व्यापारी तुपाशी; शेतकरी उपाशी

पुणे ः गेल्या वर्षी बाजार हस्तक्षेप योजनेतून खरेदी केलेली तूर बाजारभाव कमी असल्याने खुल्या बाजारात विकणे तोट्याचे ठरले असते. त्यामुळे अख्ख्या तुरीऐवजी ती भरडून डाळ तयार करून शासकीय विभागांना शासकीय दराने पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शालेय पोषण आहार, महिला व बालविकास विभागाच्या विविध योजना, तसेच तुरुंग व शासकीय हॉस्पिटल्स यांना तूर डाळीचा पुरवठा करण्याचे ठरवण्यात आले.  तूर भरडाईचे कंत्राट दिलेल्या एका कंपनीकडे आवश्यक ती क्षमता व यंत्रणा नसल्यामुळे डाळ उत्पादन व पुरवठा यावर विपरीत परिणाम झाला. विविध शासकीय विभागांची २३ फेब्रुवारीपर्यंत तूर डाळीची एकूण मागणी सुमारे १.२६ लाख क्विंटल असताना प्रत्यक्षात १.०५ लाख क्विंटल एवढाच पुरवठा झाला. डाळीचा पुरवठा घटल्याने शालेय पोषण आहार योजनेत राज्याच्या उद्दिष्टावर परिणाम झाल्याचे शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी निदर्शनास आणून दिले.   तुरीची विल्हेवाट लावण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र सहकारी पणन महासंघाची कामगिरी समाधानकारक नसल्याची माहिती कृषी व पणन खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजयकुमार यांनी फेब्रुवारीत मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. खरेदी केलेल्या तुरीची भरडाई करून विविध सरकारी खात्यांना पुरवठा करण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात झालेली दिरंगाई, तुरीच्या भरडाई करणाऱ्या मिलर्सवर संनियंत्रण व देखरेखीचा अभाव, नाफेडकडून निधी मिळवणे,  तो शेतकऱ्यांना वितरित करणे आदी बाबतीत चोख कार्यवाही करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सूचनेवरून मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २६ फेब्रुवारी रोजी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला वित्त, कृषी व पणन, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, महिला व बालविकास, गृह विभाग व पणन महासंघाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी मुख्य सचिवांनी तुरीची विल्हेवाट जलद गतीने लावण्यासाठी विविध निर्देश दिले; परंतु त्यांची अंलबजावणी करण्यात कुचराई झाल्याने स्थितीत फारशी सुधारणा झाली नाही.   गेल्या हंगामात खरेदी केलेली तूर आता खराब होत आहे. तसेच, साठवणुकीचा खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे तुरीची प्रतिकिलो किंमत वाढून तोटा वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता या तुरीची भरडाई करून डाळ तयार करण्याचा प्रस्ताव अव्यवहार्य ठरणार आहे, असे मंत्रालयातील सूत्राने सांगितले. त्याऐवजी चालू हंगामातील तुरीच्या खरेदीची प्रक्रिया संपल्यानंतर गेल्या हंगामातील अख्खी तूर विकणे हा पर्यायच व्यावहारिक आणि कमी तोट्याचा ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पणन महासंघाने आटापिटा करून तूर भरडून डाळ तयार केली तरी त्या डाळीला खरेदीदार मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचे सूत्राने सांगितले. शासकीय विभागांना महासंघाकडून तूरडाळ खरेदी करण्यात रस उरलेला नाही; तर दुसऱ्या बाजूला या डाळीची गुणवत्ता अत्यंत खराब असल्याने खुल्या बाजारात ३० ते ३५ रुपये किलोच्या वर दर मिळणे अशक्य आहे, याकडे या सूत्राने लक्ष वेधले. सध्या बाजारात चांगल्या गुणवत्तेच्या तूर डाळीची किंमत ८० ते ९० रुपये किलो आहे. दरम्यान, विविध सबबी सांगून सरकारी तूर खरेदी रखडविण्याचा फायदा व्यापाऱ्यांना करून देण्यासाठी एक लॉबी प्रयत्नशील असल्याची चर्चा आहे. सरकारी खरेदीची धीमी गती आणि चुकारे थकल्याने बहुतांश शेतकरी कंटाळून व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने माल विकून टाकतील, अशी चिन्हे आहेत. खरेदी हंगामाच्या शेवटी शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून सरकारी खरेदीला मुदतवाढ मिळवून घ्यायची आणि व्यापाऱ्यांकडील माल खरेदी केंद्रांवर हमीभावाने विकून त्यांना फायदा लाटू द्यायचा, अशी या लॉबीची खेळी असल्याचे सांगण्यात आले. एकंदरीत सरकारच्या नियोजनशून्य आणि अकार्यक्षम कारभारामुळे ही तूर खरेदी पूर्णपणे आतबट्ट्याची ठरणार असून, त्यात सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे; तर सर्वसामान्य तूर उत्पादक शेतकरी चांगलाच भरडून निघणार, असे सध्याचे चित्र आहे.  तूर विक्री व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर चालू हंगामातील खरेदीची प्रक्रिया संपण्याआधीच पणन महासंघाने गेल्या हंगामातील तूर विकण्याचा प्रयत्न केल्यास ते व्यापाऱ्यांच्या पथ्यावर पडणार आहे. व्यापारी ही तूर स्वस्तात खरेदी करून ती परत हमीभावाने सरकारलाच विकून टाकतील, असे सूत्राने सांगितले.