agriculture news in marathi, farmers kisan Moarcha demands loanwaiver and MSP | Agrowon

राजधानी दिल्लीत बळिराजाचा एल्गार
राजकुमार चौगुले
शनिवार, 1 डिसेंबर 2018

नवी दिल्ली : संपूर्ण कर्जमुक्ती व उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळण्याचा नारा देत देशभरातून आलेल्या बळिराजाने शुक्रवारी (ता.३०) राजधानी दिल्ली दणाणून सोडली. हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे सकाळी दहा ते सायंकाळी चार वाजेपर्यंत रामलीला मैदान ते जंतर-मंतरपर्यंतचा परिसर भरून गेला. देशातील पंचवीस राज्यांतील दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटनांचे लाखो शेतकरी हक्काचा हमीभाव व कर्जमुक्तीच्या घोषणा देत सहभागी झाले.

नवी दिल्ली : संपूर्ण कर्जमुक्ती व उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळण्याचा नारा देत देशभरातून आलेल्या बळिराजाने शुक्रवारी (ता.३०) राजधानी दिल्ली दणाणून सोडली. हजारो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे सकाळी दहा ते सायंकाळी चार वाजेपर्यंत रामलीला मैदान ते जंतर-मंतरपर्यंतचा परिसर भरून गेला. देशातील पंचवीस राज्यांतील दोनशेहून अधिक शेतकरी संघटनांचे लाखो शेतकरी हक्काचा हमीभाव व कर्जमुक्तीच्या घोषणा देत सहभागी झाले. शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांबरोबरच काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी, माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, फारुक अब्दुल्ला, शरद यादव, सीताराम येचुरी आदींसह अन्य नेत्यांनीही केंद्र सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला. कर्जमुक्तीचे खासगी विधेयक सरकारने मंजूर करेपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार या वेळी करण्यात आला.

दरम्यान, संसदेला घेराव घालण्याची परवानगी सरकारने नाकारली, यामुळे मोर्चा जंतर-मंतरवर रोखला गेला. तिथेच सभा झाली. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने दोन दिवस आंदोलन करण्यात आले. शुक्रवारी (ता.३०) सकाळी शेतकरी रामलीला मैदानात एकत्रित आले. त्यानंतर रामलीला मैदानातून मोर्चाला सुरवात करून मोर्चा टालस्टाय मार्गावरून सुमारे पाच किलोमीटर रॅली काढून संसद भवन मार्गावर आली. रॅलीमध्ये वेगवेगळ्या राज्यांतील शेतकरी, अादिवासी, शेतमजूर वेगवेगळे झेंडे हातात घेऊन सामील झाली होते. ‘किसान एकता जिंदाबाद’, ‘अपने हक्कं के लिय हल्ला बोल’, ‘देश लुटना बंद करो’ अशा केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात घोषणा शेतकरी देत होते.

शेतकऱ्यांच्या मोर्चाने दणाणली दिल्ली (video)

राहुल गांधी म्हणाले, ‘‘भारतातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांना जगण्यासाठी कर्जे माफ केली जात नाहीत. मात्र भारतात सरकार कर्जबुडविण्यांना कर्जात सूट केली जाते. श्रीमंतांना साडेतीन लाख कोटींची कर्ज माफ केली जातात, मग शेतकऱ्यांची का नाही. देशाचे पतप्रंधान मोदी देशातील विकासाच्या गप्पा मारत आहेत. मग शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ का येत आहे.’’ 

श्री. पवार म्हणाले, की भाजप सरकार शेतकरीहिताचे एकही धोरण राबवित नाही. आम्ही सत्तेत असताना शेतकारीहितासाठी सत्तर हजार कोटींची कर्जे माफ केली होती. शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय आमच्या काळात घेतले होते. भाजप सरकारमुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. शेतकऱ्यांची प्रगती व्हायची असेल तर भाजप सरकारला उलथवून टाकावे लागेल, यासाठी आपण सर्व संघटना व पक्ष एकत्र येण्याची गरज आहे. 

श्री. केजरीवाल म्हणाले, ‘‘सरकारला दिलेल्या अश्वासनांचा विसर पडला आहे २०१४ मध्ये निवडून येण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सर्व कर्जे माफ करणार व शेतीच्या मालाला हमीभाव देणार, अशी अाश्वासाने दिली होती. हीच मागणी घेऊन आलेल्या शेतकऱ्यांना भेटण्यासाठी पंतप्रधानांसह भाजपच्या नेत्यांना वेळ नाही. यांची सत्ता आता घालविण्याची वेळ आली आहे.’’ 

किसान मोर्चात देशभरातील शेतकरी सहभागी... (video)

अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे समन्वयक आणि स्वाभिमानीचे नेते खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, ‘‘देशाच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दिल्लीत एकत्रित आला आहे. शेतकऱ्यांची एकच मागणी आहे की संपूर्ण कर्जमाफी व शेतीमालाला दीडपट हमीभाव मिळायला हवा.’’ राष्ट्रीय किसान संघटनेचे व माजी मंत्री व्ही. एम. सिंग आदींसह देशभरातील प्रमुख नेत्यांची या वेळी भाषणे झाली.

`किसान मार्च'ने केंद्र सरकारकडे केलेल्या मागण्या...

  •  शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्यासाठी कर्जमाफी विधेयक २०१८ला मंजुरी द्या.
  •  हभीभाव विधेयक २०१८ अन्वये शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीचा अधिकार मिळावा.
  •  ''मनरेगा’च्या आधारे रोजगार हमी दिवसांमध्ये प्रतिकुटूंब दोनशे दिवसांपर्यंत वाढ करावी.
  •  बियाणे, खते, कीडनाशके, पाणी, डिझेल, वीज आदी निविष्ठांच्या किमती कमी कराव्यात. 
  •  सर्व शेतकरी कटुंबांना सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा द्यावी. यात साठ वर्षे वयापुढील शेतकऱ्याला प्रतिमहिना पाच हजार रुपये पेन्शन व आरोग्य सुरक्षा द्यावी.
  •  अन्नधान्ये, डाळी, तेले, साखर यांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक वितरण पद्धतीचे सार्वत्रिकीकरण करावे. त्याला आधार कार्ड व बायोमेट्रिक पद्धतीची ‘लिंक’ बंधनकारक नसावी. 
  •  भटक्या जनावरांच्या समस्यांप्रश्‍नी कायदेशीर व सामाजिक गटांमार्फत जनावरांच्या व्यापारांवर घातलेल्या मर्यादा हटवाव्यात. जंगली व भटक्या जनावरांकडून शेतीच्या होणाऱ्या नुकसानीसाठी संबंधित शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी. तसेच, जनावरांना निवासी आसरा मिळावा.  
  •  सूचना संमतीशिवाय जागेचे अधिग्रहण थांबवावे. शेतजमिनीचे अधिग्रहण व्यावसायिक क्षेत्रविकासासाठी करण्यात येऊ नये.
  •  साखर कारखाने सुरू झाल्यापासून पंधरा दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना उसाचे पेमेंट मिळावे. साखर उतारा साडेनऊ टक्के असावा. राज्य सल्ला दर (एसएपी) देशभर लागू करावा.
  •  जगभरात बंदी असलेल्या कीडनाशकांवर भारतातही बंदी आणावी. पर्यावरणीय व अन्य जोखीमांची पडताळणी केल्याशिवाय, तसेच आत्यंतिक गरज असल्याशिवाय जीएम बियाण्याला संमती देण्यात येऊ नये. 
  •  कृषी व अन्नप्रक्रिया उद्योगात परदेशी थेट गुंतवणुकीला परवानगी देऊ नये. मुक्त व्यापार करार पद्धतीपासून कृषीक्षेत्राला दूर ठेवावे. 
  •  सरकारी योजनांचा लाभ मिळण्याच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष शेती करणारे शेतकरी, महिला शेतकरी, भागधारक, भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्या व्यक्ती यांची ओळख व नोंदणीकरण असावे.
  •  वनीकरणाच्या नावावर आदिवासी शेतकऱ्यांना बेघर करणे थांबवावे. पंचायत राज कायद्याची कडक अंमलबजावणी व्हावी. त्याचबरोबर वन्य अधिकार कायद्यातील तरतुदी सक्षम राहाव्यात. 
  •  बेघरांना जमीन व उपजीविकेचे साधन मिळावे. यात शेती, पाणी, मत्स्यशेती, कनिष्ठ खाणकामांचाही समावेश असावा. 
  •  सर्व पिकांसाठी सर्व प्रकारच्या जोखीमांचा समावेश असलेली सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेची अंमलबजावणी व्हावी.    
  •  कोरडवाहू प्रदेशात संरक्षित शाश्‍वत सिंचनाची हमी असावी. 
  •  दूध संकलन, डेअरी व त्या अनुषंगाने दुधाला हमीदर असावा. माध्यान्ह भोजन योजना व शिशुविकास योजना यांच्या माध्यमातून पूरक पोषक सुरक्षा मिळावी. 
  •  आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाचे शेती कर्ज माफ व्हावे. त्याचबरोबर अशा कुटुंबातील मुलांसाठी विशेष संधी वा सुविधा तयार कराव्यात. 
  •  करार शेतीच्या नावाखाली खासगी क्षेत्राकडून फसवणूक होऊ नये यासाठी शेतकऱ्याला संरक्षण
  •  शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक व्हावी. ज्या अनुषंगाने कृषी क्षेत्रात खासगीकरण किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे वर्चस्व राहू नये. 
  •  शाश्‍वत पीक पद्धतींच्या आधारे कृषी परिस्थितिकीला उत्तेजन. बियाणे विविधतेला चालना द्यावी. ज्यायोगे आर्थिक सक्षमीकरण, पर्यावरण शाश्‍वतता, स्वायत्त व हवामान सुसंगत शाश्‍वत शेती राहावी.

शेतकरी संघटनांची एकी
या आंदोलनासाठी स्वाभिमानीचेे खासदार राजू शेट्टी, व्ही. एम. सिंग आदींसह अजित नवले आदींनी या आंदोलनाची मोट बांधली. याचे कौतुक देश पातळीवरील नेत्यांनी केले. सर्व संघटनांच्या मागणीचा पाठपुरावा राजकीय पक्षांतर्फे करण्याचे आश्वासन या वेळी सर्व पक्षांनी शेतकरी नेत्यांना दिले.

इतर अॅग्रो विशेष
आज, उद्या पावसाचा अंदाज कायमपुणे : अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या क्षेत्राचे...
थंडीचे आगमन लांबणारपुणे   : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पाऊस पडत...
राज्यात सुगीची वेळ, अन्‌ पावसाचा खेळपुणे  : अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र...
मराठवाड्यातील ३३५ मंडळांत पाऊस; खरीप...औरंगाबाद, परभणी : परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील...
फळबागांनी बहरलेला कॅलिफोर्नियाकोकणात जशा समुद्राच्या खाड्या आहेत तशाच पद्धतीने...
कांदळवन पर्यटन, संवर्धनातून ‘स्वामिनी’...वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथील स्वामिनी महिला...
दुष्काळग्रस्तांना सावरणारे धोरण हवेगेल्या दशकात सातत्याने दुष्काळाचे संकट ओढवताना...
कृषी निर्यातीला धोरणात्मक पाठबळ हवे :...जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे,...
शेतकऱ्यांसाठी निवडणुका फक्त...देशात असो किंवा राज्यात ज्या वर्षात निवडणुका...
शेण पावडरपासून कलात्मक वस्तूंची...सुमारे ३८ देशी गायींचे संगोपन करीत नागपूर येथील...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
नारळ, सुपारीत फुलली दर्जेदार काळी मिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात पावसापासून काही अंतरावरील...
नागपूरच्या बाजारात भाव खाणारी सावळीची...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने विविध...
संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचालीपुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे: अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आणि परिसरावर...
‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकाचे थाटात...सोलापूर : ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या यंदाच्या दिवाळी...
२०१९ पशूगणना : गायींची संख्या १८...पुणे ः देशात २०१२ मध्ये ५१२ दशलक्ष पशुधन होते....
कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटातसांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही....
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...