सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी प्रतिनिधी

नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने पुढाकार घेत सरकारी विमा कंपन्यांची उभारणी करावी, नुकसान सर्व्हेक्षणासाठी यांत्रिकीकरणाचा पर्याय, पीककापणी प्रयोगांमध्ये पारदर्शकता, उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीत बदल अशा अनेक सूचना केंद्रीय संसदीय स्थायी समिती समोर करण्यात आल्या. पंतप्रधान पीकविमा योजना शेतकरीभिमुख होत तिला प्रतिसाद कसा मिळेल याकरिता समितीने गुरुवारी (ता. २३) प्रातिनिधीक स्वरूपात शेतकरी प्रतिनिधींच्या सूचना ऐकून घेतल्या.   हॉटेल रेडिसन ब्ल्युमध्ये झालेल्या या कार्यक्रमाला समितीचे अध्यक्ष पर्बत गौडा गड्डी, खासदार नवनीत राणा, देवजी मनसिंराम पटेल, भगवत खुबा, छाया वर्मा, कैलास साने, रामकृपाल यादव, अफजल अन्सारी, गणेश मूर्ती, शारदा बेन, आनंदी पटेल, समितीचे संयुक्‍त सचिव सुरेश कुमार व शिवकुमार उपस्थित होते.   या वेळी झालेल्या चर्चेत खासगी कंपन्यांवर सगळ्यांचा रोष आहे. त्यामुळे पीकविमा प्रक्रियेत सरकारी कंपन्या आल्याशिवाय परिस्थिती बदलणार नाही. यावर्षी १४ जिल्ह्यांसाठी खरिपाचा विम्याकरिता निविदा मागविण्यात आल्या. राज्य सरकारने त्याकरिता ९ वेळा जाहिरात दिली त्यानंतर एकाही कंपनीचा प्रतिसाद मिळाला नाही, अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्या यायला तयार नसतील, तर सरकारची जबाबदारी म्हणून सरकारी कंपनीची उभारणी यासाठी करण्याचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला गेला. पीकविमा योजनेच्या अंमलबजावणीच्या सुसूत्रता येण्यासाठी तसेच नुकसानीनंतर तत्काळ सर्व्हेक्षणासाठी ड्रोन, सॅटेलाईट, रिमोट सेंसिग या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे, असाही प्रस्ताव मांडण्यात आला. नुकसानीची ७२ तासांत सूचना करण्याची तरतूद आहे. त्याकरिता सर्व्हेक्षण मानवी हस्तक्षेपाविना झाले पाहिजे. नुकसानभरपाईकरीता त्या पिकाचा हमीदर, उत्पादकता खर्च व इतर बाबी संलग्नित केल्या पाहिजे. पिकाचे उत्पादन जास्त होते आणि ते कमी दर्शविले जाते. उंबरठा उत्पन्न प्रभावित होत असल्याने त्याचाही परिणाम भरपाईवर होतो. एकाच कंपनीला तीन वर्षांकरिता नेमले जावे. कृषी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयातच विमा कंपनीचा प्रतिनिधी बसण्याकरिता तरतूद करण्यात यावी. कापूस विम्याच्या बाबतीत कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष दिसला. यावर्षीचा विमा याचवर्षीच्या निकषावर भरपाई मिळावी. पीक कापणी प्रयोगावरही अनेक आक्षेप बैठकीत नोंदविले गेले.  राज्यभरातून पोचले प्रतिनिधी राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल, रघुनाथ पाटील, विजय जावंधिया, अनिल धनवट, अजित नवले, किशोर तिवारी, प्रकाश पाटील, क्षीरसागर, किसान संघाचे नलावडे, शिवाजीराव देशमुख, अरविंद नळकांडे, जगदीशनाना बोंडे, राजाभाऊ पुसदेकर यांच्यासह राज्यभरातून शेतकरी प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. विजय जावंधिया यांनी मांडलेले मुद्दे