शेतकऱ्यांना शेतीपयोगी साधनांच्या विक्री पावत्याच दिल्या नाहीत 

पुणे: राज्यात शासकीय योजनांमधील शेतीपयोगी साधनांची विक्री करताना कृषी अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा लोकवाटा जमा केला. मात्र, शेतकऱ्यांना पावत्याच दिलेल्या नाहीत, असे ‘कॅग’च्या तपासणीत उघड झाले आहे. याबाबत आता राज्य शासनाच्या लोकलेखा समितीने कृषी खात्याला जाब विचारल्याने सामुहिक गैरव्यवहाराचे हे प्रकरण मिटवावे तरी कसे, असा पेच कृषी खात्यात तयार झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

कृषी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही नियमावली न बनवता राज्यभर शेतकऱ्यांकडून कोट्यवधी रुपयांचा लोकवाटा गोळा केला आहे. यात उच्चपदस्थांपासून तालुका कृषी कार्यालयांपर्यंत सर्व जण सहभागी झाल्याने आपले काहीही होणार नाही, या भ्रमात सर्व यंत्रणा राहिली. मात्र, केंद्र सरकारच्या यंत्रणांच्या हा घोळ लक्षात आला. तसेच, नियंत्रक व महालेखापालांनी या घोटाळ्याचा शोध घेत आपल्या अहवालात गंभीरपणे ताशेरे ओढले. त्यामुळे या प्रकरणाची नाइलाजास्तव चौकशी करण्याची वेळ आली, असे एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.  महाबीजच्या लोकवाट्यातही घोळ  ‘‘लोकवाटयाची २२ कोटी २५ लाख रुपयांची रक्कम कृषी अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाला दिली नाही. पण, महाबीजने देखील त्यांचा १ कोटी पाच लाख रुपयांचा लोकवाटा कृषी खात्याने दिला नसल्याचे चौकशीत सांगितले होते. कॅगने या घोटाळ्याची व्याप्ती पाहून शेतकऱ्यांकडून रोख किंवा डिमांड ड्राफ्टने गोळा केलेल्या लोकवाट्याच्या रकमा त्वरित रोखपालाकडे जमा करून शेतकऱ्यांना सरकारी पावती देण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मात्र, एकाही जिल्ह्यात पावत्या वाटल्या नाहीत. कारण, पावत्यांमुळे पुरावा तयार होऊन रकमा हडप करता आल्या नसत्या,’’ असे महामंडळाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

लोकवाट्यापोटी प्रत्येक तालुक्यात कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा गोळा केल्या जात असताना तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या रोकडवहीत नोंदी केल्या गेल्या नाहीत. याबाबत तपासणी करताना संबंधित जिल्ह्यांमध्ये ‘एसएओ’च्या कार्यालयात पडताळणीचे कोणतेही दस्तावेज नसल्याचे आढळले. ‘‘लोकवाटयाच्या या रकमांची अफरातफर झाल्याची शक्यता आहे. मुख्यतः लोकवाटा वसूल झाल्यानंतरच कृषी साधने किंवा अवजारे वाटप करणे अपेक्षित होते,’’ असेही कॅगच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 

चौकशी नेमके कोण करतेय?  दरम्यान, या घोटाळ्याची फाइल कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी बाहेर काढून फौजदारी कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. तथापि, या प्रकरणाची चौकशी नेमके कोण करतो आहे याबाबत राज्यभर संभ्रम आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, लोकवाटयाची माहिती विस्तार विभागाकडून गोळा केली जात आहे. तर, या प्रकरणाशी विस्तार विभागाचा संबंध नसून दक्षता पथकाकडून तपास सुरू असल्याचे विस्तार विभागाचे म्हणणे आहे. दक्षता पथकातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रकरण चौकशीचे नसून समायोजनाचे आहे. त्यात फक्त आकडेवारीचा मेळ घातला जातो.  कृषी सचिवांकडून नाराजी  राज्यातील शेतकऱ्यांकडून लोकवाटा जमा करताना कृषी खात्याची प्रतिमा धोक्यात येईल, अशी कामे काही अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी एका बैठकीमध्ये नाराजी व्यक्त केल्याचे सांगण्यात आले. कारण, लोकलेखा समितीने जाब विचारल्यामुळे खाते प्रमुख म्हणून सचिवांनाच या समितीसमोर जावे लागणार आहे. त्यामुळे चुका एकाच्या आणि जाच दुसऱ्याला, असा प्रकार सध्या घडत असल्याचे अधिकारी सांगतात.  अशी आहे परिस्थिती  किती लोकवाटा गोळा केला ः ३२.६१ कोटी  किती रक्कम दाबून ठेवली ः २२.२५ कोटी  कृषी विभागाचा दावा काय ः १२.२२ कोटी जमा केले.  हा दावा खरा गृहित धरल्यास किती रक्कम सापडत नाही ः १०.०३ कोटी रुपये.  कृषी विभागाने वसुलीसाठी काय केले ः फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याबाबत नोटिसा बजावल्या.  नोटिसा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या किती ः उस्मानाबाद २, जळगाव ७, ठाणे २, बुलडाणा ३१, भंडारा ९, नगर १४.