लोकसभा निवडणुकीत शेतकरी संघटना दूरच

सोलापूर : सोलापूर आणि माढा लोकसभा निवडणुकीची राजकीय पातळीवर धामधूम सुरू आहे. स्वाभिमानीचे घोडे हातकणगंलेवरच अडल्याने राज्यातील अन्य ठिकाणी स्पष्टता नाही. बळिराजा शेतकरी संघटनेने फक्त निर्णय घेतला आहे. तर, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना आणि रघुनाथ पाटील प्रणीत शेतकरी संघटना यात कुठेही दिसत नाहीत. त्यामुळे शेतकरी संघटना या निवडणुकीपासून दूर पडल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात सोलापूर आणि माढा हे दोन लोकसभा मतदारसंघ आहेत. सोलापूरच्या तुलनेत माढा मतदारसंघात बहुसंख्येने ग्रामीण भाग अधिक आहे. गेल्या दोन निवडणुकांत राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने या मतदारसंघावर आपली पकड कायम ठेवली आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या रुपाने दोन्ही वेळेस राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने बाजी मारली. गतवेळच्या निवडणुकीत कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी स्वाभिमानीकडून मोहिते पाटील यांना लढत दिली. त्या वेळी पहिल्यांदाच शेतकरी संघटनेला महत्त्व आले. पण यंदाच्या निवडणुकीत मात्र महायुती किंवा महाआघाडी यांच्याकडून शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांना फारशी दखल न घेतल्याचे दिसून येत आहे. महाआघाडीने स्वाभिमानी संघटनेला दोन जागा देण्याचे कबूल केले. त्यात राजू शेट्टी यांच्यासाठी हातकणंगले मतदारसंघ सोडून कार्यतत्परता दाखवली; पण सांगलीचा पेच अद्यापही सुटलेला नाही. दुसरीकडे सदाभाऊ खोत यांची रयत क्रांती संघटना सत्ताधारी भाजप-सेनेबरोबर आहे. पण ती फारशी प्रभाव पाडू शकलेली नाही. त्यामुळे भाजप-सेनेकडून त्यांच्या संघटनेला सरळ ठेंगा दाखवण्यात आला आहे. एरव्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांना जेरीस आणणाऱ्या शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना, रघुनाथ पाटीलप्रणीत शेतकरी संघटना या तर कुठेही दिसत नाहीत. सत्तेच्या चाव्या सहजपणे फिरवू शकणाऱ्या शेतकरी घटकाला कोणीच फारशी दाद देत नसल्याने ताकद दाखवण्याची हीच वेळ आहे. त्यासाठी नेत्यांनी रणशिंग फुंकले पाहिजे, पण नेत्यांनाच त्यात फारसा रस नसल्याने (की कोणी विचारत नसल्याने) शेतकरी संघटना आता राजकारण्यांच्या दृष्टीने वाऱ्यावर पडल्या आहेत. माढा हा तर साखर उत्पादक आणि कारखानदारीचा पट्टा आहे. या मतदारसंघातले सगळे विषय हे शेतीच्या भोवतीच फिरतात, पण सध्या तरी या सगळ्यात शेतकरी संघटना मात्र अद्यापही दूरच आहेत. शेतकऱ्यांचा सोईने वापर शेतकरी हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांच्याशिवाय राजकारण आणि राजकारणाशिवाय शेती होऊच शकत नाही, इतके हे समीकरण घट्ट आहे. राजकारणातील अनेक प्रश्‍न शेतीमुळे गंभीर झाले आहेत. किंबहुना राजकारण्यांनी मुद्दामहून ते तसे करून ठेवले आहेत आणि प्रत्येक वेळी शेतकरीही त्याला बळी पडत गेला, हे वास्तव आहे. शेती आणि शेतकरी यांना सोईने वापरणे, एवढाच अजेंडा आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी वापरला, यंदाच्या निवडणुकीतही हे असेच चित्र आहे.