agriculture news in Marathi farmers producers companies got tax shock Maharashtra | Agrowon

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शुल्कवाढीचा वरवंटा

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 7 जून 2020

राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अनुदान बंद करण्याचा सपाटा लावत कृषी विभागाने कंपन्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. दुसऱ्या बाजूला कृषी विद्यापीठांनी देखील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शुल्क वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

पुणे : राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अनुदान बंद करण्याचा सपाटा लावत कृषी विभागाने कंपन्यांना वाऱ्यावर सोडले आहे. दुसऱ्या बाजूला कृषी विद्यापीठांनी देखील कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्याऐवजी शुल्क वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

“शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची संख्या देशभर वाढविण्याचे धोरण केंद्रानेच स्वीकारले आहे. त्यासाठी निधी दिला. मात्र, राज्याच्या पातळीवर कंपन्यांना प्राधान्य मिळत नाही. तसेच विद्यापीठेही दुर्लक्ष करतात. आम्ही केंद्र शासनाच्या सहसचिवांकडे याबाबत पुराव्यानिशी तक्रार केली आहे,”अशी माहिती कंपन्यांच्या सूत्रांनी 
दिली.

विद्यापीठे आपल्या संशोधन केंद्रांवर त्यातून विविध पिकांच्या जाती तयार करतात. त्यातून तयार झालेले पैदासकार किंवा पायाभूत बियाणे चांगल्या किमतीत विविध उद्योगाला विकले जाते. बियाणे कंपन्या याच बियाण्यांच्या आधारे प्रमाणित बियाणे तयार करून शेतकऱ्यांना दिले जाते. 

केंद्राकडून विद्यापीठांना शिक्षण, संशोधन व विस्तारासाठी १०० टक्के अनुदान मिळते. मग पुन्हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांशी व्यवहार करताना धंदेवाईक धोरण कशाला, असा कंपन्यांचा सवाल आहे. मुळात कृषी विभागाच्या कोणत्याही राष्ट्रीय योजनांमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच शेतकरी उत्पादक संस्थांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना नीती आयोगाने दिलेल्या आहेत. मग, विद्यापीठे किंवा कृषी विभागाकडून बीजोत्पादनात शेतकरी कंपन्यांना प्रोत्साहन का दिले जात नाही, असाही प्रश्न कंपन्या विचारत आहेत. 

राज्यात शेतकरी कंपन्या संकरित तसेच नव्या बियाण्यांच्या उत्पादनांसाठी विद्यापीठांशी करार करीत आहेत. विद्यापीठांकडून पैदासकार, पायाभूत बियाणे विकत घेऊन या कंपन्या पुढे शेतकरी बीजोत्पादनांना पैसे मिळवून देत आहेत.
विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी तयार केलेले बियाणे याच कंपन्यांकडून इतर शेतकऱ्यांना वाटले जाते. यामुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे योग्य किमतीत मिळतेच; पण विद्यापीठांच्या नव्या बियाण्यांचा प्रसार देखील वेगाने होतो. अशा स्थितीत शेतकरी कंपन्यांकडून विद्यापीठे मोठ्या प्रमाणात स्वामित्व शुल्क तसेच इतर शुल्क घेत आहेत. शुल्क असावे पण; नाममात्र हवे, असाही युक्तिवाद कंपन्या करीत आहेत. 

“विद्यापीठे शेतकरी कंपन्यांकडून २५ हजार शुल्क तसेच पुढे तयार होणाऱ्या उत्पादनावर तीन टक्के रॉयल्टी घेत आहेत. खासगी कंपन्यांशी व्यवहार करताना विद्यापीठांनी व्यावसायिक भूमिका घ्यावी. मात्र, शेतकरी कंपन्यांना प्रोत्साहन द्यायला हवे होते,” असे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. 

दरम्यान, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतून या राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अनुदान बंद केल्यानंतर ९० कंपन्यांच्या बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी कंपन्यांनी केली आहे. 

बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना कोट्यवधीचा फटका
‘‘गेल्या काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या बीजोत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका शासनाने ठेवली होती. त्यामुळे कंपन्यांच्या अखत्यारीत ९ हजारांपेक्षा जास्त शेतकरी चांगल्या दर्जाचे बीजोत्पादक बनले होते. मात्र, अनुदान बंद केल्यामुळे कंपन्या तसेच बीजोत्पादकांना किमान साडे कोटीचा फटका बसला आहे,” अशी माहिती उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सीड फेडरेशनचे अध्यक्ष अॅड. अमोल रणदिवे यांनी दिली. राज्यात पूर्वी बियाणे वितरणासाठी राज्य व केंद्र शासनाकडून प्रतिक्विंटल अडीच हजार रुपये अनुदान मिळत होते. त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळत होता.आता वितरणासाठी प्रतिक्विंटल अनुदान पाच हजार रुपये अनुदान करण्यात आले आहे. परंतु, असे करताना भौतिक व आर्थिक लक्षांक मात्र कमी करण्यात आले. यामुळे राज्यभर शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे,’’ असेही अॅड. रणदिवे यांनी सांगितले. 

वस्तुस्थिती तशी नाहीः कृषी सचिव 
‘बीजोत्पादनाची ऐशीतैशी या मालिकेचे पडसाद समाज माध्यमात देखील उमटले. ‘अॅग्रोवन’च्या व्हाॅट्सअॅप ग्रुपवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी नमुद केले की, वस्तुस्थितीला धरून माहिती देण्यात आलेली नाही. कारण ३३ टक्क्यांचा निर्बंध शिथिल झाल्यावर पुढील आदेश निर्गमित करण्यात येणार आहेत. मागील वर्षांपासून प्राप्त अनुदानाची रक्कम सर्व बीजोत्पादन करणाऱ्या संस्थांना उत्पादनाच्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यामुळे फक्त 'महाबीज'चा फायदा होतो असे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.


इतर ताज्या घडामोडी
नगरमध्ये मागणीच्या ५० टक्केच युरिया... नगर   ः जोमात असलेल्या खरीप...
सोलापुरात खते उपलब्धता पुरेशी, दरवाढीचा...सोलापूर   ः सोलापूर जिल्ह्यात जूनअखेर...
जळगावात आले २८०० ते ४४०० रुपये...जळगाव  ः कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
सातारा जिल्ह्यात जाणवतेय युरियाची टंचाई सातारा   ः खरीप हंगामाकरिता रासायनिक...
पुणे जिल्ह्यात अनावश्यक खते खरेदी ...पुणे  ः शेतकऱ्यांना खरीप हंगामात खतांची...
औरंगाबाद, जालना जिल्ह्यातील पाच मंडळांत...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद व जालना...
जळगाव जिल्ह्यात टंचाईमुळे जादा दराने...जळगाव : जिल्ह्यात यंदा पेरणी वेळेत झाली, पण...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यात...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड आदी...
बीड विभागात १८ लाख क्विंटल कापसाची खरेदीबीड  ः राज्य कापूस पणन महासंघाच्या बीड...
महाळूंग येथील कोविड केअर सेंटरला `आयएसओ...सोलापूर : माळशिरस तालुक्‍यातील महाळूंग येथील...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत खतांसाठी...नांदेड : यंदा नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांनी...
नाशिक जिल्ह्यात शेतकऱ्यांची धावपळ,...नाशिक : खरीप पिकांना वाढीच्या अवस्थेत खतांची...
पीकविमा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ३१...परभणी : ‘‘पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गंत...
महाराष्ट्राच्या विकासात डॉ. चव्हाण...मुंबई : जनसेवा, राज्याची आणि देशाची सेवा...
सोलापूरसह नजीकच्या गावांमध्ये ...सोलापूर  : सोलापूर शहर आणि शेजारील...
नाशिक जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांच्या...नाशिक : खरीप हंगामात जिल्ह्यातील सोयाबीनची पेरणी...
नगरमध्ये मागणीच्या ५० टक्केच युरिया...नगर ः जोमात असलेल्या खरीप पिकांसाठी युरियाची...
शेतकऱ्याने तुटपुंज्या मदतीचा धनादेश...नाशिक : निसर्ग चक्री वादळाने ३ जून रोजी येवला...
अकोला : आवश्‍यक खते मिळवताना...अकोला ः या हंगामातील पिकांची लागवड होऊन बहुतांश...
सिंधुदुर्गात खते मिळाली; पण वेळेत नाहीतसिंधुदुर्ग ः खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात...