‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे शेतमाल खरेदीचे मॉडेल व्हावे’

परभणी : ‘‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करून व्यवहारात पारदर्शकता ठेवावी. त्यातून शेतमाल खरेदीचे चांगले मॉडेल निर्माण होईल,’’ असे प्रतिपादन महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी केले.

यंदाच्या हंगामातील मूग, उडदाच्या आधारभूत किंमत दराने खरेदीच्या नियोजनासाठी वर्णा (ता. जिंतूर) येथील श्री. वर्णेश्वर अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीत रविवारी (ता. २५) परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांतील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधींची बैठक झाली. 

थोरात म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांच्या शेतमालास हमीभाव मिळावा, यासाठी यंदा महाएफपीसीतर्फे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून एकूण ६ हजार ८०० क्विंटल मूग आणि उडीद खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे सभासद, बिगर सभासद शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची खरेदी केली जाईल. शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या कार्यक्षेत्रातील गावातील शेतकऱ्यांनी कंपनीकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. सद्य:स्थितीतील पीक परिस्थितीनुसार उत्पादनाचा अंदाज घेऊन खरेदीचे नियोजन सुरू आहे.’’

 ‘‘शेतकरी कंपनीच्या जवळच्या वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतमालाची साठवणूक केली जाईल. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होईल. राज्यात खासगी खरेदी साठवण योजनेसाठी (पीपीएसएस) प्रयत्न सुरू आहेत. बारदाणा कमी पडू नये, यासाठी नियोजन केले जात आहे.’’

 कंपनीचे अध्यक्ष दिलीप अंभुरे, माणिक अंभुरे, मधुकर थोरात, भोगावचे लक्ष्मण देवकर, शामराव खाडप, सदाशिव थोरात आदीसह जिल्ह्यातील ९ आणि हिंगोली जिल्ह्यातील ६ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.

हमीभावातील शेतमाल खरेदीसाठी  नांदेडमधील शेतकरी कंपन्यांचे नियोजन

केंद्र पुरस्कृत खासगी खरेदी आणि साठवणूक योजनेअंतर्गत यंदाच्या खरीप हंगामात नांदेड जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी हमीभावाने मूग, उडीद, सोयाबीन या शेतीमालाची खरेदी करण्याचे नियोजन  केले आहे.‘महाएफपीएफसी‘अंतर्गत जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची बैठक सोमवारी (ता. २६) घेण्यात आली. या वेळी गणेश बिरू, चंद्रकांत पाटील आदींसह जिल्ह्यातील २० कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नाफेडमार्फत नियोजन आधारभूत किंमत दराने मूग, उडदाची खरेदी करण्यासाठी नाफेडतर्फे जिल्हा विपणन अधिकारी कार्यालयामार्फत नियोजन सुरू आहे. हिंगोली जिल्ह्यातून पाच संस्थांचे प्रस्ताव आले आहेत. परभणी, नांदेड जिल्ह्यांतून प्रस्ताव आले नाहीत. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत वाढ मिळू शकते, असे जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी कार्यालयातील सूत्रांनी सांगितले.