेकडून विमा कंपनीला २८...पुणे : पुण्यातील दि ओरिएन्टल इन्शुरन्स कंपनीकडून...
हैबतबाबांच्या पायरीपूजनाने आळंदीत...आळंदी, जि. पुणे  ः टाळ-मृदंगाचा निनाद आणि...
गूळ सौदे सुरू करण्यासाठी दोन्ही घटकांना...कोल्हापूर  : गेल्या दोन दिवसांपासून व्यापारी...
सांगली जिल्ह्यात ऊस दरासाठी ‘स्वाभिमानी...सांगली : जिल्ह्यात गळीत हंगाम सुरू होताच...
कोल्हापुरात कारखान्यांकडून ऊसतोड सुरू...कोल्हापूर  : गेल्या चार दिवसांपासून...
जळगावात भरताची वांगी १५०० ते २६०० रुपये...जळगाव : कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी (...
बटाटा, टोमॅटोतील उशिरा येणाऱ्या करपा...बटाटा आणि टोमॅटो यांसारख्या पिकांमध्ये प्रचंड...