भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य देण्यासोबतच देशात ७९ हजार कोटी खर्च करून ११ लाख रेनवॉटन हार्वेस्टिंग पॉइंट बसविले जाणार आहेत. केंद्र सरकार राष्ट्रीय जलधोरण तयार करीत असून देशाचा शेतकरी पाण्याच्या बाबतीत सक्षम करण्याला या धोरणात प्राधान्य देण्यात आले आहे,’ असे प्रतिपादन केंद्रीय जलशक्‍ती राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी केले. 

हेमंत सेलिब्रेशन हॉल येथे शुक्रवारी (ता. २३) आयोजित जलपरिषदेत ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके होते. पाहुणे म्हणून खासदार व आयोजक सुनील मेंढे, तारीक कुरेशी, आमदार रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे, राजेश काशिवार, भंडारा जिल्हाधिकारी नरेश गिते, गोंदियाच्या कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, राजा दयानिधी आदी उपस्थित होते. या वेळी रतनलाल कटारिया म्हणाले, देशातील नद्या जोडण्यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतला आहे. या माध्यमातून देशातील ३० मोठ्या नद्या जोडल्या जातील. यात महाराष्ट्रातील काही नद्यांचा समावेश आहे. देशभरात ११७० मिलिमीटर पाऊस पडतो. जगाच्या तुलनेत आपल्या देशात केवळ चार टक्‍केच पाणी आहे. त्यातही तीन टक्‍के पाणी खारे आहे. उर्वरित एक टक्‍के पाण्यामधील ८० टक्‍के भाग शेतीच्या पाण्याचा आहे. पिण्यासाठी केवळ २० टक्‍के पाणी मिळते. भविष्यात ही बाब अतिशय चिंताजनक असून पावसाचे पाणी वाचविण्याच्या योजना अमलात आणण्याची गरज आहे. पाइपच्या माध्यमातून सिंचनासाठी पाणी देण्याची योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. यासाठी केंद्र सरकार मदत करणार आहे. भंडारा, गोंदिया मालगुजारी (मामा) तलावाचे जिल्हे असून सिंचनामध्ये मामा तलावांचे योगदान आहे. या तलावाच्या क्षमतावाढीसाठी जलशक्‍ती मंत्रालय निश्चित पुढाकार घेणार आहे. पाणी परिषदेच्या माध्यमातून पाणी वाचवा ही चळवळ उभी राहत आहे, यात लोकसहभाग वाढावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली. 

पाणी परिषदेचे प्रास्ताविक खासदार सुनील मेंढे यांनी केले. सूत्रसंचालन मुकुंद ठवकर यांनी केले. आभार उल्हास फडके यांनी मानले. 

धापेवाडा व सुरेवाडा राष्ट्रीय प्रकल्प
गोसेखुर्द प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा असून धापेवाडा व सुरेवाडा या प्रकल्पांना राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला प्राप्त झाला आहे. यावर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे रतनलाल कटारिया यांनी सांगितले.