Agriculture News in Marathi, farmers drip irrigation subsidy proposal rejected by govt, maharashtra | Agrowon

ठिबक अनुदानात जीएसटीचा खोडा
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 7 डिसेंबर 2017

औरंगाबाद : पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबकचा वापर करा, असे सरकार म्हणत अाहे. परंतु प्रत्यक्षात याच ठिबकच्या देऊ केलेल्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मात्र ताटकळवले जात असल्याचे चित्र आहे.

औरंगाबाद : पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबकचा वापर करा, असे सरकार म्हणत अाहे. परंतु प्रत्यक्षात याच ठिबकच्या देऊ केलेल्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मात्र ताटकळवले जात असल्याचे चित्र आहे.

जीएसटीच्या आधी ऑनलाइन केलेल्या प्रस्तावांना आता जीएसटीची देयके जोडण्याच्या नावाखाली नाकारण्याचे काम केले जात असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. पैठण तालुक्‍यातील ज्या शेतकऱ्यांनी एप्रिल वा मेमध्ये ठिबकच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल केले. त्यांनी त्या वेळच्या नियमानुसार व्हॉटची बिले प्रस्तावासाठी जोडली. त्यांना प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर पूर्वसंमतीही मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी दुकानदारांकडून ठिबक उचलून त्याचा प्रत्यक्ष वापरही सुरू केला.

परंतु गत चार-आठ दिवसांत या शेतकऱ्यांना आता त्यांचा अनुदानासाठीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचे संदेश मिळत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. या संदर्भात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता ते वरूनच रद्द करण्यात आल्याने नव्याने ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्याशिवाय आता दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगितले जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

काही अधिकारी त्याची चार कारणे असू शकतात असे सांगतात. मात्र नेमके कोणत्या कारणावरून अनुदानाचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला ते कुणीही स्पष्टपणे सांगत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जीएसटी लागू होण्याआधीचे प्रस्ताव नियमानुसार पाठविले असताना, त्याची पूर्वसंमतीही मिळाली असताना आता जीएसटीच्या नावाखाली ते रद्द करण्याचे धोरण आमची अडवणूक करणारे, आधीच असलेल्या संकटात आणखी आर्थिक संकटात लोटणारे नाही का, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.
पैठणप्रमाणेच इतर तालुक्‍यांमध्येही अशा प्रकारे प्रस्ताव रद्द होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
 

ठिबकच्या अनुदानासाठी जुनमध्ये ऑनलाइन प्रस्ताव सादर केला. जुलैमध्ये त्याला पूर्वसंमती मिळाली. आता चार दिवसांपूर्वी प्रस्ताव रद्द झाल्याचा संदेश आला. अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना विचारले तर नेमके कारण कळले नाही. खर्च झाला पण अनुदान काही मिळाले नाही.
- अशोक मापारी, थापटी तांडा, जि. औरंगाबाद.
............
प्रस्ताव नामंजूर का झाला कळलंच नाही. म्हणे जीएसटीचं देयक हवं, जीएसटी लागू होण्याआधी प्रस्ताव दाखल केला त्याला पूर्वसंमतीही मिळाली तरी रद्द. यामुळे आर्थिक अडचणीत वाढ झाली.
- विष्णुदास तारे, पाचोड, जि. औरंगाबाद.
...............
एप्रिलमध्ये दाखल केलेला प्रस्ताव रद्द झाल्याचा संदेश आला. जीएसटीआधीची प्रक्रिया नियमानुसार असताना प्रस्ताव का रद्द झाला तेच कळेना. पाच एकरांवर ठिबकसाठी ९५ हजार खर्च केले. कुटुंबातील दोन प्रस्ताव आहेत, अजून अनुदान मिळालं नाही.
- प्रल्हाद पिवळ, आडूळ, जि. औरंगाबाद.

इतर ताज्या घडामोडी
सरपंच ग्रामसंसद महासंघाच्या...अकोला  ः शेगाव येथे नुकत्याच झालेल्या राज्य...
सातारा जिल्ह्यातील चार साखर...सातारा  : गाळप हंगामातील ऊस उत्पादकांची...
‘आदिनाथ'च्या कामगारांचे पगारासाठी ‘...सोलापूर : आदिनाथ साखर कारखान्याकडून ४१ महिने...
उजनी कालवा फुटला, पिके उद्‌ध्वस्तमोहोळ, जि. सोलापूर : उजनी धरणाचा डावा कालवा मोहोळ...
आधुनिक तंत्रांचा वापर करून स्मार्ट शेती...अकोला : ऊतिसंवर्धित हळद रोपांची निर्मिती आणि...
सांगली जिल्ह्यात अजूनही ९१ टॅंकर सुरूचसांगली  ः जिल्ह्यात एप्रिल महिन्यापासूनच...
सिंधुदुर्गातील वृद्ध दाम्पत्यावर...सिंधुदुर्ग  ः पाळीव कुत्र्याला वाचविण्यासाठी...
पुणे जिल्ह्यात २१ ऑक्टोबर रोजी मतदानपुणे : ‘‘विधानसभा निवडणुकीत पुणे जिल्ह्यात शहरी...
अखेर बगाजी सागर ‘ओव्हर फ्लो’धामणगाव रेल्वे, जि. अमरावती  : अमरावती आणि...
'स्मार्ट' मुख्यालयाला मिळाली नवी जागापुणे :  राज्याच्या स्मार्ट प्रकल्पाच्या...
सोलापूर जिल्ह्यात मका लष्करी अळीने केला...सोलापूर ः दुष्काळातही जेमतेम पाण्यावर यंदा...
तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पुणे ः उत्तर, दक्षिण महाराष्ट्रात कमी दाबाचे...
अकोला जिल्ह्यात तीन तालुक्यांत अतिवृष्टीअकोला ः मागील २४ तासांत अकोला जिल्ह्यात दमदार...
डॉ. नानासाहेब परुळेकर स्मृती पुरस्कार...पुणे ः डॉ. परुळेकर जयंतीनिमित्त ‘सकाळ माध्यम...
कर्जमाफी, ऊसबिलासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गारनवी दिल्ली : शेतकरी कर्जमाफी, थकीत ऊसबिल,...
पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकरचना करावी...नाशिक  : पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीकरचना...
औरंगाबादमध्ये कांदा १५०० ते ४४०० रुपये...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
मराठवाड्यातील ११ मंडळांत जोरदार पाऊसऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ४२१ मंडळांपैकी ३८४...
`प्रक्रिया उत्पादनांवरील १२ टक्के...रत्नागिरी : कोकणातील फळ उद्योगांसाठी...
सांगली जिल्हा बॅंकेच्या ऑनलाइन परिक्षा...सांगली : जिल्हा बॅंकेतील कनिष्ठ लिपिक पदाच्या...