नात्यातील शेतजमिनीच्या खातेफोड प्रकरणात शेतकऱ्यांची ससेहोलपाट

सोलापूर : रक्ताच्या नात्यातील शेतजजमिनीची खातेफोड शेतकरी कुटुंबांसाठी डोकेदुखीच अधिक होत आहे. ‘महसुली काम आणि चार महिने थांब’ अशा पद्धतीने काम होत असल्याने यात सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.   गावापासून ते जिल्ह्यापर्यंत चकरा मारल्यानंतर कालांतराने खातेफोड होत असल्याने ही ससेहोलपोट कमी करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.  रक्ताच्या नात्यातील शेतजमिनीची खातेफोड करावयाची झाल्यास कोणत्याही प्रकारचा मुद्रांक शुल्क भरण्याची गरज नाही, असे राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी जाहीर केले; पण प्रत्यक्षात जुजबी का होईना मुद्रांक शुल्क भरावाच लागतो आहे. त्याशिवाय पुढे सातबारा उताऱ्यावर तलाठ्याकडून नोंद ओढली जात नाही, विशेष म्हणजे पूर्वी कोर्ट तडजोड नाम्यावरच अनेक गावांत तलाठ्यांनी या नोंदी पूर्ण केल्या; पण आता पुन्हा मुद्रांक शुल्क विभागाकडील नोंदीशिवाय या नोंदी ग्राह्य धरल्या जात नाहीत आणि त्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हेलपाटे मारावे लागत असल्याने सोपा नियम करूनही नियमांच्या जाचात शेतकऱ्यांची नुसती ससेहोलपाट सुरू आहे.  तत्कालीन महसूल व कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी यासंबंधीचा आदेश दिला होता. त्यानंतर तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी त्यासाठी विशेष पुढाकार घेत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले. अनेक भागात त्याची अंमलबजावणी झाली; पण अनेक भागांत आजही या निर्णयाबाबत लोकांमध्ये फारशी जागृती नाही, वास्तविक, पोटहिश्‍श्‍याची जमीन समान पद्धतीने वाटप करण्यासाठी कुटुंबातील कोणाचीही हरकत नसते; पण जमिनीची वाटणी करून सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी करण्याची प्रक्रिया अतिशय वेळखाऊ आणि किचकट असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसांची आपापसात सहमती असेल, तर तहसीलदार या कलमांतर्गत खातेफोडीसाठी तात्काळ आदेश देऊ शकतात. आई-वडिलांकडून मुलाच्या वा मुलीच्या नावे किंवा एका भावाकडून दुसऱ्या भावाच्या नावावर अशा पद्धतीने रक्ताच्या नात्यात शेतजमिनींची ही खातेफोड या आदेशानुसार करता येते. संबंधित शेतकऱ्यांनी तहसील कार्यालयाला अर्ज देऊन खातेफोड करण्यासंबंधी मागणी करावयाची, त्यानंतर तहसीलदार पुढे खातेफोडीची पडताळणी करुन आदेश देतात, नंतर तलाठीस्तरावर योग्य ती छाननी आणि जुजबी मुद्रांक शुल्क भरुन ही खातेफोडीची नोंद पूर्ण होते, त्यासाठी कोणताही अतिरिक्त खर्च नाही, अशी सर्वसाधारण प्रक्रिया आहे; पण शेतकऱ्यांमध्ये त्यासंबंधी संभ्रम आहे. त्यासाठी दुय्यम निबंधक वा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडून जनजागृती होणे आवश्‍यक आहे. (क्रमश:) मुद्रांक शुल्क विभागाकडे नोंद हवीच पूर्वीपासून कोर्ट तडजोड नाम्यानुसार नोंद झालेल्या प्रस्तावांची नोंद गावपातळीवर तलाठी उताऱ्यावर करून देत होते; पण आता मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्रस्तावाची नोंद झाल्याशिवाय तलाठ्यांनी या प्रकरणाच्या नोंदी करू नयेत, असे आदेश काढले आहेत आणि मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय जिल्ह्याच्या ठिकाणी आहे. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय होऊनही त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. त्यासाठी पुन्हा प्रक्रिया लांबवण्यात आली आहे. त्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.