Agriculture news in marathi; Farmers' priority in national water storage: Kataria | Agrowon

राष्ट्रीय जलधोरणात शेतकऱ्यांना प्राधान्य ः कटारिया
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 25 ऑगस्ट 2019

भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

हेमंत सेलिब्रेशन हॉल येथे शुक्रवारी (ता. २३) आयोजित जलपरिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके होते. पाहुणे म्हणून खासदार व आयोजक सुनील मेंढे, तारीक कुरेशी, आमदार रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे, राजेश काशिवार, भंडारा जिल्हाधिकारी नरेश गिते, गोंदियाच्या कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, राजा दयानिधी आदी उपस्थित होते. या वेळी रतनलाल कटारिया म्हणाले, देशातील नद्या जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या माध्यमातून देशातील ३० मोठ्या नद्या जोडल्या जातील. यात महाराष्ट्रातील काही नद्यांचा समावेश आहे. देशभरात ११७० मिलिमीटर पाऊस पडतो. जगाच्या तुलनेत आपल्या देशात केवळ चार टक्‍केच पाणी आहे. त्यातही तीन टक्‍के पाणी खारे आहे. उर्वरित एक टक्‍के पाण्यामधील ८० टक्‍के भाग शेतीच्या पाण्याचा आहे. पिण्यासाठी केवळ २० टक्‍के पाणी मिळते. भविष्यात ही बाब अतिशय चिंताजनक असून पावसाचे पाणी वाचविण्याच्या योजना अमलात आणण्याची गरज आहे. पाइपच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. भंडारा, गोंदिया मालगुजारी (मामा) तलावाचे जिल्हे असून सिंचनामध्ये मामा तलावांचे योगदान आहे. या तलावाच्या क्षमतावाढीसाठी जलशक्‍ती मंत्रालय निश्चित पुढाकार घेणार आहे. पाणी परिषदेच्या माध्यमातून पाणी वाचवा ही चळवळ उभी राहत आहे, यात लोकसहभाग वाढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली. 

पाणी परिषदेचे प्रास्ताविक खासदार सुनील मेंढे यांनी केले. सूत्रसंचालन मुकुंद ठवकर यांनी केले. आभार उल्हास फडके यांनी मानले. 

धापेवाडा व सुरेवाडा राष्ट्रीय प्रकल्प
गोसेखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा असून धापेवाडा व सुरेवाडा या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे रतनलाल कटारिया यांनी सांगितले.

इतर बातम्या
‘एफएमओ’चा सह्याद्री फार्म्सला १२०...नाशिक : शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी स्वतःच्या...
मानधनवाढीसाठी आशा कर्मचाऱ्यांचे मूक...नाशिक : आशा व गटप्रवर्तकांचे मानधन तिप्पट...
अकोल्यात पावसाळी वातावरणामुळे मूग...अकोला  ः गेल्या १५ दिवसांपासून कुठे रिमझिम...
ग्रामसेवकांच्या माघारीने...पुणे : राज्य शासनाकडून ग्रामसेवक संघटनेच्या...
हिंगोलीत खरिपात केवळ अकरा टक्के पीक...हिंगोली ः हिंगोली जिल्ह्यातील सर्वच बॅंकांनी यंदा...
नरोटेवाडीतील कालव्यातून हिप्परगा...सोलापूर  : शिरापूर उपसा सिंचन योजनेमधून...
रेशीम अळ्यांचे शास्त्रोक्‍त संगोपन आवश्...जालना : ‘‘चॉकी रेअरिंग सेंटरमुळे शेतकऱ्यांना...
परभणीत ८४९ कोटी ५६ लाख रुपयांची...परभणी ः छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान...
लष्करी अळीच्या नुकसानीचे पंचनामे का...औरंगाबाद : ‘‘शेती तोट्यात गेली, गावचं अर्थकारण...
‘कडकनाथ’प्रकरणी ‘स्वाभिमानी’ आक्रमकसातारा : कडकनाथ घोटाळ्याप्रकरणी तिघांना आरोपीऐवजी...
पुराचे पाणी दुष्काळी भागाला देणार ः...कऱ्हाड, जि. सातारा ः महापुरामुळे सांगली,...
मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्यात सोडल्या...सांगली ः कडकनाथ कोंबडी घोटाळा प्रकरणांची चौकशी...
शरद पवार आजपासून राज्याच्या दौऱ्यावरमुंबई ः लोकसभा निवडणुकीपासून सुरू असलेली पक्षाची...
मोकाट जनावरांकडून पिकांचे नुकसान विंग, जि. सातारा ः अतिवृष्टीने खरीप धोक्‍यात...
जायकवाडी धरणातून पाण्याचा विसर्गजायकवाडी, जि. औरंगाबाद : जायकवाडी धरणामधून...
थकबाकीदार सूतगिरणीच्या संचालकांवर राज्य...मुंबई: कोट्यवधींचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी राज्य...
रेशीम विभागाचा सुधारित आकृतीबंध...जालना: झपाट्याने वाढत असलेल्या रेशीम उद्योग व...
अमेरिकन लष्करी अळीकडून ४० टक्के मका फस्तपुणे: राज्यात मका पिकावर अमेरिकन लष्करी अळीचे...
लष्करी अळी आटोक्यात: कृषी विभागपुणे : राज्यात दोन लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील...
अनुदान अर्जांच्या पूर्वसंमतीची पद्धत...पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी...