agriculture news in Marathi farmers has no entry in government committees Maharashtra | Agrowon

धक्कादायक, सरकारी समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना ‘नो एन्ट्री’ 

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 9 ऑगस्ट 2020

कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असलेल्या या योजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवण्याची भीती असल्यानेच शेतकरी प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या टाळल्या जातात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पुणे: पीकविमा योजनेसहित कृषी योजने संबंधित सर्व समित्यांपासून शेतकऱ्यांना दूर ठेवले गेले आहे. कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असलेल्या या योजनांमधील त्रुटींवर बोट ठेवण्याची भीती असल्यानेच शेतकरी प्रतिनिधींच्या नियुक्त्या टाळल्या जातात, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

कृषी क्षेत्राचे अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले की, पीकविमा योजना मुळात चुकीच्या पद्धतीने राबविली जात आहे. मनमोहनसिंग सरकारपासून ते मोदींपर्यंत मी अनेक मुद्दे मांडलेले आहे. समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधींना नेमायला हवेच; पण प्रत्येक तालुक्यात हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच बैठक देखील व्हायला हवी. यात योजनेचे स्वरुप, नियम, सुधारणा, तक्रारी यावर चर्चा करून योजना राबवण्याची गरज आहे. 

केंद्र व राज्य शासनाच्या कृषी योजनांमध्ये शेतकरी केंद्रबिंदू असतो. त्यावर भरपूर निधी खर्च होतो. मात्र योजना तयार करताना, राबविताना तसेच त्यातील अडचणी व बदलाच्या वेळी शेतकरी प्रतिनिधींची मते विचारातच घेतली जात नाहीत, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत देशभर ४० हजार कोटी रुपये खर्च होतात. त्यासाठी राष्ट्रीय संनियंत्रण समिती आहे. मात्र, समितीत शेतकरी सोडून सर्व घटकांना प्रतिनिधित्व दिले गेले. या समितीवर १९८४ पासून शेतकरी प्रतिनिधी घेतला गेला नाही. १८ सदस्यांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीत देखील शेतकरी प्रतिनिधी नाही. विशेष म्हणजे आमदार, खासदार किंवा शेतकरी संघटना देखील या मुद्द्यांवर गप्प आहेत. 

कृषिभूषण प्रकाश पाटील म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकरिता दहा हजार कोटींची योजना आणली आहे. त्यासाठी राज्यस्तरीय सल्लागार समिती व जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समित्या अस्तित्वात आल्या. या समित्यांमध्ये नेमके शेतकरी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना वगळले आहे. राज्यात चांगले काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये नाराजी आहे. 

‘‘योजनांच्या संनियंत्रण प्रक्रियेशी संबंधित समित्यांमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी नसल्याने अनेक योजनांचा फायदा शेतकऱ्यांना होत नाही. शासन मात्र डांगोरा पिटण्यात मग्न असते. पीक विमा योजनेसाठी तालुका, जिल्हा, राज्यस्तरावर शेतकऱ्यांची तक्रार निवारण समिती होण्यासाठी आम्ही सतत सरकारकडे प्रयत्न करीत होतो. त्यामुळे समित्यांची तरतूद अस्तित्वात आली. पण समित्यांची स्थापना टाळली गेले,’’ असे श्री. पाटील यांनी सांगितले. 

पारदर्शकता सिध्द करा: राजू शेट्टी 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, पीकविमा म्हणजे कंपन्यांच्या मदतीने सरकारी तिजोरी लुटण्याचे कॉर्पोरेट कारस्थान आहे. हे कारस्थान शांततेचं चालू ठेवण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींना समित्यांपासून दूर ठेवले जाते. कृषी संबंधित केवळ विमाच नाही; तर इतर सर्व समित्यांवर शेतकरी प्रतिनिधी नियुक्त करून राज्य शासनाने पारदर्शकता सिद्ध करायला हवी.
 


इतर अॅग्रो विशेष
पावसाचा जोर ओसरणार पुणे ः गेले काही दिवस मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्र,...
मोडून पडली काढणीला आलेली केळी औरंगाबाद: काही दिवसांत जवळपास दोन वर्ष...
निर्यातबंदीनंतरही कांदा खाणार भाव पुणे: निसर्ग चक्रीवादळात कांदा रोपवाटिकांचे...
पावसाचे धुमशान सुरुच पुणे   ः राज्यातील काही भागांत...
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे १०० कोटींवर...जळगावः केळीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जळगाव...
यांत्रिकीकरण योजना सुरु, पोर्टल मात्र...नगर ः शेती अवजारांसह अन्य वैयक्तिक लाभाच्या...
निम्मे कांदा कंटेनर अद्यापही बंदरावरच नाशिक: कांदा निर्यातबंदीच्या निर्णयाअगोदर मुंबई...
कृषी विभागाच्या विविध पुरस्कारांसाठी...बुलडाणा : कृषी विभागाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या...
कृषी विधेयकांमध्ये मोठा विरोधाभास ः शरद...मुंबई : कृषी विधेयकांवर राज्यसभेत दोन ते तीन दिवस...
तुरीचे दर प्रतिक्विंटल सहा हजारांवरनागपूर : स्थानिक प्रक्रिया उद्योजकांकडून मागणी...
सूक्ष्मदर्शक, स्वयंचलित हवामान केंद्र...तंत्रज्ञान समजून वापर केला तर शेती सुलभ होऊ शकते...
तिढा सुटावा लवकर!मागील गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात असताना राज्यात...
कांदा निर्यातबंदी आवडे सरकारलाकेंद्र सरकारने अचानक कांद्यावर निर्यातबंदी लादली...
खानदेशातील सिंचन प्रकल्प भरलेजळगाव : खानदेशात या महिन्यातील जोरदार पावसाने...
मराठवाड्यात कपाशी काळवंडली, सोयाबीन...औरंगाबाद : सततच्या पावसाने औरंगाबाद, जालना, बीड...
खानदेशातील कांदेबाग केळी काढणीला वेगजळगाव : खानदेशात कांदेबाग केळी काढणी सुरू झाली...
शेती विधेयकांविरोधात शुक्रवारी बंदपुणे ः केंद्र सरकारने लोकसभेत पास केलेल्या...
राहुरी कृषी विद्यापीठासाठी नव्या...पुणे: महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या...
कांदा बियाण्याची टंचाईनगरः गेल्यावर्षी पाऊस व बदलत्या वातावरणामुळे...
‘कृषी’तील ‘वतनदारी’ निवृत्तीनंतरही कायमपुणे: कृषी आयुक्तालयात वर्षानुवर्षे राखलेली ‘...