Agriculture news in Marathi Farmers' Union Thursday Prohibition-free movement: Anil Ghanwat | Agrowon

शेतकरी संघटनेचे गुरुवारी निर्बंधमुक्ती आंदोलन

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 9 डिसेंबर 2019

नगर ः संपूर्ण कर्जमाफी करून राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासह अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी आणि यासह इतर मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. १२) शेतकरी संघटनेतर्फे राज्यभर निर्बंधमुक्ती आंदोलन केले जाणार आहे. त्यात सर्व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी होतील, असे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले. 

नगर ः संपूर्ण कर्जमाफी करून राज्यातील शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासह अतिवृष्टीमुळे पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची भरपाई द्यावी आणि यासह इतर मागण्यांसाठी गुरुवारी (ता. १२) शेतकरी संघटनेतर्फे राज्यभर निर्बंधमुक्ती आंदोलन केले जाणार आहे. त्यात सर्व शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी होतील, असे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले. 

घनवट म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्राच्या २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा करण्याबाबत जाहीरनामे दिले. ती आश्वासने देणारे पक्षच सत्तेत आले आहेत. एक महिना तर सरकार स्थापनेला लागला, आता मंत्र्यांच्या खातेवाटपाचा घोळ सुरू आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती व नुकसान भरपाई देण्याबाबत चर्चा सुद्धा होताना दिसत नाही. एकतर शेतकऱ्यांवर असलेले कर्ज सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आहे. शेतकऱ्यांना चुकीचे अनुदान मिळत असल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. संघटनेने हे सतत चाळीसवर्षे पुराव्यानिशी मांडलले आहे. संपूर्ण कर्जमाफी व वीजबिल मुक्त होणे हा शेतकऱ्यांचा हक्क आहे. शेतकरी अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात आहे, त्याला तातडीने आर्थिक साहाय्य मिळणे आवश्यक आहे. मागील सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या तुटपुंज्या मदती ऐवजी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्यात यावी, अशी शेतकरी संघटनेची मागणी आहे.’’ 

सर्व शेतीमाल बाजार समितीतून नियमनमुक्त करून शेतकऱ्यांना व्यापार स्वातंत्र्य द्यावे. नवीन, जनुक सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड) बियाणे व तंत्रज्ञान वापरावरील बंदी हटवून तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य द्यावे. अतिवृष्टीमुळे शेतात पिकलेल्या कापूस व इतर धान्य कडधान्यांचा दर्जा घसरला आहे तो सरकारी खरेदीच्या निकषात बसत नाही. शासनाने हे निकष शिथील करून एफ. ए. क्यूची अट रद्द करून शेतकऱ्यांकडील शेतमाल खरेदी करावा. महाराष्ट्रात कमाल जमीन धारणे सारखा कालबाह्य झालेला कायदा अस्तित्वात आहे. जमिनीच्या किमतीवर मर्यादा येतात हा कायदा रद्द करणे राज्य सरकारच्या कक्षेत असल्यामुळे तो रद्द करावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. 

...त्यानंतर बेमुदत आंदोलन 
गुरुवारी (ता. १२) सकाळी ११ पासून ४ वाजेपर्यंत शेतकरी सरकारी कार्यालयासमोर शांततेत आंदोलन करतील त्यानंतरही १० दिवसांत शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास मात्र, बेमुदत रस्ता रोको आंदोलन करणार असल्याचे घनवट यांनी सांगितले. 
 


इतर ताज्या घडामोडी
असे करा जनावरांतील पोटफुगीला प्रतिबंधसर्वच मोसमामध्ये चांगल्या प्रतीचा चारा मिळेल अशी...
खानदेशात बाजरीचे क्षेत्र वाढणारजळगाव ः खानदेशात बाजरीचे क्षेत्र यंदा सुमारे...
बुलडाणा जिल्हा संपन्न करण्यासाठी...बुलडाणा  ः ‘‘जिल्ह्याच्या सर्वांगिण...
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन...नाशिक  : शेतकऱ्याला तातडीची मदत मिळावी,...
शरद पवार हेदेखील पंतप्रधान होऊ शकतात :...नाशिक : केंद्राने सूडबुद्धीने शरद पवार यांना...
रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत रिक्तपदांमुळे...रत्नागिरी : मंजूर पदांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या...
मराठवाड्यात ज्वारीवर चिकटा, मावा;...औरंगाबाद :  औरंगाबाद, जालना व बीड या...
शिवभोजन थाळी योजनेचे पुण्यात उद्‌घाटन पुणे : शासनाच्या अन्न, नागरीपुरवठा व ग्राहक...
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकार कटिबद्ध...नगर  ः  शेतकरी केंद्रबिंदू मानून राज्य...
पुणे बाजार समितीत भाजीपाल्याचे दर स्थिरपुणे  ः पुणे बाजार समितीच्या शनिवार (ता. २५...
सातारा जिल्ह्यातील प्रलंबित सिंचन...सातारा  : प्रलंबित असलेले जिल्ह्यातील सिंचन...
बाजार समिती निवडणुकीत शेतकऱ्यांना ...नाशिक  : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या...
पीकविमा योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी...मुंबई : अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना...
पुण्यात कृषी आयटीआय संस्था सुरू करणार...पुणे : कृषी, सहकार, उद्योग विभागाला चालना...
मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाबाबत...औरंगाबाद  : कुणावर आक्षेप घेण्यासाठी नव्हे;...
पद्मश्री जाहीर होताच हिवरेबाजारमध्ये...नगर ः आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समितीचे...
हिवाळी हंगामात पौष्टिक चाऱ्यासाठी करा...बरसीम (शास्त्रीय नावः ट्रायफोलियम...
नगरमध्ये गवार, लसणाच्या दरांत सुधारणा...नगर ः नगर कृषी उत्पन्न बाजार समितीत लसूण,...
सोलापुरात हिरवी मिरची, वांगी,...सोलापूर ः सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
पुणे जिल्हा परिषदेचा ‘एक पुस्तक' पॅटर्न...पुणे : विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी...