agriculture news in marathi, Farmers screwed up the crop insurance scheme in Kolhapur | Agrowon

कोल्हापुरात पीकविमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी फिरविली पाठ
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 20 जुलै 2019

कोल्हापूर : पंतप्रधान पीकविमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी यंदाही पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. जुलैच्या मध्यापर्यंत केवळ ४९ शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे. यामुळे शेतकरी मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

कोल्हापूर : पंतप्रधान पीकविमा योजनेकडे शेतकऱ्यांनी यंदाही पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. जुलैच्या मध्यापर्यंत केवळ ४९ शेतकऱ्यांनी विमा उतरवला आहे. यामुळे शेतकरी मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होतील, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

विम्याच्या निकषात जिल्ह्यातील शेतकरी बसत नसल्याचे चित्र आहे. मुळात जिल्ह्यात खरीप पिकाचे सरासरी उत्पादन अधिक आहे. शासनाने निश्‍चित करून दिलेल्या उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी उत्पादन येतच नाही. विम्याचा लाभ देण्यापूर्वी मंडलनिहाय दहा पीक कापणीचे प्रयोग घेतले जातात. एका मंडलमध्ये साधारण १० ते १४ गावांचा समावेश होतो. यातील अधिकाधिक गावात उंबरठा उत्पादनापेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यास कमी उत्पादनाच्या गावांतील शेतकऱ्यांचे उत्पादनही सरासरीपेक्षा जास्त येते. यामुळे खरोखर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनाही विम्याचा लाभ मिळणे अवघड होते. 

मागील सात वर्षांतील उत्पादन गृहित धरून उंबरठा उत्पादन निश्‍चित केले जाते. यामुळे मंडलनिहाय पीक कापणी प्रयोग जिल्ह्यासाठी तोट्याचा आहे. तोच प्रयोग तलाठी सजानिहाय घेतल्यास खरोखरच्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याला लाभ मिळू शकतो. कारण, एका सजामध्ये दोन, तीनच गावे समाविष्ट असतात. शासनाने जिल्हानिहाय तेथील भौगोलिक परिस्थिती, पीक अहवाल, पावसाचे प्रमाण याचा अभ्यास करून निकष ठरवणे आवश्‍यक असल्याची मागणी आहे. 

एखादी योजना चांगली असली, तरी ती चुकीच्या निकषामुळे कशी अयशस्वी होते, याचे उत्तम उदाहरण जिल्ह्यातील स्थितीवरून लक्षात येते. वास्तविक अतिपावसाने, पाऊस न पडल्याने जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान यापूर्वीही झाले आहे. विमा योजनेचे निकष जिल्ह्यासाठी वेगळे असले असते, तर लाभ मिळण्याची स्थिती वेगळी असती. योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने जिल्ह्याला याचा अपेक्षित लाभ मिळू शकत नसल्याची स्थिती आहे

इतर बातम्या
मराठवाड्यात पाणीसाठ्याची स्थिती विदारकऔरंगाबाद : अर्धा पावसाळा लोटला तरीही मराठवाड्यात...
बुलडाणा जिल्ह्यात निर्माण झाली १३२५...बुलडाणाः जिल्हा प्रशासन व भारतीय जैन संघटना...
कोकणात नुकसानभरपाईचे वेगळे निकष लावा :...रत्नागिरी : ‘‘सांगली, कोल्हापूरप्रमाणेच कोकणातील...
सिंधुदुर्गात अतिवृष्टीने महावितरणचे चार...सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि...
शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा वापर...जालना : सेंद्रिय शेतीमध्ये रासायनिक खतांचा...
परभणी जिल्ह्यात पाण्याअभावी फळबाग...परभणी : जिल्ह्यात गतवर्षीची दुष्काळी स्थिती आणि...
जळगावच्या पश्‍चिम भागातील प्रकल्प कोरडेचजळगाव ः खानदेशात अनेक भागांत पाऊसमान चांगले असले...
प्रौढांपेक्षा अळ्यांच्या वेगळ्या...गेल्या काही वर्षांमध्ये हानीकारक ठरणाऱ्या किडी...
वर्धा जिल्ह्यात नुकसानग्रस्त भागाची...वर्धा ः जिल्ह्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची...
खानदेशात पावसाची टक्केवारी वाढतीचजळगाव ः खानदेशात मागील वर्षाच्या तुलनेत पाऊसमान...
निकृष्ट बांधकामामुळे साकोऱ्यातील बंधारा...नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील साकोरा येथे पांझण...
जळगावात मिश्रखतांच्या विक्रीवर परिणामजळगाव ः जिल्ह्यात रासायनिक खतांचा पुरवठा सुरळीत...
बियाणे कंपन्यांची बार, क्यूआर कोडवर...सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र(सियाम)च्या...
सातबारा डिजिटल करण्यात अकोला राज्यात...अकोला ः सातबारा डिजिटल करण्याच्या प्रकल्पात अकोला...
पूरग्रस्तांच्या मदतीतून घडले एकतेचे...वर्धा ः पश्चि‍म महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा व...
बुलडाण्यात दुष्काळ निधीचे १९५ कोटी...बुलडाणा ः मागील वर्षामध्ये जिल्ह्यावर ओढावलेल्या...
विंचूर एमआयडीसीत १० हजार मेट्रिक टन...नाशिक  : निफाड तालुक्यातील विंचूर येथे सुरू...
औरंगाबाद जिल्ह्याची सर्वांगीण प्रगतीकडे...औरंगाबाद : ‘‘शासन योजनांच्या प्रभावी...
रेशीम उत्पादकांचा सरकारदरबारी...औरंगाबाद : मंत्रिबदलामुळे रेशीम उत्पादकांना...
सिंधुदुर्गात शेकडो एकर भातशेती कुजलीसिंधुदुर्ग : विजयदुर्ग, खारेपाटण आणि राजपूर खाडी...