डीबीटी धोरण बदलण्यास विरोध; शेतकरी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा

पुणे ः ‘दर्जाहीन शेती अवजारे, निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारणाऱ्या ठेकेदार लॉबीला ‘डीबीटी’ धोरणामुळेच वचक बसला आहे. डीबीटीच्या मूळ उद्देशाला धक्का न लावता  शेतकऱ्यांना अडचणींच्या ठरणाऱ्या मुद्द्यांत सुधारणा करावी; पण लोकप्रतिनिधींच्या हट्टापायी ‘डीबीटी’चा गळा घोटून राज्य सरकारने आधीच्या भ्रष्ट ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ संस्कृतीला पुन्हा संधी देऊ नये,' अशा संतप्त प्रतिक्रिया राज्यातील शेतकरी संघटना, अभ्यासक व शेतकऱ्यांमधून व्यक्त झाल्या आहेत.

आधीच्या महायुती सरकारने अवलंबलेल्या ‘डीबीटी’ (थेट लाभ हस्तांतरण) धोरणाचा आढावा घेण्याची जोरदार मागणी विद्यमान महाआघाडीच्या काही मंत्र्यांकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री व लोकप्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार केल्याने या धोरणात अंशतः बदल होण्याची शक्यता आहे. या अनुषंगाने ''डीबीटी' धोरणाचा आढावा घेण्याचा आग्रह' या मथळ्याखालील वृत्त अॅग्रोवनने नुकतेच (ता.१९) प्रकाशित केले होते. यावर राज्यभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.  

याबाबत बोलताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले की,  शेतकऱ्यांकडे पैसे नसल्याचे गोंडस कारण दाखवून डीबीटी धोरणाला उखडण्यासाठी सुरू असलेली लोकप्रतिनिधींची धडपड नेमके कशासाठी चालू आहे हे लपून राहिलेले नाही. केवळ भाजपने ही योजना आणली म्हणून ती बंद करण्याच्या मताचा मी अजिबात नाही. डीबीटी धोरण शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहे. त्यामुळे बाजारातून हवे ते अवजार खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्याला दिले गेले आहे. शेतकरी गरजेनुसार, दर्जानुसार, हव्या त्या ब्रॅण्डचे अवजार खरेदी करतो आहे. त्याला बाजारात किमतीबाबत डिलरशी ''बार्गेनिंग'' (घासाघीस) देखील करता येते. अनुदानही थेट खात्यात जमा होते. त्यामुळे डीबीटी धोरणाला नख लावता येणार नाही.

डीबीटीने गैरव्यवहार रोखला ः शेट्टी डीबीटीच्या आधी ‘सब घोडे बारा टक्के’ असे धोरण आधी होते.  ठेकेदार, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी मुंबईत बसून ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ पद्धतीने दरवर्षी गैरव्यवहाराला चालना देणारी पद्धत राबवत होते. मुळात, राज्यात शेतीची भौगोलिक स्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवजारांची गरज देखील साखरी नसते. असे असूनही यापूर्वी सरसकट आणि ती देखील दर्जाहीन अवजारे, जादा किमतीत शेतकऱ्यांना दिली जात होती. काही ठिकाणी अवजारे परस्पर बाजारात विकली जायची. डीबीटीने हा गैरव्यवहार रोखला आहे, असाही दावा राजू शेट्टी यांनी केला आहे.

भंगार अवजारे गळ्यात मारू नका ः घनवट शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घटवट म्हणाले की, “डीबीटी बंद पाडून पूर्वीसारखीच भंगार अवजारे शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मात्र, काळाबाजाराला आमंत्रण देण्याचा प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. पंचायत समित्या किंवा कृषी उद्योग महामंडळाच्या यादीतून मिळणारी अवजारे किती हीन दर्जाची होती याचा अनुभव आम्ही वर्षानुवर्षे घेतला आहे. डीबीटीमुळे शेतकऱ्यांना निवड स्वातंत्र्य मिळाले. अनुदानातील चोरी थांबली. दर्जेदार सामग्री आम्हाला हव्या त्या ठिकाणाहून विकत घेता येते. त्यामुळे डीबीटी बंद पाडणारे उद्योग तात्काळ थांबले पाहिजे.”

भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल ः डॉ. बोंडे माजी कृषिमंत्री व भाजपा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले की, “अनुदानावरील निविष्ठा खरेदीत वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचार सुरू होता. त्याला आळा घालण्यासाठी डीबीटी धोरण आणले गेले आहे. सध्या थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होते आहे. शेतकऱ्याला आवडीची निविष्ठा खरेदी करण्यास मुभा दिली गेली आहे. अशी चांगली व्यवस्था असताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘डीबीटी’ गुंडाळण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीने घेतला आहे.  मात्र, तसे करण्यास आमचा ठाम विरोध राहील.”

मूल्यमापनाची पद्धत बदला ः जावंधिया ‘महाऑरेंज’चे कार्यकारी अध्यक्ष श्रीधर ठाकरे यांनी देखील डीबीटीमुळे शासकीय अनुदान योजनांमधील गैरप्रकारांना आळा बसल्याचे मत व्यक्त केले. शेती प्रश्नांचे ज्येष्ठ अभ्यासक विजय जावंधिया म्हणाले की, “शेतकऱ्यांना टार्गेटनुसार किती अवजारे पुरविली किंवा खात्यात अनुदानाची किती रक्कम जमा केली यातून योजनेचे मूल्यमापन चुकीचे आहे. अनुदानातून किंवा वाटलेल्या निविष्ठा, अवजारातून किती प्रगती साधली याचा अभ्यास गरजेचा आहे. अवजाराची गरज नसलेल्या व्यक्ती देखील आपला प्रभाव  वापरून अनुदान यादीत आपले नाव समाविष्ट करून घेतात व अवजाराची विक्री करून मोकळे होतात.”

उणिवा हटवा; पण डीबीटी हवीचः डॉ. नवले अखिल भारतीय किसान सभा राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले की, ‘‘डीबीटी धोरणामुळे भ्रष्टाचाराला आवर घालून शेतकऱ्यांना हवी ती, योग्य दर्जाची अवजारे व सामग्री मिळण्यास मदत झाली आहे. डीबीटी योजनेत काही उणिवा नक्कीच आहेत. लाभार्थ्यांना लवकर अनुदान न मिळाल्याच्या तक्रारीही मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र, उपाय म्हणून थेट डीबीटीलाच बंद करून पुन्हा एकदा ''घाऊक'' भ्रष्टाचाराला रान मोकळे करता येणार नाही. अनुदान दिरंगाई, लाभार्थी निवड, सेवा व अवजारांचा दर्जा याबाबत आणखी पारदर्शक सुधारणा करूनच डीबीटी धोरणाला पुढे न्यावे लागेल.’’

अडचण शेतकऱ्यांची; नव्हे तर ठेकेदारांची ः शिंदे रयत क्रांती संघटनेचे राज्य प्रवक्ते भानुदास शिंदे म्हणाले की, “आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताची डीबीटी प्रक्रिया बंद पाडू देणार नाही. वेळ प्रसंगी आंदोलन करू. डीबीटीविरोध हा प्रेताच्या टाळूवरचे लोणी खाण्यासारखा प्रकार आहे. कारण, डीबीटीमुळे ९९ टक्के शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. अडचण फक्त अधिकारी आणि ठेकेदारांची झाली आहे. कारण, त्यांच्या तुंबड्या भरण्याचे उद्योग डीबीटीमुळे बंद पडले आहेत. दुर्दैव असे की शेतकऱ्यांची गैरसोय होत असल्याचे भासवून महाराष्ट्र कृषिउद्योग महामंडळातील अधिकारी आणि अवजार लॉबी एकत्र आली आहे. त्यांनीच लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून डीबीटी बंद पाडण्याची शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली आहे.”

शेतकऱ्यांची मते जाणून घ्या बळीराजा शेतकरी संघटनचे अध्यक्ष पंजाबराव पाटील म्हणाले, की डीबीटीचे धोरण चांगले असले तरी शेतकऱ्यांची मते जाणून घ्यावी. या धोरणासाठी समिती तयार करावी. अवजारे खरेदी करताना पूर्ण रक्कम भरणे शक्य होत नाही. शेतकरी वंचित रहात असल्याने शेतकरी वाट्याची रक्कम भरून गरजेचे व हवे त्या कंपनीचे अवजारे किंवा वस्तू घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे. या अडचणी लक्षात घेऊन बदल केला जावा. मात्र, कंपन्यांचे हित लक्षात घेऊन धोरणात बदल करू नये. सध्याची पध्दत योग्य आणि शेतकरी हिताची... राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) नानासाहेब पाटील म्हणाले की, थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात 'डीबीटी' प्रणाली केंद्र सरकारने विचारपूर्वक आणलेली आहे. पारदर्शकतेला प्राधान्य देणारे 'डीबीटी' धोरण लागू केल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीची अनुदानित वस्तू खुल्या बाजारातून घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. 'डीबीटी'मुळे शेतकरी अर्थातच दर्जेदार, ब्रॅंडेड वस्तू घेतो. अशावेळी दर्जाविषयक मुद्दे उपस्थित झाल्यास शेतकरी त्याबाबत सरकारला जबाबदार धरत नाही. कारण ती निवड त्याची वैयक्तिक असते. मला वाटते की सध्याची पध्दत योग्य आणि हिताची आहे. त्यात बदल करण्याची गरज नाही. गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत योजना न्यावी स्वरूप शेतकरी उत्पादक कंपनी (सुल्तानपूर, ता. खुलताबाद जि. औरंगाबाद)चे अध्यक्ष  दीपक चव्हाण म्हणाले, की डीबीटी धोरणांमध्ये काही बदल करणे अपेक्षित आहे. बऱ्याच वेळा काही अवजारे किंवा वस्तू खरेदीची लागणारी रक्कम उभी करणे अवघड जाते. त्यामुळे ही योजना गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. योजनेअंतर्गत खरेदीसाठी तो एकतर कर्ज काढतो किंवा पैसे उसने घेतो. कारण पूर्ण पैसे जमा केल्याशिवाय दुकानदार वस्तू देत नाही. शिवाय वस्तू खरेदी केल्याचे पक्के बिल व बँकेकडून खरेदीदाराला पैसे दिल्याची नोंद कार्यालयाला लागते. याउलट जर योजनेअंतर्गत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनुदानाची रक्कम वगळून उर्वरित रक्कम खरेदीदाराला जमा केली आणि पूर्वसंमतीची प्रत दुकानदाराला जर दिली तर तसे योग्य होईल. यामुळे शेतकऱ्याला अवजारे वेळेत मिळतील.  

आधीच्या भाजप सरकाने डीबीडी धोरण राबवल्यानंतर शेतकऱ्यांना फायदाच होत आहे. पूर्वी अर्ज केल्यापासून अनुदानासाठी विविध कार्यालयाशी संपर्क करावा लागत होता. परंतु,डीबीटी आल्यापासून शेतकऱ्यांना चौकशी करावी लागत नाही. अनुदान थेट खात्यावर जमा होत आहे. अनुदान मिळण्यात काही तांत्रिक अडचणी येत असून त्या मात्र तातडीने सोडवाव्यात. — माणिक माने, शेतकरी, कवठेपिरान, ता. मिरज, जि. सांगली

शेतकऱ्यांच्या बाबतीत योजनांमध्ये प्रशासकीय बदल करताना ते भ्रष्टाचार करण्यासाठी सोपे जावे म्हणूनच केले जातात. आजपर्यंत कसेही केले तरी बदलांचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे शेतकरी हिताचे काय आहे, याचा अभ्यास करून निर्णय घ्यावा. - डॉ. गिरधर पाटील, शेती प्रश्नांचे अभ्यासक

कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवताना शेतकऱ्यांसाठी डीबीटी फायदेशीर आहे. त्यामुळे अनुदान थेट बॅंकेत जमा होते. योजनांचा लाभ देताना आधी शेतकऱ्यांकडून पैसे घेतले जायचे. आता तसे होत येत नाही. डीबीटीमुळे रक्कम मिळण्यास चार-दोन दिवस उशीर होत असेल; मात्र त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतात हे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे. - अण्णासाहेब होंडे, राघोहिवरे, ता. पाथर्डी, जि. नगर

डीबीटी योजना शेतकऱ्यांसाठी चांगली आहे. अनुदानाच्या प्रमाणात बदल करण्याची गरज आहे. अनुदान म्हणून जी रक्कम दिली जाते त्यात वाढ झाल्यास व लवकरात लवकर अनुदान जमा झाल्यास अडचणी दूर होती. डीबीटीची योजना प्रभावी पद्धतीने राबविण्यासाठी राज्यातील  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची काय मदत घेता येईल याचा अभ्यास कृषी खात्याने करावा. - संदीप सुक्रे, शेतकरी, सुक्रेवाडी-केंदूर, ता. शिरूर,

डीबीटी धोरणामुळे भ्रष्टाचार थांबला, हे खरे आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीत त्रुटी आहेत. अनेकदा बँकांकडील अपुऱ्या सेवांमुळे शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. काही वेळा नावातील बदल, आधारकार्डमधील दुरुस्ती या कारणामुळेही लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची वणवण होतेच. योजना चांगली आहे. पण त्रुटी दुरुस्त करून ही योजना सुटसुटीतपणे ती राबवावी. - शिवाजी पाटील, चांदज, ता. माढा, जि. सोलापूर

शेतकऱ्यांना आपल्या पसंतीची अवजारे घेणे डीबीटी धोरणामुळे शक्य होते आहे. शेतकऱ्याने खरेदी केलेल्या अवजारांचे अनुदान तात्काळ मिळण्यासाठी तालुका स्तरावर स्वतंत्र यंत्रणा असावी. सर्व योजनांचे अनुदान देण्यासंबंधीचे अधिकार सुद्धा त्या यंत्रणेला देण्यात यावे. मात्र, डीबीटी धोरण बदलणे चुकीचे आहे. शासनाला बदल करायचाच असल्यास आधी दप्तरदिरंगाई दूर करावी.  - विलास गायकवाड, बा ळखेडा, ता. रिसोड, जि. वाशीम

डीबीटीमुळे अनुदानावर मिळणारी अवजारे पसंतीनुसार खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक लुट थांबण्यास मदत झाली आहे. परंतु लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी शंभर टक्के रक्कम भरावी लागते. त्यामुळे अनुदानाचा लाभ धनिक शेतकऱ्यांना अधिक होतो. अल्पभूधारक, गरीब शेतकऱ्यांना फायदा होण्यासाठी या योजनेमध्ये बदल करावा. - नरेश शिंदे, सनपुरी, जि.परभणी

डीबीटी धोरण राबवताना शेतकरी व अन्य घटकांना सोयीचे होण्याऐवजी गैरसोयीचे ठरले आहे. खुल्या बाजारातून आधी वस्तू घेण्याच्या पद्धतीमुळे खरे लाभार्थी वंचित राहतात. याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असल्याने सरकारने लाभार्थी हिताचा निर्णय घ्यावा. - भारत दिघोळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना

डीबीटी योजनेमुळे पैसे थेट खात्यात मिळतात. गुणवत्तापूर्ण व निवड करून अवजारे खरेदी करता येतात. पूर्वी योजनेचा लाभ घेताना धनादेश दिले जायचे. त्यामध्ये अडवणूक होत असे. त्यामुळे वारंवार चकरा माराव्या लागत होत्या. दिले जाणारे साहित्य हे गुणवत्तेचे नसायचे. डीबीटीमुळे अवजार खरेदी करताना आर्थिक ताण येतो. मात्र, गुणवत्ता मिळत असल्याने ही सुरू योजना चांगली वाटते. - निवृत्ती न्याहारकर, शेतकरी, वाहेगाव साळ, ता. चांदवड, जि. नाशिक