मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांचा सात बारा उतारा कोरा व्हायला काही कालावधी लागणार असेल, तर सध्या विविध बँकांकडून सुरू असलेली शेती कर्जांची वसुली थांबवावी, अशी मागणी राज्यभरातील शेतकऱ्यांमधून होत आहे. मधल्याकाळातील विविध संकटांमुळे शेतकऱ्यांकडील मध्यम मुदतीची कर्जे थकीत गेली आहेत, त्यामुळे शेतकऱ्यांची मंजूर पीककर्जेही बँकांनी अडवून ठेवली आहेत, अशा तक्रारी केल्या जात आहेत.

निवडणुकीआधी सत्तेत आलेल्या तिन्ही पक्षांनी राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू असे आश्‍वासन दिले आहे. त्यादृष्टीने सध्या शासन स्तरावर शेतकरी कर्जमाफीच्या जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांवर किती कर्ज आहे, त्याचे चित्र स्पष्ट होण्यास काही कालावधी जाणार आहे. यात पीककर्ज किती, लघू आणि मध्यम मुदतीची शेती कर्जे किती आहेत, शेतकऱ्यांची संख्या तसेच त्यांच्याकडील धारण क्षेत्र किती हे आकडे पुढे येण्यास काही अवधी लागणार आहे.

शासनाच्या विविध विभागांकडून यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल मागवले गेले आहेत. त्यानंतर एकंदर आकडेवारी पाहून कर्जमाफीसाठी किती आर्थिक तरतूद करावी लागेल, ती कशी उभी करायची याची तरतूद केल्यानंतर कर्जमाफी कशारीतीने करायची याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. म्हणजेच, सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांवरचे कर्ज माफ करायचे की त्यास हेक्टरची मर्यादा घालायची, अथवा किती रकमेपर्यंत कर्जमाफी द्यायची याचाही निर्णय घेतला जाणार आहे. या सगळ्या प्रक्रियेला आणि त्यानंतर अंमलबजावणीसाठीही मोठा कालावधी लागणार आहे.

त्यामुळे संकटातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पण प्रत्यक्ष घोषणा होईपर्यंत शेतकऱ्यांचा जीव टांगणीला लागलेला असेल. सध्या बँका शेतकऱ्यांकडून आधीच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी बँका वकिलांमार्फत शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवत आहेत. यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. एकीकडे राज्यातील नव्या सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांमागे बँकांच्या वसुलीचा तगादा सुरूच आहे. गेली तीन ते चार वर्षे राज्यातील शेती विविध संकटांत सापडली आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड झालेली नाही. परिणामी, नवीन कर्जेही मिळत नाहीत. त्यातच शेतकऱ्यांची मुदत कर्जेही थकीत आहेत.

पीककर्जाशिवाय शेतीच्या इतर गरजांसाठी शेतकरी मुदत कर्जावर अवलंबून असतात. बँका, विकास सोसायट्या त्याचा वर्षाचा हप्ता ठरवून देतात. मात्र ही मुदती कर्जे थकीत असल्याने शेतकऱ्यांना इतर कर्जेही दिली जात नाहीत. विशेषतः पीककर्ज मंजूर असले तरी ते दिले जात नाही. बँका पीककर्जही अडवून ठेवत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर होईपर्यंत बँकांकडून सुरू असलेल्या कर्ज वसुलीला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी राज्यभरातील शेतकरी करीत आहेत. तसेच मंजूर पीककर्जही तातडीने वितरित करावे अशीही मागणी आहे.