Agriculture news in marathi; Farmers' priority in national water storage: Kataria | Agrowon

राष्ट्रीय जलधोरणात शेतकऱ्यांना प्राधान्य ः कटारिया

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 25 ऑगस्ट 2019

भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

हेमंत सेलिब्रेशन हॉल येथे शुक्रवारी (ता. २३) आयोजित जलपरिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके होते. पाहुणे म्हणून खासदार व आयोजक सुनील मेंढे, तारीक कुरेशी, आमदार रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे, राजेश काशिवार, भंडारा जिल्हाधिकारी नरेश गिते, गोंदियाच्या कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, राजा दयानिधी आदी उपस्थित होते. या वेळी रतनलाल कटारिया म्हणाले, देशातील नद्या जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या माध्यमातून देशातील ३० मोठ्या नद्या जोडल्या जातील. यात महाराष्ट्रातील काही नद्यांचा समावेश आहे. देशभरात ११७० मिलिमीटर पाऊस पडतो. जगाच्या तुलनेत आपल्या देशात केवळ चार टक्‍केच पाणी आहे. त्यातही तीन टक्‍के पाणी खारे आहे. उर्वरित एक टक्‍के पाण्यामधील ८० टक्‍के भाग शेतीच्या पाण्याचा आहे. पिण्यासाठी केवळ २० टक्‍के पाणी मिळते. भविष्यात ही बाब अतिशय चिंताजनक असून पावसाचे पाणी वाचविण्याच्या योजना अमलात आणण्याची गरज आहे. पाइपच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. भंडारा, गोंदिया मालगुजारी (मामा) तलावाचे जिल्हे असून सिंचनामध्ये मामा तलावांचे योगदान आहे. या तलावाच्या क्षमतावाढीसाठी जलशक्‍ती मंत्रालय निश्चित पुढाकार घेणार आहे. पाणी परिषदेच्या माध्यमातून पाणी वाचवा ही चळवळ उभी राहत आहे, यात लोकसहभाग वाढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली. 

पाणी परिषदेचे प्रास्ताविक खासदार सुनील मेंढे यांनी केले. सूत्रसंचालन मुकुंद ठवकर यांनी केले. आभार उल्हास फडके यांनी मानले. 

धापेवाडा व सुरेवाडा राष्ट्रीय प्रकल्प
गोसेखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा असून धापेवाडा व सुरेवाडा या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे रतनलाल कटारिया यांनी सांगितले.


इतर बातम्या
खानदेशात कांदा लागवड १४ हजार हेक्‍टरवरजळगाव  ः खानदेशात रब्बी हंगामातील कांदा...
‘कर्जमुक्ती योजनेसाठी येणाऱ्या...अकोला  ः  महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी...
द्राक्षपट्ट्यासह आदिवासी भागात खुलली...नाशिक  : स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी महाबळेश्वरची...
आगामी हंगामासाठी सोयाबीनचे बियाणे राखून...अकोला  : सोयाबीन पिकाखालील पेरणी...
सांगलीत हळदीच्या उत्पादनात घटसांगली : जिल्ह्यात ऑगस्ट महिन्यात आलेला महापूर...
चांद्यात फ्लॉवरच्या निकृष्ट...नगर : तेलंगण राज्यातील एका बियाणे कंपनीचे...
'थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा निर्णय कायम...सोलापूर  ः राज्य सरकारने थेट जनतेतून सरपंच...
औरंगाबाद जिल्ह्यातील टंचाई...औरंगाबाद : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे...
लातूर विभागातील दोन हजार हेक्टरवर फळबाग...नांदेड : कृषीच्या लातूर विभागांतर्गतच्या परभणी,...
अकोला बाजार समितीचे गरजूंना पाठबळअकोला ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पुढाकाराने...
उशिराच्या गव्हाला वाढत्या तापमानाचा...जळगाव  ः खानदेशात गहू पिकाची स्थिती...
पपई दरांचा नंदुरबारात पुन्हा तिढाशहादा, जि. नंदुरबार  : सध्या मंदी असल्याने...
पीकविमा भरपाई न मिळाल्यास तीव्र आंदोलन...अमरावती  ः जिल्ह्यात खरीप व रब्बी हंगामात...
गडचिरोली : 'आयसीएआर'ची काजू पीक...गडचिरोली  ः भात उत्पादक पूर्व विदर्भात...
ऐन फेब्रुवारीतच उन्हाळ्याच्या झळा पुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
वनबंधू योजना सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे...नाशिक : आदिवासी विभागाच्या वनबंधू योजनेअंतर्गत १४...
कलाग्रामच्या माध्यमातून बचत गटांसाठी...नाशिक : दिल्ली हाटच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये...
मराठवाड्यातील रेशीम प्रकल्पाला ग्रीन...औरंगाबाद : झपाट्याने विस्तारत असलेल्या रेशीम...
ऊस उत्पादकता २५० टनांपर्यंत न्यावीच...पुणे : देशातील ऊस उत्पादकता एकरी शंभर टन...
कर्जमाफीसाठी आकस्मिकता निधीतून दहा हजार...मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने...