शेतकऱ्यांनी केळी पीकविमा भरू नये

जळगाव ः हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत केळी पिकासाठी चुकीची मानके किंवा परतावा निकष लावले आहेत. ते बदलावेत यासाठी शेतकरी, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांचा शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. विमा हप्ता भरण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबर आहे. परंतु जोपर्यंत यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय शासन घेत नाही, तोपर्यंत विमा हप्ता भरू नका, असे आवाहन जिल्ह्यातील केळी पीकविमा शेतकरी संघर्ष समितीने केले आहे.

ही योजना आता कर्जदार शेतकऱ्यांसाठीदेखील ऐच्छिक आहे. यामुळे सहभाग घ्यायचा नसेल, तर बँकेत जाऊन घोषणापत्र कर्जदार शेतकऱ्यांना लिहून द्यावे लागेल. तर बिगर कर्जदार शेतकरी बँका किंवा कॉमन सर्व्हीस सेंटरमधून (सीएससी) विमा हप्ता भरू शकतील. हा हप्ता बिगर कर्जदारांनी भरणे टाळायला हवे. या योजनेत केळी पिकासंबंधी जे परतावा निकष किंवा मानके लागू केली आहेत, ती योग्य नाही. त्यानुसार जो विमा हप्ता शेतकरी भरतील, तेवढाही निधी शेतकऱ्यांना मिळू शकणार नाही. विमा कंपनीचे भले करणारी मानके लागू केली आहेत.

याबाबत शेतकरी, लोकप्रतिनिधींनी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते, कृषिमंत्री, जळगावचे पालकमंत्री, कृषी सचिव, जळगाव जिल्ह्यातील दोन्ही खासदार आदींची भेट घेऊन आपली मागणी, म्हणणे सांगितले आहे. सरकारने व इतरांनी शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय जाहीर करण्याचे म्हटले आहे. अलीकडेच राज्याचा कृषी विभाग, विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली व शेतकऱ्यांच्या मागण्या, अपेक्षा समजून घेतल्या आहेत. या स्थितीत या आठवड्यात शासन याबाबत आपला अंतिम निर्णय जाहीर करू शकते, तोपर्यंत या योजनेत सहभागी होवू नये, असेही समितीने म्हटले आहे.