व्हिडिओतील छेडछाड भोवली; प्रभारी सहकार आयुक्त सतीश सोनी निलंबित

मुंबई : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या ट्युटोरियल व्हिडिओमधील छेडछाडीतील हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारपणाला जबाबदार धरून राज्य शासनाने राज्याचे प्रभारी सहकार आयुक्त व वादग्रस्त सहकारी संस्था निबंधक सतीश सोनी यांना निलंबित केले आहे. सहकार विभागाने त्यांच्यावरील कारवाईचे आदेश जारी केले आहेत. श्री. सोनी यांच्याकडे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रशासकपदाचाही कार्यभार होता. 

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी यासाठी शेतकऱ्यांसाठी एक ट्युटोरियल व्हिडिओ तयार करण्यात आला आहे. हा व्हिडिओ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. कृषी विभागानेसुद्धा हा ट्युटोरियल व्हिडिओ (प्रशिक्षण व्हिडिओ)  एस.एम.एस. प्रणालीद्वारे त्यांच्याकडे उपलब्ध एम. किसान पोर्टलवर उपलब्ध शेतकऱ्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर उपलब्ध करून दिलेला आहे. परंतु, शासनाच्या असे निदर्शनास आले आहे, की कृषी आयुक्तालयाकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या लिंकमध्ये छेडछाड झाली आहे. शासनाने या बाबीची गंभीर दखल घेऊन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली. 

चौकशीत श्री. सोनी यांनी ७ जानेवारी रोजी ई-मेलच्या माध्यमातून दोन वेगवेगळी पत्रे कृषी आयुक्तांना पाठवली आहेत. पहिल्या पत्रात त्यांनी योजनेचा चुकीचा यूआरएल (लिंक) देऊन कृषी आयुक्तांची दिशाभूल केली, तर दुसऱ्या पत्रात अचूक यूआरएल पाठवून त्यावर कृषी आयुक्तांची पोचपावती घेतल्याचे दिसून आले आहे. दुसरे पत्र पाठवताना त्यांनी आधीच्या पत्रातील चुकीच्या यूआरएलचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. ज्यामुळे कृषी आयुक्त कार्यालयाची दिशाभूल होऊन त्यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर जी लिंक पाठवण्यात आली, त्यावर योजनेची चित्रफीत न उघडता कँडीक्रश उघडला जातो. 

श्री. सोनी यांनी कामाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे लिंकची सुविधा उपलब्ध करताना चुकीची लिंक जाऊ नये यासाठी विशेष लक्ष देऊन काळजी घ्यायची आवश्यकता होती. त्यांच्याकडून झालेली ही चूक अनवधानाने नसून हेतुपुरस्सर झाली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे योजनेची तर बदनामी झालीच, शिवाय ही बाब निस्तरण्यासाठी शासनाला विविध पातळ्यांवर खुलासे करावे लागले. सहकार आयुक्तांना सोपविलेल्या कामामध्ये त्यांचा अक्षम्य हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष आणि बेजबाबदारपणा कारणीभूत असल्याने त्यांना २१ जानेवारी २०२० पासून निलंबित करण्यात आल्याचे सहकार विभागाने म्हटले आहे.

वादग्रस्त असूनही पदांची खैरात... श्री. सोनी यांची यापूर्वीची कारकीर्दही वादळी आहे. मुंबई बाजार समितीच्या प्रशासक नियुक्तीवेळीसुद्धा त्यांना मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्यांनी विरोध केला होता. तरीसुद्धा फडणवीस सरकारने त्यांच्यावर ती जबाबदारी सोपवली होती. तसेच, सहकार आयुक्तपदी सनदी अधिकारी नेमण्याची परंपरा असतानाही त्यांच्याकडे प्रभारी सहकार आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती.