शेतकरी आंदोलन लोकसभा  निवडणुकीपर्यंत सुरु राहणार 

नगर : केंद्रातील भाजप सरकारने ठरविलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. कॉर्पोरेट धोरणामुळे शेती, रोजगार, दुकानदारी, छोटे व्यवसाय अडचणी येतील आणि केवळ उद्योजक समाधानी होतील. त्यामुळे जोपर्यंत कृषी कायदे मागे घेतले. जात नाही किंवा सरकार माघार घेत नाही. तोपर्यंत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू राहील. पुढील लोकसभा निवडणूक असो अथवा त्यापुढेही दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवण्याची आंदोलकांची तयारी असल्याचा इशारा पंजाब किसान संघटनेचे उपाध्यक्ष सुखद दर्शन सिंग नठ यांनी व्यक्त केला.  श्रीरामपूर येथील शासकीय विश्रामगृहात श्रमिक शेतकरी संघटना, सत्यशोधक शेतकरी संघटना व अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित पत्रकार परिषदेत (शनिवारी) सुखद दर्शन सिंग नठ बोलत होते.  या प्रसंगी पंजाब किसान संघटनेचे उपाध्यक्ष सुखद दर्शन सिंग नठ, माले (बिहार) विधानसभेचे भाकपचे आमदार सुदामा प्रसाद, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे संघटक किशोर ढमाले, सचिव करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र बावके, सचिव सुभाष काकुस्ते उपस्थित होते.  सिंग म्हणाले, ‘‘केंद्रातील भाजप सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रथमच देशातील शेतकरी सर्वांना संघटित करीत आहेत. हे कायदे मागे घेण्यासाठी २७ सप्टेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. बंदला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळाल्याने हा देशव्यापी बंद निश्चित यशस्वी होणार आहे. उत्पादन, साठवणूक व वितरणावर कार्पोरेट घराण्यांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकारकडून खतपाणी घातले जात आहे. आधी अंबानी-अदाणीचे गोदामे तयार खाली व नंतर कायदे केले. यातून एकच सिद्ध होते. ज्या दिवशी धान्याचा बाजार कॉर्पोरेट जगताच्या ताब्यात जाईल. त्यावेळी पेट्रोल-डिझेल प्रमाणे दररोज अन्नधान्याचे दर वाढतील. त्यामुळे त्यास आताच विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी कायदे मागे सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी २७ रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळावा. सरकार व आंदोलकांमध्ये केवळ एका फोनचे अंतर असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र हा १५ लाखांप्रमाणेच एक जुमला आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २००८ साली कृषी क्षेत्राने भारताला मंदीपासून वाचविण्याचे स्पष्ट केले होते. ही शेतकऱ्यांची ताकद आहेत. कृषी क्षेत्र उद्योजकांच्या ताब्यात गेल्यास देशात मंदी येईल. परिणामी, सरकारच्या निर्णयामुळे देशात केवळ भूकबळी वाढणार आहेत.’’