राष्ट्रीय कृषिमुल्य आयोगासमोर ऊस उत्पादकांनी काय व्यथा मांडल्या.. वाचा सविस्तर

पुणे : कायद्यातील उणिवांचा फायदा घेत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट केली जात असल्याने साखर उद्योगाची हवाई अंतराची अट काढून टाकावी. स्पर्धा निर्माण झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना भाव मिळणार नाही, अशी एकमुखी मागणी राज्यातील शेतकरी प्रतिनिधींनी राष्ट्रीय कृषिमूल्य आयोगासमोर केली. विशेष म्हणजे साखर उद्योगातील जाचक नियमांना कारखान्यांचाही कडाडून विरोध केला.  देशातील २०२०-२१ मधील हंगामाची एफआरपी ठरविण्यासाठी आयोगाने साखर उद्योगातील घटकांशी व्हीएसआयमध्ये बोलावलेल्या बैठकीत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, सहसंचालक डी. वाय. गायकवाड, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. एस. गंगावती, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले या वेळी उपस्थित होते. देशातील २०२०-२१ मधील हंगामाची एफआरपी ठरविण्यासाठी आयोगाने साखर उद्योगातील घटकांशी व्हीएसआयमध्ये बोलावलेल्या बैठकीत अभ्यासपूर्ण चर्चा झाली. व्हीएसआयचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, साखर संचालक उत्तम इंदलकर, सहसंचालक डी. वाय. गायकवाड, डीएसटीएचे अध्यक्ष एस. एस. गंगावती, विस्माचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले या वेळी उपस्थित होते.   ठरवून येतात; मग बैठका कशासाठी ः शेट्टी  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी आयोगाच्या कुचकामी धोरणावर टीका केली. ‘‘शासनाची एफआरपी निश्‍चित करण्याची पद्धत चुकीची आहे. खते, वीज, मजुरी वाढवूनही एफआरपी वाढविली नाही. साखरेचे भाव गेल्या वर्षीपेक्षा २०० रुपयांनी वाढले; पण ऊसदर वाढले नाही. मग सीएसीपी (कृषिमूल्य आयोग) करतो तरी काय, तुमच्या शिफारशी डावलून केंद्र सरकार कमी भाव देते का? की तुम्हीच कमी शिफारस करतात? तुम्ही ठरवूनच शेतकऱ्यांना कमी भाव देणार असाल तर भाव ठरविण्यासाठी अशा दिखाऊ बैठका घेऊन काय उपयोग,’’ असे सवाल शेट्टी यांनी विचारले.  आम्ही काय पाप केले ते सांगा ः रघुनाथदादा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी, उत्तर प्रदेशापेक्षाही महाराष्ट्राला ५०० रुपये का कमी मिळते. आम्ही काय पाप केले, आम्ही सरकारचे काय बिघडवले, मग आमचीच लूट का, राज्यातील कारखानदारी तुम्हाला नष्ट करायची का, अशी प्रश्‍नांची सरबत्ती केली.  साडेआठ टक्के बेस रिकव्हरी (तळ उतारा) धरून यापूर्वी मिळणाऱ्या दरावर आम्ही खूश होतो. मात्र, २००४ मध्ये ९ टक्के बेस रिकव्हरी पकडून एफआरपी ठरविताना उत्पादन खर्च विचारात घेतला नाही. शेतकऱ्यांना हा लुटण्याचा प्रकार आहे. यातून आमची तीन टक्के उतारा कमी केला जातो असून, प्रतिटन ८२५ रुपये पळविले जात आहेत. ही लूट थांबवा, अशी मागणी श्री. पाटील यांनी केली. “भार्गव समितीच्या शिफारशीत उपपदार्थांमधील ५० टक्के नफा शेतकऱ्यांना द्यावा, असे होते. २००९ मध्ये ते वगळण्यात आले. त्यामुळे खासगी कारखाने वाढले असून, सहकारी कारखाने तोट्यात सुरू आहेत. मुळात साखरेचे भाव व उसाचे दर याचा अजिबात संबंध नको. उद्या सरकार मोफत साखर वाटेल मग शेतकऱ्यांनी देखील ऊस फुकट द्यायचा का, गुजरातमध्ये कारखाने ४७०० रुपये भाव देतात. ते घरची संपत्ती विकून भाव देत नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र राजकीय नेते भाव देत नसून शेतकऱ्यांना बरबाद करीत आहेत. आम्हाला चार हजार रुपये भाव द्या, अन्यथा कारखानदारी नियम मुक्त करा, असेही श्री. पाटील म्हणाले.  पर्याय काढावेच लागतील ः आयोग  देशातील साखर उद्योगात सध्या अडचणी आहेत. मात्र आपल्याला पर्याय काढावे लागतील,” असे कृषिमूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांनी स्पष्ट केले. “एफआरपी उत्पादन खर्चावर काढली जाते. पण तोच एकमेव घटक नसतो. गेल्या वर्षी एफआरपी वाढवली नव्हती. पण त्या आधी १२ टक्क्यांनी वाढ दिली गेली. तेव्हा मात्र उत्पादन खर्च १२ टक्क्यांनी वाढलेला नव्हता. आता केवळ साखरेवर बोलून उपयोग नाही. आपल्याला पर्याय शोधायला हवा. सरकारचा तोच प्रयत्न आहे. साखर राहीलच पण इथेनॉल हा खूप मोठा पर्याय आहे. एसएमपी पेक्षाही एफआरपी चांगला पर्याय आहे आणि एफआरपीपेक्षाही आरएसएफ हा उत्तम पर्याय आहे, असेही अध्यक्ष प्रा. शर्मा यांनी स्पष्ट केले.   हातपाय बांधून पळायला लावतात “साखर आम्ही तीन-चार ग्रेडमध्ये बनवतो. त्यात ४०० रुपयांपर्यंत फरक असतो. साखरेचे दर ठरवताना विचारात घेतला जात नाही. साखर निर्यात अनुदानाचे कोट्यवधी रुपये सरकारने थकविले आहेत. बफर स्टॉकचे देखील अनुदान पडून आहे. यामुळे  प्लेज लोनचे व्याज वाढत असून, कारखान्यांवर आर्थिक ताण आला आहे. मुळात कच्चा माल असलेल्या उसाची एफआरपी व पक्का माल असलेल्या साखरेचे दर सरकारच ठरविते आहे. कच्चा व पक्का मालाचे दर बांधून देणारा जगात इतर कोणताही उद्योग नाही. कारखान्यांचे हातपाय बांधून त्यांना पळायला सांगितले जाते. त्यामुळे साखर उद्योगाला कायद्याच्या कचाटयातून मुक्त करावा,” अशी मागणी कारखान्यांच्या प्रतिनिधी केली.  या वेळी चर्चेत शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, कालिदास आपेट, विठ्ठल पवार, बाळासाहेब पटारे, शिवाजीराव नांदखिले, पांडुरंग आव्हाड, शिवानंद दरेकर तसेच इतर शेतकरी प्रतिनिधी, कारखान्यांच्या प्रतिनिधींनी भाग घेतला.  शेतकऱ्यांनी मांडलेले मुद्दे