नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला शुक्रवारी (ता. ५) शंभर दिवस पूर्ण झाले. तीनही कृषी कायद्ये पूर्णत: रद्द करणे आणि हमीभावाचा कायदा करणे या मागण्यांवर शेतकरी ठाम आहेत. मात्र केंद्र सरकारकडून सुमारे ४२ दिवसांपासून शेतकऱ्यांबरोबर चर्चेचे कोणताही प्रस्ताव न आल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. 

तीन महिन्यांपासून शेतकरी थंडी, वारे आणि आता तीव्र उन्हाच्या झळा सोसत शेतकरी सिंघू, टिकरी, गाझीपूर, शहाजहापूर आदी ठिकाणी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. देशभरातील सुमारे ५५० संघटनांच्या प्रातिनिधिक प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या ४० संघटनांनी याकरिता ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ची स्थापना केली असून, आंदोलनाबाबतचे निर्णय आणि सरकारबरोबरची चर्चा या मार्चाचे शिष्टमंडळ करत असते. 

केंद्र सरकारबरोबर १२ चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहे. केंद्र सरकारने कृषी कायद्यांत सुधारणा आणि दीड वर्ष स्थगितीचा प्रस्ताव आंदोलकांपुढे ठेवला आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला असून, आंदोलनाची व्याप्ती वाढविण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी देशात किसान पंचायत आणि ज्या राज्यांत निवडणुका आहेत, तेथे भाजपविरोधात प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चारही आंदोलनस्थळांवर आतापर्यंत सुमारे २५०वर शेतकरी शहीद झाले आहेत. 

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांना दोन महिन्यांकरिता स्थगिती दिली आहे. तसेच कायद्यांचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. यातील एका सदस्याने समितीतून अंग काढून घेतले असून, शेतकऱ्यांनीही समितीबाबत आपले आक्षेप नोंदविले आहे. केंद्र सरकारने कायदे केले आहेत, सरकारनेच ते मागे घ्यावेत असे आमचे मत असल्याचे आंदोलक शेतकरी संघटनांनी सांगितले आहे. 

प्रतिक्रिया..
‘‘देशात व्यापाऱ्यांचे सरकार आहे. गेल्या ५०-६० वर्षांपासून शेतकऱ्यांना लुटले जात आहे. या विरोधात संपूर्ण देशात आता लढाई लढली जाईल. दबावात कोणताही निर्णय शेतकरी करणार नाही. आम्ही मधला कोणताही मार्ग स्वीकारणार नाही. आम्ही आमच्या मागण्यांवर ठाम आहोत.’’ 
- राकेश टिकैत, प्रवक्ता, भारतीय किसान युनियन 

‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तीनही काळे कृषी कायदे मागे घ्यावेत आणि हमीभावावर कायदा करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो.’’
- एक शेतकरी, सिंघू बॉर्डर, आंदोलनस्थळी