agriculture news in marathi, Farmers in Khandesh not intrasted for Crop insurance | Agrowon

पीकविमा भरण्याबाबत खानदेशात शेतकरी उदासीन

टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 2 ऑगस्ट 2018

``अनेक बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी सर्व्हर डाउन, बॅंकांमध्ये ऑफलाइन अर्ज भरण्यासंबंधीची टाळाटाळ यामुळे या योजनेत सहभाग घेतला नाही.``
- ॲड. प्रकाश पाटील, शेतकरी, पढावद (जि. धुळे)

``खरीप पीकविमा योजनेतून मागील हंगामात फारशी भरपाई जळगाव जिल्ह्यात मिळाली नाही. अडीच लाखांपैकी ३० ते ३५ हजार शेतकऱ्यांना मागील वर्षी भरपाई मिळाली. बॅंका चुकीच्या पद्धतीने विमा हप्ते कापण्याचे प्रकार करतात. म्हणून यंदा बिगर कर्जदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरविल्याचे दिसते.``
- नरेंद्र पाटील, शेतकरी, चोपडा (जि. जळगाव)

जळगाव : खानदेशात सुमारे ३१ हजार शेतकरी खरीप पीकविमा योजनेत सहभागापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांचे विमा हप्ते सर्व्हर डाउन, बॅंकांची टाळाटाळ यामुळे भरता आले नाहीत. ऑफलाइन कामकाज सुरू होते, परंतु शेतकऱ्यांमध्ये उदासीनता दिसून आली.

खानदेशातील सुमारे चार लाख कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा हप्ते संबंधित बॅंकांनी कापून घेतले आहेत. बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करावे लागले. मागील दोन दिवसांपासून ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्याची सवलत दिली आहे. परंतु प्रतिसाद फारसा लाभलेला नाही. ग्रामीण भागातील महा-ई-सेवा केंद्र, शहरांमधील महाऑनलाइन केंद्रातही सर्व्हर डाउनची समस्या मागील आठवड्यापासून कायम आहे.

बॅंकांना कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत आहे. यामुळे बॅंकांनी किती कर्जदार शेतकऱ्यांचे विमा हप्ते कापून ते विमा कंपनीकडे सादर केले, याची नेमकी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी विभागाकडे मंगळवारी (ता. ३१) उपलब्ध नव्हती.
जळगाव जिल्ह्यातील सुमारे ६ हजार, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यात प्रतेकी सुमारे ४ हजार बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतला.

जळगाव जिल्ह्यात जवळपास १४ हजार, धुळ्यात १० हजार आणि नंदुरबारात सुमारे ६ हजार बिगर शेतकरी या योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकले नाहीत.
कृषी विभाग सकाळपासून किती शेतकरी सहभागी झाले याची माहिती मिळविण्यात व्यस्त होता. स्वतंत्र कर्मचारी त्यासंबंधी नियुक्त केले; परंतु विमा कंपनी व बॅंकांकडून नेमकी माहिती मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले.
 


इतर ताज्या घडामोडी
पुणे जिल्ह्यात ज्वारी पिकावर चिकट्याचा...पुणे ः पुणे जिल्ह्याच्या पश्चिम जिरायत भागात...
प्रशासकीय कामकाज सेवा हमी कायद्यानुसार...अकोला ः शासकीय योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत...
वीज रोहित्र ४८ तासांत बदलून द्या;...अकोला ः वीज रोहित्रांबाबत शेतकऱ्यांच्या असंख्य...
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना न्याय न...मुंबई ः केंद्र सरकारचे कृषीविषयक धोरण सातत्याने...
पुणे, मुंबई बाजार समितीच्या निवडणुका...पुणे ः उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सुरू असलेल्या...
फडणवीस सरकारच्या टेंडर मॅनेजमेंट...मुंबई ः काँग्रेस पक्षाने २६ ऑगस्ट २०१९ व २९ ऑगस्ट...
शेतीमाल निर्यातबंदी उठवण्यासाठी लढा...औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना दिलेली आश्‍वासने पूर्ण...
साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी प्रयत्नशील...पुणे ः साखर उद्योगाचे एक चक्र असून, या उद्योगाला...
‘किसान सन्मान’ निधी : दोष प्रशासनाचा,...जळगाव : शासकीय यंत्रणेकडून बॅंक खात्यासंबंधीची...
एकरकमी एफआरपीसाठीचा ठिय्या लेखी...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
परभणी जिल्ह्यात ‘पोकरां’तर्गत साडेसात...परभणी : ‘‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पा(...
आटपाडी तालुक्‍यात शेतकऱ्यांच्या...आटपाडी, जि. सांगली : अवकाळी नुकसान अनुदान वाटपात...
कोपुरली येथे आदिवासी पाड्यावर...नाशिक : केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग विभागाच्या...
कंदपिकांच्या दर्जेदार बेण्यांची उपलब्धताहवामानबदलाच्या काळात कंदपिके अन्नसुरक्षेसाठी...
महिला बचत गटातून पूरक उद्योगांना गतीगेल्या वर्षी मी लोकनियुक्त सरपंच झाले....
राज्यात द्राक्ष प्रतिक्विंटल १५०० ते...परभणीत ५४०० ते ७००० रुपये परभणी येथील पाथरी...
साखर उद्योगाच्या इंडोनेशियाकडून अपेक्षा...कोल्हापूर : निर्यातीसाठी महत्त्वाचा देश असणाऱ्या...
दूध, मांस, अंडी, लोकर उत्पादनवाढीसाठी...मुंबई  : राज्यात दूध, अंडी, मांस व लोकर...
थकीत एफआरपीसाठी साखर सहसंचालक...नांदेड : एफआरपीनुसार ऊस देयकाची रक्कम एकरकमी...
कृषी सहसंचालकपदाचा पदभार तात्पुरता...पुणे  : राज्याच्या ‘पोकरा’ प्रकल्पाचे कृषी...