मुंबई: महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या पीककर्जाची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेला मान्यता देणारा शासन निर्णय शुक्रवारी (ता. २७) जारी करण्यात आला आहे. 

शासन निर्णयानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या तसेच या अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरला जाणार आहे, त्यामुळे प्रति शेतकरी कमाल दोन लाखांच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. 

राज्यात एकूण १५३ लाख शेतकरी आहेत. हे शेतकरी शेती आणि शेतीशी निगडित कामांसाठी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. सन २०१५-१६ ते १८-१९ या सलग चार वर्षात राज्यातील विविध भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी जाहीर करण्यात आली होती. तसेच राज्याच्या काही भागात अवेळी पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते.

या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यामुळे मागील काही वर्षात शेती निगडित कर्जाची मुदतीत परतफेड होऊ शकली नाही. त्यामुळे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दृष्टचक्रात अडकलेला आहे आणि त्यांना शेतीकामांसाठी नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी सन २०१९-२० मध्ये पीक कर्ज वाटप अल्प झाले आहे. 

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतीच हिवाळी अधिवेशनात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली. त्यानुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या तसेच या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली परतफेड न झालेली रक्कम दोन लाखांपर्यंत आहे, अशा शेतकऱ्यांचे अल्प, अत्यल्प भूधारक या प्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता त्यांच्या कर्जखात्यात दोन लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत वाटप केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जात रुपांतर केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेल्या व परतफेड न झालेल्या हप्त्याची रक्कम दोन लाखांपर्यंत असल्यास त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. अल्पमुदत पीक कर्ज व अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन कर्ज यांची ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी वैयक्तिक शेतकऱ्याच्या सर्व कर्जखात्यांची एकत्रित थकबाकीची रक्कम विचारात घेऊन प्रति शेतकरी कमाल दोन लाखांच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे. 

तसेच योजनेअंतर्गत उपरोक्त कालावधीत शेतकऱ्याकडील कर्जखात्याची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०१९ रोजीची थकबाकी दोन लाखांपेक्षा जास्त असल्यास अशी कर्ज खाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार नाहीत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णयही राज्य शासनाने घेतला आहे. 

नियंत्रणासाठी राज्यस्तरीय समिती
योजनेवर देखरेख आणि नियंत्रणासाठी एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. यात वित्त, नियोजन, सहकार विभागाचे सचिव तसेच रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड व राष्ट्रीयीकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. 

एनपीए कर्जखात्यांचा निर्णय सचिव स्तरीय समिती घेणार
राष्ट्रीयीकृत, खासगी व ग्रामीण बँकांकडील शेतकऱ्यांच्या अल्पमुदत पीक अनुत्पादित कर्जांना, अल्पमुदत पीक पुनर्गठित अनुत्पादित कर्जांना (एनपीए कर्जखाती) कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याबाबतचा निर्णय वित्त विभाग व सहकार विभागाची सचिव स्तरीय समिती नेमून त्यांच्यामार्फत घेण्यात येणार आहे. 

योजनेचे निकष

•  योजनेसाठी वैयक्तिक शेतकरी हा निकष गृहीत धरला जाईल.
•  योजनेसाठी राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी, ग्रामीण बँका व जिल्हा बँका, विकास सोसायट्यांनी शेतकऱ्यांना दिलेले कर्ज तसेच पुनर्गठित, फेरपुनर्गठित कर्जच विचारात घेण्यात येणार आहे.

अपात्र व्यक्ती

• आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य
• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल
• राज्य सार्वजनिक उपक्रम, उदा. महावितरण, एसटी महामंडळ व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी, कर्मचारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल
• माजी सैनिक वगळून निवृत्तिवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे निवृत्तिवेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त आहे 
• शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती
• बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा बँका, सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल व पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळ.