शेतकरी गट, ‘एफपीओ’ची सबलीकरणाची वाट अवघड

औरंगाबाद : गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवडलेल्या २०१७-१८ मधील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सबलीकरणाची वाट अवघड बनली आहे. शासन निर्णय निर्गमित होण्याला लागलेला विलंब व बॅंकांची कर्ज प्रकरणात असलेली उदासीनता यामुळे आवश्‍यक कामे पूर्ण करण्याला न मिळालेल्या पुरेसा अवधी यामुळे या शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटांच्या सबलीकरणात खोडा घातला गेला आहे. याविषयी मुदतवाढ मिळण्याविषयी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी थेट कृषिमंत्र्यांकडे धाव घेतली आहे.  शासनाच्या कृषी विभागामार्फत २०१७-१८ गटशेती सबलीकरण योजना आली. योजनेंतर्गत २०१७-१८ व १८-१९ मध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील पाच ते सहा शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गटाची निवड करण्यात आली. सुरुवातीला कंपन्यांना काम सुरू करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, या सबलीकरणासंदर्भात अंतिम शासन निर्णय जाहीर होण्याला जवळपास वर्षभराचा कालावधी लागला. नोव्हेंबर १८ ला सबलीकरणाविषयी अंतिम निर्णय जाहीर झाला. त्यामुळे प्रकल्प अहवालात बदल व बॅंकांच्या कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याविषयीच्या उदासीन धोरणामुळेही कर्ज उपलब्ध करून घेण्यात बराच वेळ लागला.  १८ डिसेंबरच्या शासन निर्णयानंतर डीपीआर तयार होऊन त्यावर बॅंक लोन होत कामे सुरू झाली ती बहुअंशी प्रगतिपथावर आहेत. परंतु, कमी अवधीमुळे सबलीकरणाची कामे निधी मंजूर असूनही वेळेत पूर्ण करणे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अवघड बनले. बहुतांश शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची कामे अर्धवट आहेत. अशात ९ सप्टेंबर  २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, आता जुन्या १७-१८ च्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मुदतवाढ मिळणार नाही, असे सांगीतले जात असल्याने २०१७-१८ मध्ये योजनेंतर्गत निवडल्या गेलेल्या मात्र कामे प्रगतिपथावर असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.  जालना जिल्ह्यातील आयडीयल ॲग्रीटेक प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडने थेट कृषिमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन पाठवून गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवडल्या गेलेल्या राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व त्यांच्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांना मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री राजेश टोपे यांनीही प्रधान सचिव कृषी व कृषिमंत्र्यांना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या मागणीकडे लक्ष देऊन गटशेती सबलीकरण योजनेंतर्गत निवड झालेल्या २०१७-१८ मधील निवड झालेल्या कंपन्यांच्या प्रकल्पांना मार्च २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची शिफारस केली आहे.