आकड्यांच्या गोंधळात नियोजनाचा फज्जा 

पुणे ः यंदा सरकारने शेतीमालाचे विक्रमी उत्पादनाचे अंदाज दिले. मात्र प्रत्यक्ष उत्पादनात घट झाल्याने शेतीमालाचे दर वाढले. त्याचा लाभ माहितीअभावी शेतकऱ्यांना घेता आला नाही. त्यामुळे हंगामात ‘यूएसडीए’च्या पातळीवर प्रत्येक महिन्याला पेरा, उत्पादन, नुकसान, सरासरी दरपातळी, आयात आणि निर्यातीची माहिती दिल्यास शेतकऱ्यांना वाढलेल्या दराचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी पेरा नोंदणीतील अनास्था, उत्पादन काढण्याची सदोष पद्धती बदलून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. 

सरकार दरवर्षी पहिला अंदाज सप्टेंबरमध्ये, दुसरा फेब्रुवारी, तिसरा साधारण एप्रिलमध्ये, चौथा जूनमध्ये, तर अंतिम अहवाल पुढील वर्षाच्या डिसेंबरमध्ये जाहीर करते. शेतीमालाच्या हंगामाचा विचार करता हे अंदाज शेतकऱ्यांच्या काहीच उपयोगी पडत नाही. शेतकऱ्यांनी माल विकल्यानंतर सरकार उत्पादनाचे अंदाज देते. यंदाच्या हंगामात सरकारने सोयाबीन आणि कापसाचे उत्पादन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढल्याचे जाहीर केले. मात्र पावसाचा फटका आणि कापसावर गुलाबी बोंड अळी यामुळे उत्पादन घटले. याची माहिती व्यापाऱ्यांकडे होती, मात्र शेतकऱ्यांना याची माहिती मिळाली नाही. परिणामी, पहिल्या टप्प्यात अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीनची ३२०० ते ४००० आणि कापसाची ४५०० ते ५००० रुपयांनी विक्री केली. बाजारातील आवक कमी झाल्यानंतर मात्र दोन्ही मालाचे दर वाढले. सध्या सोयाबीनने पाच हजारांचा टप्पा ओलांडला असून, कापूस ६५०० च्या पुढे गेला. माहितीअभावी शेतकऱ्यांना मात्र याचा लाभ घेता आला नाही. विक्रमी उत्पादनाच्या ‘व्हायरल’बातम्यांमुळे शेतकऱ्यांनी मिळेल त्या भावात विक्री केली. तुरीच्या बाबतीतही हेच घडले 

रब्बीतील हरभरा उत्पादनही विक्रमी होईल असे सरकारने म्हटले. मात्र बाजारात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दर वाढले. गेल्या वर्षी याच काळात हरभऱ्याला ३४०० ते ३६०० रुपये दर होते. यंदा हेच दर ४५०० ते ४७०० रुपयांदरम्यान आहेत. यंदा हरभरा उत्पादन मोठी घट झाल्याचे व्यापारी आणि उद्योगांतील सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे दरवाढ झाली आहे. मात्र सरकारचा अंदाज वेगळेच सांगत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा गोंधळ उडतो आणि त्यांना माल ठेवायचा की विकायचा याचा निर्णय घेता येत नाही. त्यामुळे सरकारने वेळेवर अंदाज द्यावा जेणेकरून तो शेतकऱ्यांना फायद्याचा होईल.  जाणकार म्हणाले...

प्रतिक्रिया बऱ्याच वेळा बियाणे विक्रीच्या आकड्यांवरून पेरणीचा अंदाज काढला जातो. मात्र शेतकऱ्यांनी आपल्याकडील बियाणे वापरल्यास गोंधळ होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून पेरणी, उत्पादन आणि नुकसानीची माहिती घेतल्यास अचूक अंदाज काढता येतील. डेटा संकलनासाठी गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर ड्रोनसारख्या अत्याधुनिक साधनांचा वापर करून व्यवस्था विकसित करावी लागेल. सात-बारा डिजिटाएझेशन झाले असून, शेतकऱ्यांनीच सात-बारावर सर्व माहिती भरल्यास अचूक माहिती मिळू शकते. डिजिटायझेशनच्या काळात डाटा कलेक्शनसाठी व्यवस्था उभी केल्यास ‘यूएसडीए’च्या पातळीवर अंदाज देणेही शक्य आहे.  - डॉ. विलास भाले, कुलगुरू, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 

कृषिमूल्य आयोग, विविध पिकांचे बोर्ड यांच्याकडे येणाऱ्या पिकांची नमुना निवड ही मुळात चुकीची असते. पीक कापणी प्रयोगही अनेकदा केवळ कागदावरच होतात. ही पद्धतीही सदोष असून आता कालबाह्य झाली आहे. थेट शेतकऱ्यांकडून त्यांना एकरी किती उत्पादन मिळाले याची माहिती घेऊन पीककापणी प्रयोगाशी तुलना केल्यास अचूक माहिती मिळू शकते. सांख्यिकी विभागाने ही जुनी पद्धत सोडून नव्या पद्धत वापरावी. कृषीची अचूक माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य कृषी विभागानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही.  - डॉ. प्रदीप आपटे, कृषी अर्थतज्ज्ञ 

पीक पेरा नोंदविण्याचे काम असणाऱ्या तलाठी आणि ग्रामसेवकांकडे निवडणुकांसह अनेक कामे असतात. कृषी विद्यापीठाच्या मुलांना गावपातळीवर सर्वेसाठी मिशन राबविल्यास अचूक माहिती मिळू शकते. पिकाच्या अचूक पेऱ्याची नोंद तसेच त्या मालाचा देशातील साठा याची माहिती देण्याचे बंधन केल्यास शेतकऱ्यांना पेरणीचा निर्णय घेता येईल. तसेच किमती काय राहतील याचा अंदाज येऊन आयात-निर्यात धोरण ठरविता येईल. त्यामुळे या मुद्द्यावर मिशनमोडवर काम करण्याची गरज आणि या सर्व शिफारशी मी राज्य कृषिमूल्य आयोगाचा अध्यक्ष असताना केल्या. यातील काही घटकांवर निर्णयही झाला. मात्र दुर्दैवाने अमलात येत नाही.  - पाशा पटेल, माजी अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग