प्रशासनाच्या वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे लोकअदालतीला सर्वाधिक पसंती

सोलापूर ः शेतजमिनीची खातेफोड करण्यासाठी तहसील कार्यालयाला अर्ज करून खातेफोड करता येऊ शकते, पण तहसील प्रशासनाला लागणारी कागदपत्राची जंत्री आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना सरकारी कार्यालयातील हेलपाटे आणि किचकट प्रक्रिया नको वाटते. त्या तुलनेत लोकअदालतीसारख्या पर्यायाचा विचार शेतकरी अधिक करतात. त्यात ठरावीक तारीख मिळते, त्या तारखेदिवशी सर्व कागदपत्रानिशी थेट जाणे आणि कुटुंबात आपापसात आधीच निर्णय झाल्याने कमी वेळेत तडजोडनामा तयार होतो. साहजिकच, लोकअदालतीला सर्वाधिक पसंती मिळते. प्रत्येक तालुकास्तरावर दरमहा अशा लोकअदालती घेतल्या जातात.  त्यात हमखास अशी प्रकरणे असतात. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात दरमहा प्रत्येक तालुक्‍याला किमान ५० प्रकरणे या पद्धतीची येतात, जिल्ह्यातील अकरा तालुक्‍यांचा विचार करता दरमहा ५५० हून अधिक प्रकरणे कुटुंबातील खातेफोडीची येतात. वास्तविक, रक्ताच्या नात्यातील खातेफोडीसाठी मुद्रांकशुल्क माफी असल्याने अनेक प्रकरणे थेट तहसील कार्यालयाकडे जाणे अपेक्षित आहे. पण तसे होत नाही, लोकअदालतीच्या तुलनेत तहसील कार्यालयाकडे येणाऱ्या प्रकरणांची संख्या अगदी बोटावर मोजण्या इतपत आहे. आतापर्यंत लोकअदालतीतील कोर्ट तडजोड नाम्यावरच अनेक गावांत तलाठी खातेफोडीच्या नोंदी सात-बारा उताऱ्यावर करत आले आहेत.  लोकअदालतीत संबंधितांचा केवळ सात-बारा उतारा, फोड करावयाच्या दिशा सांगणारी माहिती आणि सहखातेधारकाची स्वतःची हजेरी पुरेशी आहे. पण तहसीलकडे त्यासाठी कागदपत्रांची जंत्री आणि वेळखाऊ प्रक्रिया अधिक आहे. साहजिकच, कमी वेळेत प्रश्‍न सुटत असल्याने लोकअदालतीच्या पर्यायाकडे सर्वाधिक ओढा दिसतो. या अदालतीत जाण्यासाठी किमान हजार रुपयांपासून पाच ते सात हजार रुपयांपर्यंत त्या-त्या प्रकरणानुसार वकील फी घेतात, पण जादाचे पैसे गेले तरी चालतील, पण कमी वेळेत आणि कमी त्रासात काम होते आहे, याचा विचार सर्वाधिक केला जातो. त्यामुळे खातेफोडीसाठी मुद्रांकशुल्क माफीचा निर्णय होऊनही शेतकरी कितपत त्याचा उपयोग करून घेतात हा प्रश्‍न आहे. (क्रमशः) वेळखाऊ प्रक्रिया संबंधित शेतकऱ्यांनी खातेफोडीचा अर्ज केल्यानंतर महसूल प्रशासनाकडून मुख्य खातेदारासह सर्व सहखातेदारांना नोटीसा बजावल्या जातात. त्यानंतर कच्चा नकाशा आणि जमिनीच्या क्षेत्राचा तपशील सर्व खातेदारांना मान्य असल्याबाबत जबाब घेतला जातो. तसेच जबाब घेताना सर्व सहखातेदारांचा एकत्रित फोटो घेऊन त्याची नोंद ठेवली जाते. एखाद्या प्रकरणात चौकशीची गरज वाटल्यास महिनाभरात ही चौकशी पूर्ण करावी किंवा चौकशीची गरज नसेल तर आठवड्याभरात ही कार्यवाही करावी, अशी प्रक्रिया आहे. पण ती वेळेत होईलच याची खात्री नाही, त्यामुळे ही वेळखाऊ प्रक्रिया सहजसोपी वाटत नाही. कागदपत्रांची जंत्री खातेफोड करावयाच्या सर्व सहखातेदारांची सही असलेला अर्ज ई-मोजणीद्वारे तहसीलकडे ऑनलाइन भरून घेतला जातो. भूमापन क्रमांकातील सर्व उपविभागाचे अलीकडच्या तीन महिन्यातील सात-बारा उतारे, धारण जमिनीत खातेफोड कशा पद्धतीने करावयाची, याचा सर्व सहखातेदाराच्या सहीनिशी कच्चा नकाशा, गाव नमुना क्रमांक सात-बारा वेगळा असल्यास गाव नमुना नंबर ६ ड मधील कच्चा नकाशा, तो नसल्यास तलाठ्याचे प्रमाणपत्र, तसेच संबंधित जमिनीतील सामाईक क्षेत्र आणि त्यातील विहीर, बोअर किंवा अन्य तपशील आवश्‍यक आहे. तसेच प्रत्येक खातेदारांना त्यांची ओळख पटवण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, वाहन परवाना या पैकी एक फोटो ओळखपत्र आवश्‍यक आहे.