Agriculture news in marathi; Farmers' priority in national water storage: Kataria | Agrowon

राष्ट्रीय जलधोरणात शेतकऱ्यांना प्राधान्य ः कटारिया

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 25 ऑगस्ट 2019

भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

हेमंत सेलिब्रेशन हॉल येथे शुक्रवारी (ता. २३) आयोजित जलपरिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके होते. पाहुणे म्हणून खासदार व आयोजक सुनील मेंढे, तारीक कुरेशी, आमदार रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे, राजेश काशिवार, भंडारा जिल्हाधिकारी नरेश गिते, गोंदियाच्या कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, राजा दयानिधी आदी उपस्थित होते. या वेळी रतनलाल कटारिया म्हणाले, देशातील नद्या जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या माध्यमातून देशातील ३० मोठ्या नद्या जोडल्या जातील. यात महाराष्ट्रातील काही नद्यांचा समावेश आहे. देशभरात ११७० मिलिमीटर पाऊस पडतो. जगाच्या तुलनेत आपल्या देशात केवळ चार टक्‍केच पाणी आहे. त्यातही तीन टक्‍के पाणी खारे आहे. उर्वरित एक टक्‍के पाण्यामधील ८० टक्‍के भाग शेतीच्या पाण्याचा आहे. पिण्यासाठी केवळ २० टक्‍के पाणी मिळते. भविष्यात ही बाब अतिशय चिंताजनक असून पावसाचे पाणी वाचविण्याच्या योजना अमलात आणण्याची गरज आहे. पाइपच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. भंडारा, गोंदिया मालगुजारी (मामा) तलावाचे जिल्हे असून सिंचनामध्ये मामा तलावांचे योगदान आहे. या तलावाच्या क्षमतावाढीसाठी जलशक्‍ती मंत्रालय निश्चित पुढाकार घेणार आहे. पाणी परिषदेच्या माध्यमातून पाणी वाचवा ही चळवळ उभी राहत आहे, यात लोकसहभाग वाढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली. 

पाणी परिषदेचे प्रास्ताविक खासदार सुनील मेंढे यांनी केले. सूत्रसंचालन मुकुंद ठवकर यांनी केले. आभार उल्हास फडके यांनी मानले. 

धापेवाडा व सुरेवाडा राष्ट्रीय प्रकल्प
गोसेखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा असून धापेवाडा व सुरेवाडा या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे रतनलाल कटारिया यांनी सांगितले.


इतर बातम्या
‘जलयुक्त’च्या कामाची धारवाडी, चिचोंडीत...नगर : जलयुक्त शिवार अभियानातील तक्रारी असलेल्या...
अकोला जिल्हा परिषदेत ओबीसी सदस्यांवर...अकोला : इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या...
नारायणगाव येथे होणार टोमॅटो प्रक्रिया...पुणे : कोरोना संकटामुळे ग्रामीण भागातील...
उत्तर सोलापुरात २३ गावांचे होणार...सोलापूर : ‘‘गावठाणातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे...
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना...औरंगाबाद : ‘‘असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न...
खानदेशात जलसाठा मुबलक जळगाव : खानदेशात विविध प्रमुख सिंचन...
हरभरा दर सुधारल्याने नांदेडचे शेतकरी...नांदेड : ‘‘केंद्र शासनाच्या किमान हमी दरानुसार...
परभणी जिल्ह्यात तुती लागवडीसाठी ५८५...परभणी ः ‘‘महारेशीम अभियानांतर्गत रेशीम शेती...
साताऱ्यात ४३१ कुटुंबांच्या घराचे स्वप्न...कऱ्हाड : ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १००...
सामूहिक गट शेतीतील ऊस तोडणीस सुरुवात नाशिक : सटाणा तालुक्यातील शेवरे येथील द्वारकाधीस...
परभणी जिल्ह्यातील हरभऱ्याचा पीकविमा...परभणी ः लिमला (ता. पूर्णा) तसेच परिसरात यंदा...
सेंद्रिय शेतीमालाबाबत सर्वंकष धोरण...सोलापूर ः शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीकडे...
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी शासनाची...मुंबई : राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला,...
बारामती कृषी महाविद्यालयाला ‘आयसीएआर’ची...पुणे : भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने आता देशातील...
खानदेशात १७ लाख टन ऊसगाळपजळगाव : खानदेशात ऊस गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे...
लॉकडाउन काळात कृषी सेवा केंद्रांना...अमरावती ः लॉकडाउन काळात अत्यावश्यक सेवा म्हणून...
सागंली जिल्ह्यातील पाणीसाठ्यात...सांगली : गेल्या वर्षी चांगले पाऊसमान झाल्याने...
तरंगणारे‌ ‌म्यानमारी‌ ‌टोमॅटो‌!‌ ‌भल्या मोठ्या तळ्यामध्ये पाणगवतांवर थोडीशी माती,...
शंभर दिवसांनंतरही कृषी कायद्यांना विरोध...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन कृषी...
राज्यात ३४ लाख घरांना मिळाला नळलातूर ः केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनची राज्यात...