शेतकरी ‘भावांतर’चा पर्याय देण्याची शक्यता

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि सरकार दरम्यानच्या ताज्या वाटाघाटीनंतर दोन्ही बाजूंनी काहीशा नरमाईच्या भूमिकेचे संकेत दिले आहेत.
शेतकरी ‘भावांतर’चा पर्याय देण्याची शक्यता
शेतकरी ‘भावांतर’चा पर्याय देण्याची शक्यता

नवी दिल्ली ः कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि सरकार दरम्यानच्या ताज्या वाटाघाटीनंतर दोन्ही बाजूंनी काहीशा नरमाईच्या भूमिकेचे संकेत दिले आहेत. कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अद्याप शेतकरी संघटना ठाम असल्या, तरी हमीभाव कायद्याच्या व्यवहार्यतेबद्दल असलेल्या शंका पाहता हमीभावाने खरेदी न होणाऱ्या पिकांच्या दरातील तफावतीची सुधारित भावांतर योजनेद्वारे सरकारने भरपाई करावी, हा पर्याय शेतकरी संघटनांकडून पुढे केला जाऊ शकतो. आता सोमवारी (ता. ४) वाटाघाटींची पुढची फेरी होणार आहे.  शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारदरम्यान बुधवारी (ता. ३०) सकारात्मक चर्चा झाली होती. यात सरकारकडून आलेल्या सूचनांवर आज (ता. २) ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांशी शेतकरी संघटना चर्चा करणार असून, त्यानंतर पुढील रणनीती आखली जाईल. मात्र कृषी कायदे रद्द न करता शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्यांवर विचार करण्याच्या सरकारच्या तयारीनंतर शेतकरी संघटनांनीही अन्य पर्यायांची चाचपणी चालविल्याचे कळते.  शेतकरी संघटना कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर अद्याप ठाम असल्या, तरी हमीभावाच्या कायद्याबाबत काहीशा तडजोडीचे संकेतही शेतकरी संघटनांच्या गोटातून मिळत आहेत.  आंदोलक शेतकऱ्यांची कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच हमीभावाची कायद्याने हमी देण्याचीही आग्रही मागणी आहे. मात्र यामुळे हमीभावाचा कायदा करणे हा अव्यवहार्य पर्याय असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. रब्बी आणि खरीप हंगाम मिळून सरकातर्फे गहू, तांदूळ या मुख्य पिकांव्यतिरिक्त तेलबिया, कडधान्ये, भरडधान्ये, कापूस, ताग, ऊस यांसारख्या सुमारे २३ पिकांचे किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात सरकारकडून खरेदी प्रामुख्याने गहू आणि धानाची केली जाते. तसेच कमी अधिक फरकाने काही प्रमाणात कडधान्यांची खरेदी केली जाते. उर्वरित पिकांची खरेदी होत नाही. गहू आणि तांदूळ हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अंत्योदय, अन्नसुरक्षासारख्या योजनांद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचवले जाते. अन्य पिकांचे तसे नाही. हमीभाव कायदा करून या सर्व पिकांची खरेदी करायची झाल्यास १६ लाख कोटींचा भार पडेल. शिवाय, उर्वरित पिकांचे वितरण कोणत्या घटकांना करावे ही समस्याही उद्‌भवेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. 

या पार्श्‍वभूमीवर सर्वच पिकांची हमीभावाने सरकारकडून खरेदी केली जाणे व्यवहार्य नसल्याचे शेतकरी नेत्यांचेही मत झाल्याचे कळते. मात्र या नेत्यांच्या मते, १६ लाख कोटी रुपयांचा आकडा सरकारने सर्व पिकांचा हमीभाव आणि अन्य खर्च जोडून काढला आहे. प्रत्यक्षात गहू आणि तांदूळ या दोन प्रमुख पिकांच्या हमीभावाचा विचार केल्यास ही रक्कम चार लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसेल. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता हा बोजा सरकारसाठी फारसा नाही. एवढेच नव्हे तर केंद्राने एकट्याने हा भार सोसण्याऐवजी राज्यांनाही त्यात सहभागी करून घ्यावे. तसेच जी पिके सरकार हमीभावाने खरेदी करू शकत नाही, त्यांच्यासाठी दरातील फरकाची भरपाई करणारी भावांतर योजना लागू करता येईल, असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.

कडधान्यांचीही खरेदी वाढवता येईल शेतकरी संघटनांच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे, की आतापर्यंत सरकार फक्त गहू आणि धान खरेदी करते. यात कडधान्यांचीही खरेदी केली जाऊ शकते. कारण कडधान्यांचा वापर सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेपासून ते अलीकडच्या गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्येही झाला आहे. त्यामुळे उर्वरित पिकांची खुल्या बाजारात जाहीर हमीभावापेक्षा कमी दराने विक्री झाल्यास दरातील तफावतीची भरपाई केंद्र आणि राज्य सरकारने करावी. यासाठी भावांतर योजनेला कायदेशीर स्वरूप देता येईल. राज्यांनी यास नकार दिल्यास त्यांना शेतकऱ्यांच्या नाराजीला तोंड द्यावे लागेल.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com