agriculture news in marathi farmers firm on their stand same after 100 days of agitation on Delhi Borders | Agrowon

शंभर दिवसांनंतरही कृषी कायद्यांना विरोध कायम 

वृत्तसेवा
शनिवार, 6 मार्च 2021

शंभर दिवस पूर्ण झाल्यानंतरही तीनही कृषी कायद्ये पूर्णत: रद्द करणे आणि हमीभावाचा कायदा करणे या मागण्यांवर आंदोलक शेतकरी ठाम आहेत.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी (ता. ५) शंभर दिवस पूर्ण झाले. तीनही कृषी कायद्ये पूर्णत: रद्द करणे आणि हमीभावाचा कायदा करणे या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. मात्र केंद्र सरकारकडून सुमारे ४२ दिवसांपासून शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेचे कोणताही प्रस्ताव न आल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. 

तीन महिन्यांपासून शेतकरी थंडी, वारे आणि आता तीव्र उन्हाच्या झळा सोसत शेतकरी सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, शहाजहापूर आदी ठिकाणी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. देशभरातील सुमारे ५५० संघटनांच्या प्रातिनिधिक प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या ४० संघटनांनी याकरिता ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ची स्थापना केली असून, आंदोलनाबाबतचे निर्णय आणि सरकारबरोबरची चर्चा या मार्चाचे शिष्टमंडळ करत असते. 

केंद्र सरकारबरोबर १२ चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांत सुधारणा आणि दीड वर्ष स्थगितीचा प्रस्ताव आंदोलकांपुढे ठेवला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला असून, आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशात किसान पंचायत आणि ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत, तेथे भाजपविरोधात प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चारही आंदोलनस्थळांवर आतापर्यंत सुमारे २५०वर शेतकरी शहीद झाले आहेत. 

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांना दोन महिन्यांकरिता स्थगिती दिली आहे. तसेच कायद्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. यातील एका सदस्याने समितीतून अंग काढून घेतले असून, शेतकऱ्यांनीही समितीबाबत आपले आक्षेप नोंदविले आहे. केंद्र सरकारने कायदे केले आहेत, सरकारनेच ते मागे घ्यावेत असे आमचे मत असल्याचे आंदोलक शेतकरी संघटनांनी सांगितले आहे. 

प्रतिक्रिया..
‘‘देशात व्यापाऱ्यांचे सरकार आहे. गेल्या ५०-६० वर्षांपासून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. या विरोधात संपूर्ण देशात आता लढाई लढली जाईल. दबावात कोणताही निर्णय शेतकरी करणार नाही. आम्ही मधला कोणताही मार्ग स्वीकारणार नाही. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.’’ 
- राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भारतीय किसान युनियन 

‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तीनही काळे कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि हमीभावावर कायदा करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो.’’
- एक शेतकरी, सिंघू बॉर्डर, आंदोलनस्थळी 


इतर अॅग्रो विशेष
खतांची दरवाढ नाहीपुणे : रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये कोणत्याही...
खरिपाचे गावनिहाय नियोजन ः कृषिमंत्रीकोल्हापूर ः खरिपाचे नियोजन गावातच करण्यासाठी...
केळीला विक्रमी १६०० रुपये दरजळगाव ः  खानदेशात चांगल्या दर्जाच्या केळीला...
राज्यात कृषिपंपधारकांकडून १,१६० कोटींचा...कोल्हापूर : कृषिपंप वीज धोरण योजनेअंतर्गत ११ लाख...
‘रोहयो’ शेततळ्यात प्लॅस्टिक...पुणे : रोजगार हमी योजनेतून शेततळे खोदण्यासाठी...
जोरदार पावसाची शक्यतापुणे : ढगाळ वातावरणामुळे उकाडा वाढला आहे. तसेच...
प्राधान्यक्रम एका बाबीला, निवड दुसऱ्याच... नगर : कृषी विभागाच्या राष्ट्रीय कृषी...
म्यानमारी शेतकऱ्याची जीवनदायिनी : इरावडीइरावडी ही म्यानमारमधील सर्वांत मोठी आणि देशातील...
फुलशेतीतून सुखाचा बहर जिद्द, चिकाटी, मेहनत, ज्ञान व व्यावसायिक...
तळलेले गरे, फणसाची फ्रोझन भाजी, फणसाचे...फणस हे कोकणातील महत्त्वाचे मात्र दुर्लक्षित पीक...
अवकाळीचा आजपासून अंदाजपुणे : दोन दिवसांपासून राज्यातील काही भागांत ढगाळ...
लातूर, अकोल्यात तुरीने ओलांडला सात...लातूर/अकोला ः राज्यात काही दिवसांपासून तूर, हरभरा...
गावरानपेक्षा ब्रॉयलर चिकनला अधिक दरनगर ः राज्यात पहिल्यांदाच गावरान कोंबडीपेक्षा...
पशू बाजार बंद; शेतकरी बैल खरेदीसाठी...जळगाव ः खानदेशात गेल्या काही दिवसांपासून पशुधनाचे...
‘इफ्को’कडून खतांच्या किमतीत वाढपुणे : आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या मालाच्या...
खरीप, रब्बी पिकांसाठी पीककर्ज निश्चितीअमरावती : यंदाच्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी...
बाजार समित्या टाकणार ‘कात’पुणे : पणन सुधारणांमुळे होणाऱ्या संपूर्ण...
ओल्या काजूगरासाठी प्रसिद्ध कुणकवणसिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुणकवण (ता. देवगड) हे गाव...
‘बोअरवेल’ संकटाच्या खाईत नेणारी ः...पुणे : श्रीमंतीच्या हव्यासाने आपण जमिनीवरचे पाणी...
बीड जिल्हा बँकेवर अखेर पाच जणांचे...बीड : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर अखेर बुधवारी...