नांदेड ः हरभरा, तुरीचे चुकारे अडकले आहेत. पीक कर्जासाठी बॅंकांनी हात आखडताच घेतला आहे. चांगल्या पावसाच्या भरवशावर शेतकरी खरिपाच्या पेरणीच्या तयारीला लागले आहेत. मशागतीनंतर जमीन तयार आहे. पेरणीसाठी आवश्यक निविष्ठा बाजारात उपलब्ध झाल्या आहेत; परंतु हाती पैसा नाही. वेळेवर पीक कर्ज मिळत नाही तोपर्यंत पेरणीसाठी बियाणे, खते खरेदी करणे शक्य नाही. वेळेवर पाऊस पडला कर्जासाठी हात पसरत सावकाराच्या दारात जावे लागणार आहे.
पेरणीपूर्व मशागतीची कामे सुरू आहेत. हळद लागवडीसाठी बेड तयार करणे, शेणखत पसरविण्याची कामे सुरू आहेत. यंदाच्या खरिपात एकूण ८ लाख ६ हजार ७०० हेक्टरवर पेरणी होईल असा अंदाज आहे. मुगाची ३० हजार, उडिदाची ३५ हजार, सोयाबीनची ३ लाख १० हजार, कापसाची २ लाख ५० हजार, ज्वारीची १ लाख, बाजरीची १००, भाताची १०००, मकाची २ हजार, तीळाची ९००, सूर्यफुलाची ५००, भुईमुगाची १०० हेक्टरवर पेरणी प्रस्तावित आहे. ६३०० हेक्टरवर इतर पिकांची पेरणी होईल.
यंदा गुलाबी बोंड अळीमुळे कपाशी, तर बाजारभाव कमी मिळत असल्यामुळे तुरीच्या क्षेत्रात घट होणार आहे. कमी कालावधीच्या मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांच्या क्षेत्रात वाढ होईल असे गृहीत धरण्यात आले आहे. लोहा
तालुक्यातील गोदावरी नदीकाठच्या गावात पाणी असल्यामुळे ऊस लागवड वाढली आहे.
अर्धापूर तालुक्यातील केळी उत्पादक पट्ट्यात पाण्याअभावी केळी लागवड घटून हळदीच्या क्षेत्रात वाढ होणार आहे. डोंगराळ भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांची भिस्त सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी, बाजरी आदी पिकांवर राहणार आहे. सीमावर्ती तालुक्यात भात लागवडीवर शेतकऱ्यांचा भर राहणार आहे.
यंदा महाबीजकडे ६० हजार ८६० क्विंटल आणि खासगी कंपन्यांकडे ४२ हजार २५३ क्विंटल अशी एकूण १ लाख ४ हजार ७५३ क्विंटल बियाण्यांची मागणी करण्यात आली आहे. कपाशी तसेच अन्य पिकांचे बियाणे उपलब्ध झाले आहेत; परंतु अद्याप मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू नाही.
यंदा खरिपासाठी कृषी विभागाने २ लाख ५८ हजार १०० टन खतांची मागणी केली होती; परंतु २ लाख २५ हजार १९० टन खतासाठा मंजूर करण्यात आला. गतवर्षी एकूण ९० हजार ५५५ टन खतसाठा उपलब्ध झाला होता. त्यापैकी ३५७२ टन खताची विक्री झाली असून, ८६ हजार ९८३ टन खतसाठा शिल्लक आहे.
खरिपात १ हजार ६८३ कोटी ४७ लाख रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट बॅंकांना देण्यात आले आहे. यंदा उद्दिष्टात गतवर्षीपेक्षा १५७ कोटी २२ लाख रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे; परंतु कर्ज वाटपास अद्याप गती नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी निविष्ठा खरेदी करण्यात अडचणी येणार आहेत.
