खत ‘आणीबाणी’ने शेतकरी त्रस्त

पुणेः खरिपाची पेरणी झाल्यानंतर पिके बहारात असून खत देण्याची आवश्‍यकता आहे. मात्र, ऐन हंगामातच शेतकऱ्यांना आवश्‍यक खतांच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. मागणी केलेली खते मिळत नाहीत, उपलब्ध असल्यास जादा दराने किंवा लिंकिंगसह खरेदी करावी लागत आहेत. ग्रामीण भागात तर काही ठिकाणी पंधरा दिवस पायपीट करूनही आवश्‍यक खते मिळत नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.  मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड आदी जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेलं खत मिळतच नसल्याची स्थिती कायम आहे. बहुतांशी भागात शेतकऱ्यांना युरियाचा तुटवडा आजही जाणवत आहे. इतरही अनेक खते मागणीनुसार मिळत नसल्याचे शेतकरी सांगतात. नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत अनेक ठिकाणी युरिया खताची साठेबाजी करुन कृत्रिम टंचाई केली जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात खत पुरवठ्याची गाडी गेल्या पंधरा दिवसांपासून रुळावर आली आहे. विशेष करून युरियाची उपलब्धता मागणीनुसार होत असल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला युरियाचा तुटवडा भासला. याशिवाय शेतकऱ्यांना हवी असलेली मिश्रखते मिळाली नाहीत. त्यामुळे उपलब्ध असलेल्या खतांवरच शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागले. 

सांगली जिल्ह्यात गेल्या पंधरा दिवसांपासून रासायनिक खतांची कमतरता भासू लागली आहे. खतांची उपलब्धता कमी असल्याने शेतकऱ्यांना खत मिळत नसल्याने रिकाम्या हाताने परतावे लागते. रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरुवातीला वेळेत खत न आल्यामुळे भातशेती अडचणीत आली होती. मात्र, आता पुरेसा खत पुरवठा झाला आहे.  पुणे जिल्ह्यातील बहुतांशी ठिकाणी शेतकऱ्यांना निविष्ठा विक्रेत्यांकडून नको असलेली खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. अनेक भागांत युरियाची टंचाई भासत आहे. तसेच विक्रेते व कंपन्यांकडून युरियासोबत डीएपी किंवा अन्य खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे.  सातारा जिल्हा कृषी विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आत्तापर्यंत ३४ हजार टन युरियाची विक्री झाली असून सहा हजार ९६० टन युरिया शिल्लक आहे. इतका युरिया शिल्लक असला तरी शेतकऱ्यांना हा युरिया मिळत नसल्याचे चित्र आहे. काही कृषी सेवा केंद्रांकडून टंचाई भासवून जास्त दर आकारणीही केला जात आहे. नगर जिल्ह्यात विक्रेते उपलब्ध असलेल्या खताचीही टंचाई निर्माण करत चढ्या दराने विक्री करीत आहेत. युरिया जादा दराने खरेदी करावा लागत आहे.  सोलापूर जिल्ह्यात खतांची पुरेशी उपलब्धता असली, तरी कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांकडून जादा दर आकारले जात असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. डीएपीचा सध्याचा दर प्रतिपिशवी १२०० ते १२५० रुपये आहे, पण १३०० ते १४०० रुपयांपर्यंत विक्री होतो आहे. युरिया साधारण २६७ रुपये आहे. पण त्यालाही ३५० ते ४०० रुपयांपर्यंत दर आकारला जातो आहे. जळगाव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना जादा दरात खरेदी करावी लागत आहे. युरिया, १०.२६.२६ आणि दाणेदार फॉस्फेटची टंचाई सर्वत्र आहे. याला पर्याय म्हणून डीएपी व पोटॅश हे महागडे खत शेतकऱ्यांना वापरावे लागत आहे. नाशिक जिल्ह्यात मागणीच्या तुलनेत युरियाचा अद्यापही तुटवडा आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ होत आहे. तरीही युरिया मिळत नाही. खते विक्रेत्यांची मनमानी व हितसंबंध जपण्याचा फटका गरजू शेतकऱ्यांना बसत आहे.  विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांत सध्या युरियाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, तसेच पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलडाणा, यवतमाळ अशा सर्वच ११ जिल्ह्यांमध्ये युरियाची मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना उपलब्धतेत अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अकोला  जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना आवश्‍यक असलेल्या कंपन्यांची खते मिळवताना कसरत करावी लागत आहे.  खत खरेदीत शेतकऱ्यांची लूट राज्यातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांना हव्या त्या प्रमाणात युरिया खत मिळत नाही. काही जिल्ह्यांमध्ये युरियाच्या एक, दोन बॅगांसाठी शेतकऱ्यांवर रांगा लावण्याची वेळ आली. तर काही ठिकाणी युरियाच्या किमतीपेक्षा प्रत्येक बॅगमागे ५० ते १२५ रुयये अतिरिक्त रक्कमेची लूट केली जात आहे. अन्य ग्रेडची खते घेतली, तर युरियाच्या एक किंवा दोन बॅग दिल्या जात आहेत. पावती छापील किमतीची दिली जात असली, तरी एकूण रक्कम घेतल्याची कच्ची पावती दिली जात आहे.

राज्यातील खतांची स्थिती

प्रतिक्रिया एका सरकारी कंपनीचा युरिया आम्हाला घ्यायचा असेल तर त्यासोबत दुसरी खते घ्यावीच लागतात. शिवाय आम्ही १० ते १५ टनांची मागणी केली तर अर्धीच मागणी पूर्ण केली जाते. काहीवेळा तर माल पोचवून देण्यासाठी वाहतूक खर्चही द्यावा लागतो. अशा प्रकारच्या अटी मान्य न केल्यास खतेच मिळत नाहीत.  - एक कृषी निविष्ठा विक्रेता 

सध्या युरियाची टंचाई आहे. काही कृषी सेवा केंद्रांकडे युरिया आहे. मात्र किमतीपेक्षा जास्त दराने विक्री करण्याचे प्रकार सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा फायदा घेऊन पक्की बिलेही दिली जात नाहीत.  - अनिल गायकवाड, इंदोली, जि. सातार