सांगलीतील शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत

सांगली : ऑगस्ट महिन्यात पहिल्या आठवड्यात कृष्णा आणि वारणा काठावरील गावांना महापुराचा तडाचा बसला होता. जिल्ह्यातील शेतीचे सुमारे साडेबाराशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. पिकांच्या पंचनाम्यानुसार अंतिम टप्प्यात आकडेवारी करण्याचे काम सुरू आहे. शेती नुकसानीची आकडेवारी निश्चित झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी अथवा कर्ज नसलेल्या शेतकऱ्यांना तिप्पट भरपाई देण्यात येणार आहे. मात्र, ही प्रक्रिया अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील पूरग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

जिल्ह्यात महापुराने कृष्णा आणि वारणा नदीकाठावरील शेती पुराच्या पाण्याखाली गेली होती. अतिवृष्टीनंतर सर्वच नद्या पात्र सोडून वाहू लागल्या आहेत. कोयना आणि वारणा धरणांच्या क्षेत्रात मोठा पाऊस झाला आहे. परिणामी, धरणांमधून मोठा विसर्ग सुरू करण्यात आला होता. नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रातही पावसाची संततधार सुरू राहिली. धरणातून सोडण्यात येणारे पाणी आणि अतिवृष्टीमुळे कृष्णा आणि वारणा नद्यांना महापूर आला होता. महापुरामुळे घरांसह शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.

जिल्ह्यातील नजर अंदाजाने १ लाख ३९ हजार ७२४ शेतकऱ्यांचे ६६ हजार ९८.०५ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. त्यामध्ये उसाचे सर्वाधिक ३५ हजार हेक्टरचा समावेश आहे. याशिवाय सोयाबीन, मका, भात, केळी आणि द्राक्षांचाही समावेश आहे. चार तालुक्यांतील ९७ हजार ७०१ शेतकऱ्यांचे ५४ हजार हेक्टरवरील पंचनामे पूर्ण झाले आहेत.

वाळवा, पलूस, शिराळा आणि मिरज तालुक्यांतील शेतकऱ्यांच्या पिकांना फटका बसला. जिल्ह्यात ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस शेती होती. कृष्णा आणि वारणा काठावर उसाचे आगार असून तेथील सर्वाधिक ३५ हजार हेक्टरवरील नुकसान झाले. सध्या काही ठिकाणी अद्यापही उसामध्ये पाणी साचून राहिले आहे. ऊस पाण्याखाली गेला आहे. 

भरपाई देण्यासाठी लागतोय वेळ

शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. परंतु प्रत्येक शेतकरी खातेदाराचे प्रत्यक्षात किती नुकसान झाले आहे, याबाबतची आकडेवारी निश्चित करण्यात येत आहे. त्यानंतर पुन्हा शासनाकडे निधीची मागणी केली जाईल, त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी किंवा ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज नाही, त्यांना तिप्पट रक्कम दिली जाणार आहे. परंतु, ही प्रक्रिया करण्यासाठी कालावधी लागणार आहे, त्यामुळे प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करून तातडीने मदत द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.