कामे पूर्ण केलेल्या शेतकरी गटांचे  अनुदान का अडविले ः शेट्टी 

पुणेः समूह शेती योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकरी गटांचे अनुदान कृषी खात्याने अडवून ठेवल्याबद्दल काही गटांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांच्याकडे कैफियत मांडली आहे. त्यावर ‘‘कामे पूर्ण केलेल्या शेतकरी गटांचे अनुदान का अडविले; जमत नसल्यास ही योजनाच बंद करा,’’ अशा शब्दात शेट्टी यांनी संताप व्यक्त केला आहे.  समूह शेतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी शेतकरी गटांच्या सबलीकरणाकरीता राज्य शासनाने चालू केलेल्या योजनेत १०४ गटांनी कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, कामे करूनही अनुदान अडवून ठेवल्याने या गटांनी शेट्टी यांच्याकडे मदतीची याचना केली आहे. ‘‘मी लवकरच कृषिमंत्र्यांच्या भेटीला जाणार आहे. त्या वेळी या विषयी सविस्तर बोलेन. गटांना सांगून वेळेत अनुदान न देणे ही बाब चुकीची आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जबाजारी झालेले आहेत,’’ असे शेट्टी यांनी सांगितले. 

राज्यात ३३३ शेतकरी गटांनी या योजनेत भाग घेतला होता. या गटांनी सादर केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाच्या (डीपीआर) अहवालानुसार कमाल प्रत्येक एक कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याची जबाबदारी शासनाकडे होती. ‘‘आम्ही कामे करूनही अनुदान अडविण्यात आले आहे. गटातील शेतकऱ्यांनी घरादारातून, सावकाराकडून पैसा आणून स्वहिस्सा म्हणून कामांसाठी टाकला. मात्र, अनुदान अडवून ठेवल्याने आम्ही कर्जबाजारी झालेलो आहोत,’’ अशी प्रतिक्रिया एका गटाच्या प्रमुखाने दिली. 

मूळ पावत्या गहाळ केल्या  माडा (जि. सोलापूर) येथील जय मल्हार शेतकरी गटाचे अध्यक्ष बी. के. माने यांनी सांगितले की, कृषी खात्याच्या काही अधिकाऱ्यांनी आमचा अक्षरशः छळ केला. पुढाऱ्यांच्या जवळचे आणि नात्यागोत्याला लाभ मिळतील, असे शेतकरी गट तयार करण्यात अधिकारी आघाडीवर होते. आमच्या सारख्या शेतकऱ्यांना गट नोंदणीसाठीही झगडावे लागले. गट तयार केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारी होऊन कामे केली. या कामाच्या मूळ पावत्या द्या, असे सांगितले गेले. पावत्या देताच त्या गहाळ केल्या गेल्या. झेरॉक्स चालणार नाही, असे सांगितले गेले. अल्पभूधारक शेतकरी त्यामुळे अडचणीत आले.  जय महाल्ह शेतकरी गटाचे ३५ लाख रुपये अडवून देण्यात आल्याचा, या शेतकऱ्यांचा आहे. राज्यात १०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी कामे करूनही अनुदान देण्यात आलेले नाही. दरम्यान, कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी राज्यातील गटांनी केलेल्या कामांचे अहवाल मागविले आहेत. राज्यभर सध्या त्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. ‘‘गैरकामे करणाऱ्या गटांची चौकशी कोणाकडूनही करा; मात्र ज्या गटांनी कामे करून पदरचा पैसा समूहशेतीच्या प्रकल्पांमध्ये टाकला अशा गटांना अनुदानाचे वाटप होण्यासाठी आयुक्तांनी पाठपुरावा करावा,’’ अशी मागणी एका गटाने केली आहे. 

आमच्या चौकशीचे अधिकार  भ्रष्ट यंत्रणेला नाहीत 

‘‘कृषी खात्याला गैरप्रकारांची चौकशी करायची होती तर खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून का केली नाही, त्यासाठी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कृषिउद्योग महामंडळाची मदत घेण्यात आली. मुळात, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना बोगस कृषी अवजारे वाटणाऱ्या व लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू असलेल्या या महामंडळाची लक्तरे विधिमंडळात टांगली गेली आहे. त्यांना गटशेतीची कामे तपासण्याचा अधिकारच नाही,’’ अशी संतप्त प्रक्रिया एका गटाच्या अध्यक्षाने व्यक्त केली.