शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न शासनाकडे पोचवणार : राज्यपाल कोश्‍यारी

नाशिक : ‘‘मी देखील शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे. कांदा निर्यातबंदी संदर्भातील शेतकरी व त्यांच्या अडचणी, भावना मी केंद्र आणि राज्य शासनाकडे पोहचविणार आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी निश्चित मांडल्या जातील,’’ असे आश्‍वासन राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी दिले. 

राज्यपालांचा सकारात्मक प्रतिसाद व चर्चेने शेतकरी संघर्ष संघटनेचे चर्चेअंती समाधान झाले,अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी दिली. कांदा निर्यातबंदी रद्द होण्याबाबत व केंद्र शासनाच्या नवीन विधेयकाच्या त्रुटींबाबत शेतकरी संघर्ष संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (ता.२४) राज्यपाल कोश्‍यारी यांची भेट घेतली.

या शिष्टमंडळाशी जवळपास पाऊन तास राज्यपालांनी चर्चा केली. शेतकरी संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष हंसराज वडघुले, उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना बच्छाव, योगेश रायते, राम निकम, मनोज भारती, दीपक भदाणे, विनायक पवार, विद्या वेखंडे आदी उपस्थित होते.  

प्रत्येक वेळी शासन सोईनुसार धोरण राबविते. केंद्र सरकार एकीकडे जीवनाश्यक वस्तूंबाबत कायदा करते. दुसरीकडे कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेते, हा विरोधाभास का?, असा सवाल करुन करोनाच्या लॉकडाऊन काळात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कांदाप्रश्नी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्यातबंदी निर्णय मागे घेण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकारच्या लक्षात आणून द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

आंदोलन सुरु करणार 

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन काळात शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. कांदाप्रश्नी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्यातबंदी मागे घेणे आवश्यक आहे. गेल्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान सरकारने भरून द्यावे. कारण, सध्या उत्पादनाचा खर्च देखील मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

शेतकरी विधेयकात शिवार खरेदी करताना शेतकऱ्याला आर्थिक संरक्षणाची, किमान आधारभूत किमतीची हमी असावी. त्याचा कायद्यांत अंतर्भाव व्हावा. निर्यातबंदी रद्द झाली पाहिजे. शेतकरी विधेयकात शेतकऱ्याला संरक्षण न मिळाल्यास राज्यात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.