शेतकऱ्यांकडे २९ लाख क्विंटल घरचे बियाणे 

पुणे ः कृषी विभागाने ग्रामबिजोत्पादन मोहिमेतून निवडलेल्या क्षेत्रावर शेतकऱ्यांनी स्वतः बियाणे तयार केले आहे. त्यामुळे यंदा २९ लाख क्विंटलहून अधिक घरचे बियाणे उपलब्ध आहे, अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्यात यंदा ४३ लाख ५० हजार हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड अपेक्षित आहे. त्यासाठी किमान ३२ लाख ६२ हजार ५०० क्विंटल बियाणे लागेल. मात्र ग्रामबीजोत्पादन मोहीम चांगल्या पद्धतीने राबविल्या गेल्याने सोयाबीनची टंचाई जाणवणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. 

तीन लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग  ग्रामबीजोत्पादनासाठी कृषी संचालक दिलीप झेंडे (निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग) यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध जिल्ह्यांमध्ये नियोजन करण्यात आले होते. यात तीन लाख ११ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले. या शेतकऱ्यांच्या एकूण पाच लाख ७७ हजार ८८० हेक्टरवर बीजोत्पादन घेण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या ताब्यात यंदा घरचे बियाणे जास्त प्रमाणात असल्याचे कृषी विभागाला वाटते. 

राज्यात आता उन्हाळी हंगामात देखील जवळपास १२ हजार ४७६ हेक्टरवर सोयाबीन उत्पादन घेतले जात आहे. त्यातून मिळालेल्या मालाचा वापरदेखील शेतकरी घरचे बियाणे म्हणून करणार आहेत. २०२०-२१ मधील हंगामात एक लाख १५ हजार ८३४ क्विंटल उन्हाळी सोयाबीन बियाणे हाती आलेले आहे. म्हणजेच राज्यात ३१ लाखांहून जास्त बियाणे उपलब्ध आहे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. 

बियाणे पुरवठ्यातील समस्या दूर  दरम्यान, महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड्‍स सीड्स असोसिएशनचे (माफदा) अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील व महासचिव बिपिन कासलीवाल यांच्या म्हणण्यानुसार मध्य प्रदेशातून बियाणे पुरवठ्याची समस्या दूर झाल्याचे म्हटले आहे. ‘‘माफदाने कृषी आयुक्त धीरज कुमार व कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यानंतर आयुक्तांनी कृषिमंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्‍वजित कदम, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्याशी चर्चा केली. त्यामुळे मार्ग निघण्यास मदत झाली,’’ असे अखिल भारतीय कृषी निविष्ठा संघटनेचे अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी सांगितले.  प्रतिक्रिया  सोयाबीन बियाणे विक्रीवर मध्य प्रदेश कृषी विभागाने लादलेले निर्बंध रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न सुरू होते. आता इंदोरच्या उपसंचालकांनी निर्बंध मागे घेतले आहे. त्यामुळे परराज्यांतून बियाणे पुरवठ्याच्या अडचणी दूर झालेल्या आहेत.  - धीरज कुमार, कृषी आयुक्त