ऊसदराकडे साताऱ्यातील शेतकऱ्यांचे डोळे

सातारा  : जिल्ह्यातील दहा साखर कारखान्यांचा हंगाम सुरू झाला आहे. दहा पैकी सात कारखन्यांनी हंगाम सुरू होऊन १४ दिवस पूर्ण झाले आहेत; पण अद्याप एकाही कारखान्याने एफआरपीबाबत कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही, तसेच दराबाबत जिल्हा प्रशासन, कारखानदार व शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी यांची समन्वय बैठकही होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे बिल काढताना कारखानदार एकरकमी एफआरपी देणार, की तुकडे करणार या बाबत शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.   जिल्ह्यातील १६ पैकी दहा साखर कारखान्यांचे गळीत सुरू झाले आहेत. सध्या दहा कारखान्यांनी ५ लाख ६५ हजार ८४५ टन उसाचे गाळप केले असून, त्याद्वारे ५ लाख ११ हजार ८६५ क्विंटल साखर निर्मिती केली असून, ९.५ टक्के सरासरी साखर उतारा मिळत आहे. दहा पैकी सात कारखान्यांचे १४ दिवस पूर्ण झाले असून, उर्वरीत साखर कारखान्यांचे या महिन्याअखेर १४ दिवस पूर्ण होणार आहेत. मात्र अजूनही एका साखर कारखान्याने ऊसदर जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे उसाचे गाळप झालेल्या शेतकऱ्यांना आता दराची चिंता सतावू लागली आहे. जिल्ह्यातील बहुतांशी कारखान्यांची एफआरपी ही २ हजार ८०० ते ३ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान जाणार आहे.  ऊसदरासाठी शेतकरी संघटनांनी केलेल्या मागणीचा कारखान्यांनी अद्यापपर्यंत तरी विचार केलेला नाही. त्यामुळे कारखानदारांची भूमिका गुलदस्तातच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. गत हंगामात बहुतांशी कारखानदारांनी एफआरपीचे तुकडे करूनच बिले काढली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिलांची वाट पाहावी लागते. कारखाने सुरू झाले, तरी ऊसदराबाबत जिल्हा प्रशासन, कारखान्याचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी व शेतकरी यांची समन्वय बैठकच यावर्षी झालेली नाही. त्यामुळे कारखानदारांवर कोणताही जोरा चालणार नाही. अशी बैठक व्हावी, अशी मागणी ‘स्वाभिमानी’चे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी लावून धरली आहे; पण त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून कोणतीच हालचाल झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता गाळपासाठी गेलेल्या उसाचा पहिला हप्ता किती व कधी येणार तसेच एकरकमी की तुकडे होणार याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे डोळे लागले  आहेत.

जिल्हा प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याची गरज कोरोना, अतिवृष्टीने पिचलेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसबिलाचा आधार यावर्षी असेल. त्यामुळे कारखान्यांनी आपले मौन सोडून काहीतरी जाहीर करायला हवे होते; पण शेतकरी संघटनांनी इशारा देऊनही त्याचा काहीही परिणाम कारखान्यांवर अद्याप झालेला नाही. एकरकमी एफआरपी मिळावी, अशी शेतकऱ्यांसह शेतकरी संघटनांची मागणी आहे, तसेच एफआरपीवर २०० रुपये जादा द्यावेत, अशी संघटनांची मागणी आहे. या सर्व परिस्थितीत शेतकऱ्यांतील अस्वस्थता वाढली आहे. आता जिल्हा प्रशासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून किमान दराबाबत काहीतरी सूचना कारखान्यांना करावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.