तुरीच्या नोंदणीकडे शेतकऱ्यांची पाठ

नागपूर ः खरेदीनंतर चुकाऱ्यास होणारा विलंब आणि हेक्‍टरी खरेदीची मर्यादा त्यासोबतच इतर प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे जेरीस आलेल्या  शेतकऱ्यांनी यावर्षी शासकीय तूर खरेदीकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. त्यातूनच रामटेक तालुक्‍यात ऑनलाइन नोंदणीला एकाही शेतकऱ्याचा प्रतिसाद मिळाला नाही.  केंद्र सरकारने यावर्षी तुरीला ५८०० रुपयांचा हमीभाव जाहीर केला आहे. त्याकरिता ऑनलाइन नोंदणी शेतकऱ्यांना करावी लागणार आहे. त्याकरिता सुरुवातीला शनिवार (ता.१५) पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु रामटेक तालुक्‍यात या तारखेपर्यंत एकाही शेतकऱ्यांकडून नोंदणीला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर शासनाने १५ मार्चपर्यंत नोंदणीला मुदतवाढ दिली असली तरी यापुढील काळात देखील शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता कमीच असल्याचे सांगितले जाते.  यावर्षी मॉन्सूनोत्तर तसेच अवकाळी पावसाने पिकाची प्रत खालावली. त्यामुळे शासकीय केंद्रावर आपल्या तुरीची खरेदी होईल किंवा नाही याबाबत शेतकरी साशंक आहेत. त्यासोबतच गेल्यावर्षी तूर शासनाला विकल्यानंतर चुकाऱ्यासाठी बरेच दिवस वाट पाहावी लागली होती. त्यामुळे देखील शेतकरी शासनाला तूर विकण्यास इच्छुक नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे यापुढील काळात देखील नोंदणीला प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता कमीच आहे. तुरीला यावर्षी ५८०० रुपयांचा हमीभाव असला तरी बाजारात तुरीचे व्यवहार ४५०० ते ५००० रुपये क्‍विंटलनेच होत आहेत. पैसे तत्काळ मिळत असल्याने  नुकसान सोसूनही शेतकरी व्यापाऱ्यांनाच तूर विकत आहेत.  नोंदणी प्रक्रिया त्रासदायक तुरीची विक्री करण्यासाठीची नोंदणी प्रक्रिया देखील त्रासदायक आहे. जिल्ह्याकरिता हेक्‍टरी उत्पादकता निश्‍चीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे सातबाऱ्यावर नोंदणी असलेल्या क्षेत्राइतकीच तूर विकता येईल. नोंदणी करताना पेरापत्र, आधारकार्ड, बॅंक पासबुक झेरॉक्‍स असे कागदपत्रही लागणार आहेत. त्यामुळे देखील शेतकरी शासनाला तूर देण्यास इच्छुक नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.