ठिबक अनुदानात जीएसटीचा खोडा

औरंगाबाद : पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबकचा वापर करा, असे सरकार म्हणत अाहे. परंतु प्रत्यक्षात याच ठिबकच्या देऊ केलेल्या अनुदानासाठी शेतकऱ्यांना मात्र ताटकळवले जात असल्याचे चित्र आहे.

जीएसटीच्या आधी ऑनलाइन केलेल्या प्रस्तावांना आता जीएसटीची देयके जोडण्याच्या नावाखाली नाकारण्याचे काम केले जात असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. पैठण तालुक्‍यातील ज्या शेतकऱ्यांनी एप्रिल वा मेमध्ये ठिबकच्या अनुदानासाठी प्रस्ताव दाखल केले. त्यांनी त्या वेळच्या नियमानुसार व्हॉटची बिले प्रस्तावासाठी जोडली. त्यांना प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर पूर्वसंमतीही मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी दुकानदारांकडून ठिबक उचलून त्याचा प्रत्यक्ष वापरही सुरू केला.

परंतु गत चार-आठ दिवसांत या शेतकऱ्यांना आता त्यांचा अनुदानासाठीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आल्याचे संदेश मिळत असल्याची माहिती शेतकऱ्यांनी दिली. या संदर्भात कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला असता ते वरूनच रद्द करण्यात आल्याने नव्याने ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्याशिवाय आता दुसरा पर्याय नसल्याचे सांगितले जात असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

काही अधिकारी त्याची चार कारणे असू शकतात असे सांगतात. मात्र नेमके कोणत्या कारणावरून अनुदानाचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला ते कुणीही स्पष्टपणे सांगत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. जीएसटी लागू होण्याआधीचे प्रस्ताव नियमानुसार पाठविले असताना, त्याची पूर्वसंमतीही मिळाली असताना आता जीएसटीच्या नावाखाली ते रद्द करण्याचे धोरण आमची अडवणूक करणारे, आधीच असलेल्या संकटात आणखी आर्थिक संकटात लोटणारे नाही का, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. पैठणप्रमाणेच इतर तालुक्‍यांमध्येही अशा प्रकारे प्रस्ताव रद्द होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.  

ठिबकच्या अनुदानासाठी जुनमध्ये ऑनलाइन प्रस्ताव सादर केला. जुलैमध्ये त्याला पूर्वसंमती मिळाली. आता चार दिवसांपूर्वी प्रस्ताव रद्द झाल्याचा संदेश आला. अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना विचारले तर नेमके कारण कळले नाही. खर्च झाला पण अनुदान काही मिळाले नाही. - अशोक मापारी, थापटी तांडा, जि. औरंगाबाद. ............ प्रस्ताव नामंजूर का झाला कळलंच नाही. म्हणे जीएसटीचं देयक हवं, जीएसटी लागू होण्याआधी प्रस्ताव दाखल केला त्याला पूर्वसंमतीही मिळाली तरी रद्द. यामुळे आर्थिक अडचणीत वाढ झाली. - विष्णुदास तारे, पाचोड, जि. औरंगाबाद. ............... एप्रिलमध्ये दाखल केलेला प्रस्ताव रद्द झाल्याचा संदेश आला. जीएसटीआधीची प्रक्रिया नियमानुसार असताना प्रस्ताव का रद्द झाला तेच कळेना. पाच एकरांवर ठिबकसाठी ९५ हजार खर्च केले. कुटुंबातील दोन प्रस्ताव आहेत, अजून अनुदान मिळालं नाही. - प्रल्हाद पिवळ, आडूळ, जि. औरंगाबाद.