Agriculture News in Marathi Farmers Movement Lok Sabha It will continue till the election | Agrowon

शेतकरी आंदोलन लोकसभा  निवडणुकीपर्यंत सुरु राहणार 

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 21 सप्टेंबर 2021

जोपर्यंत कृषी कायदे मागे घेतले. जात नाही किंवा सरकार माघार घेत नाही. तोपर्यंत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू राहील.

नगर : केंद्रातील भाजप सरकारने ठरविलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी केल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. कॉर्पोरेट धोरणामुळे शेती, रोजगार, दुकानदारी, छोटे व्यवसाय अडचणी येतील आणि केवळ उद्योजक समाधानी होतील. त्यामुळे जोपर्यंत कृषी कायदे मागे घेतले. जात नाही किंवा सरकार माघार घेत नाही. तोपर्यंत दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू राहील. पुढील लोकसभा निवडणूक असो अथवा त्यापुढेही दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन सुरू ठेवण्याची आंदोलकांची तयारी असल्याचा इशारा पंजाब किसान संघटनेचे उपाध्यक्ष सुखद दर्शन सिंग नठ यांनी व्यक्त केला. 

श्रीरामपूर येथील शासकीय विश्रामगृहात श्रमिक शेतकरी संघटना, सत्यशोधक शेतकरी संघटना व अखिल भारतीय किसान सभा आयोजित पत्रकार परिषदेत (शनिवारी) सुखद दर्शन सिंग नठ बोलत होते. 

या प्रसंगी पंजाब किसान संघटनेचे उपाध्यक्ष सुखद दर्शन सिंग नठ, माले (बिहार) विधानसभेचे भाकपचे आमदार सुदामा प्रसाद, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे संघटक किशोर ढमाले, सचिव करणसिंग कोकणी, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र बावके, सचिव सुभाष काकुस्ते उपस्थित होते. 

सिंग म्हणाले, ‘‘केंद्रातील भाजप सरकारने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात प्रथमच देशातील शेतकरी सर्वांना संघटित करीत आहेत. हे कायदे मागे घेण्यासाठी २७ सप्टेंबरला देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे. बंदला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळाल्याने हा देशव्यापी बंद निश्चित यशस्वी होणार आहे. उत्पादन, साठवणूक व वितरणावर कार्पोरेट घराण्यांच्या मक्तेदारीला केंद्र सरकारकडून खतपाणी घातले जात आहे.

आधी अंबानी-अदाणीचे गोदामे तयार खाली व नंतर कायदे केले. यातून एकच सिद्ध होते. ज्या दिवशी धान्याचा बाजार कॉर्पोरेट जगताच्या ताब्यात जाईल. त्यावेळी पेट्रोल-डिझेल प्रमाणे दररोज अन्नधान्याचे दर वाढतील. त्यामुळे त्यास आताच विरोध करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी कायदे मागे सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी २७ रोजी होणाऱ्या आंदोलनाला सर्वस्तरातून पाठिंबा मिळावा.

सरकार व आंदोलकांमध्ये केवळ एका फोनचे अंतर असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र हा १५ लाखांप्रमाणेच एक जुमला आहे. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी २००८ साली कृषी क्षेत्राने भारताला मंदीपासून वाचविण्याचे स्पष्ट केले होते. ही शेतकऱ्यांची ताकद आहेत. कृषी क्षेत्र उद्योजकांच्या ताब्यात गेल्यास देशात मंदी येईल. परिणामी, सरकारच्या निर्णयामुळे देशात केवळ भूकबळी वाढणार आहेत.’’ 


इतर बातम्या
निर्यात पडतळमुळे सोयाबीन दराला आधारपुणे : देशात सोयापेंडचे दर अधिक होते त्यामुळे...
राज्याच्या तापमानात चढ-उतारपुणे : राज्यात पावसाने उघडीप दिल्यानंतर तापमानात...
हडपलेला शेतकरीवाटा जमा करण्यासाठी नोटिसापुणे ः राज्यात शेती अवजारे न वाटताच कोट्यवधी...
शेतकरी आंदोलक नव्या रणनीतीच्या तयारीतनवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधातील १०...
बुलडाण्यात ८९ हजार हेक्टर बाधितबुलडाणा : जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यात तीन दिवस...
विपरीत परिस्थितीत तग धरणाऱ्या...नागपूर ः दुष्काळी भागात नाचणी पीक तग धरू शकते....
जतमध्ये यंदा मुबलक पाणीसाठा सांगली : जत तालुक्यात २७ प्रकल्प असून, २५३७.८२...
बटाटा वाणाचे भाव तेजीत मंचर, जि. पुणे : बाजार समितीच्या आवारात मराठवाडा...
दिवाळीनंतरच कृषी महाविद्यालये गजबजणारपुणे ः राज्यात कोविडमुळे बंद पडलेले कृषी...
यूपी सरकारची भूमिका वेळकाढूपणाचीनवी दिल्ली ः उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खिरी येथील...
नांदेड जिल्ह्यात रब्बीत साडेतीन लाख...नांदेड : जिल्ह्यात आगामी रब्बी हंगामात पेरणी...
एफआरपीपेक्षा  जादा दर मिळणार?कोल्हापूर : प्रति वर्षीप्रमाणे यंदाही स्वाभिमानी...
नांदेड जिल्ह्यातील वीस हजार शेतकरी...नांदेड : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
जिरायत, बागायत जमीन विक्रीवरील निर्बंध ...नाशिक : ‘‘शासनाच्या नव्या धोरणानुसार जमीन...
चंदन लागवडीला प्रोत्साहन; अगरबत्ती...मुंबई : चंदन लागवडीला प्रोत्साहन देणे तसेच...
धुळे : अमरिश पटेल यांचा बिनविरोधसाठी... धुळे : बहुचर्चित धुळे-नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती...
परभणी जिल्ह्यात कापसाला किमान सात हजार...परभणी ः जिल्ह्यात यंदाच्या हंगामातील खासगी कापूस...
खानदेशात रब्बीची पेरणी २०० टक्के होणे...जळगाव ः खानदेशात रब्बी पेरणीची तयारी सुरू झाली...
‘महावितरण’ची थकबाकी वसुली अत्यावश्यक :...नाशिक : ‘‘वीजनिर्मिती कंपन्यांकडून वीज विकत घेऊन...
परराज्यांतील भात रोखा : मंत्री छगन भुजबळ गडचिरोली :  परराज्यांतील भात (धान) चोरट्या...