शेतकरी उत्पादक कंपन्या करणार बियाणे विक्रीसाठी फेडरेशन

नगर ः शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत देखील राज्यातील अनेक भागांत बियाणे विक्री केली जाते. मात्र गेल्या वर्षभरापासून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सुमारे सहा जिल्ह्यांमधील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन बियाणे उत्पादन व विक्री करण्यासाठी फेडरेशन स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र बियाणे’ या नावाने बियाणे विक्रीसाठी ब्रँडला मान्यता मिळावी यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्तावही दिला असून, मान्यतेची प्रतीक्षा आहे. महाबीजच्या धर्तीवर राज्यभर बियाणे पुरवठा करण्यासाठी फेडरेशन केले जात असल्याचे सांगण्यात आले. 

शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतीमाल उत्पादन आणि विक्री करावी, यासाठी राज्य शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना केली. सुरवातीला त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नसला तरी आता जास्तीत जास्त शेतकरी कंपनीत सहभागी होऊन उत्पादने घेत आहेत. अवजारे व अन्य बाबींसाठी शासनाने कंपन्यांना अनुदान दिले आहे. राज्यातील अनेक कंपन्यांनी सातत्याने विविध उपक्रम राबवले आहेत. मात्र गेल्या एका वर्षापासून कंपन्यांचे अनुदान बंद आहे. 

राज्यातील अनेक कंपन्या बीजोत्पादन घेऊन बियाणे विक्री करतात. मात्र शेतकऱ्यांना बियाणे अनुदानावर देण्याबाबत फक्त महाबीज प्राधान्य आहे. त्यामुळे आता राज्यातील सुमारे तीस शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येऊन महाबीजच्या धर्तीवर बीजोत्पादन आणि बियाणे पुरवठा करण्याच्या हेतूने फेडरेशन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात नगरमधील ४, वाशीममधील १५, परभणीमधील ५, लातूर, जळगावमधील प्रत्येकी २ व उस्मानाबादमधील ३  शेतकरी कंपन्यांच्या फेडरेशनमध्ये पाच संचालक असतील व अन्य कंपन्या सभासद असतील. त्यासंदर्भात  कंपन्यांच्या प्रमुखांची एक बैठक झाली असून त्यानंतर फेडरेशनचा प्रस्ताव शासनाकडे दिला आहे. आता पुन्हा काही दिवसांत औरंगाबाद येथे बैठक होणार आहे. 

‘महाराष्ट्र बियाणे’ नावाने तूर, हरभरा, सोयाबीन, गहू बियाणे विक्री व उत्पादनासाठी ब्रँडला मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणारा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. कृषी आयुक्तांकडे सादरीकरण करण्यात आले असून कृषिमंत्र्यांकडे शेतकरी कंपन्यांचे प्रतिनिधी सादरीकरण करून मान्यता देण्याबाबत विनंती करणार आहेत. सध्या फेडरेशनमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंपन्यांकडे अत्याधुनिक मशिनरी व   अन्य बाबींची माहिती संकलित केली जात आहे. सहा जिल्ह्यांमध्ये सहा  व्यवस्थापक प्रतिनिधी व प्रत्येक तालुक्याला तालुका प्रतिनिधी नियुक्त करण्याचा विचार असल्याचे सांगण्यात आले.