तूर आयातीला लवकर परवानगीने शेतकरी नाराज 

पुणे ः केंद्र सरकार दरवर्षी साधारण एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्यात कडधान्य आयात कोटा जाहीर करते. मात्र यंदा तूर बाजारात येत असून, बरीच शेतकऱ्यांकडे शिल्लक आहे. परंतु शेतकऱ्यांचा विचार न करता पाच राज्यांतील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहकांना खूष करण्यासाठी यंदा १९ मार्चलाच आयात कोटा जाहीर केला. याचा तुरीच्या दरावर फारसा परिणाम जाणवत नसला तरी या निर्णयाबद्दल शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.  तूर उत्पादकतेत यंदा मोठ्या प्रमाणात घट आली आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासून तुरीचे दर हमीभावाच्या (सहा हजार रुपये) वर होते. देशांतर्गत कमी पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय शेतमालाच्या वाढत्या दराने देशातही दर वाढले आहेत. परिणामी, डाळींचे दरही वाढले. त्यातच सध्या पाच राज्यांत निवडणुकांची धुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे डाळींचे दर कमी करण्यासाठी एरवी एप्रिलच्या शेवटी किंवा मे महिन्यात जाहीर होणारा आयात कोटा यंदा १९ मार्चलाच जाहीर केला. २०२१-२२ मध्ये कराराप्रमाणे मोझांबिकमधून २ लाख टन आणि व्यापाऱ्यांना ४ लाख टन अशी एकूण ६ लाख टन तूर आयातीला परवानगी दिली. तसेच उडदाची ४ लाख टन आणि मुगाच्या दीड लाख टन आयातीला परवानगी दिली आहे.  सध्या बाजारात शेतकरी तूर विक्रीसाठी आणत आहेत. शेतकऱ्यांची बरीच तूर आणखी बाजार येणे बाकी आहे. यातच सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार न करता ग्राहकांना खूष करण्यासाठी लवकर निर्णय घेतल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. मुळात यंदा पाऊस, गारपीट आणि बदलत्या वातावरणामुळे उत्पादकतेत मोठी घट आली आहे. दर वाढल्याने उत्पादन खर्च तरी भरून निघेल, असे वाटत असताना सरकारने पुन्हा खाईत ढकलण्याचे काम केले.  दरावर मोठा परिणाम नाही  आयात कोटा सरकारने लवकर जाहीर केला असला, तरी बाजारावर त्याचा मोठा परिणाम दिसत नाही. मुळात उत्पादन घटीच्या अंदाजाने दर अद्यापही हमीभावाच्या वरच आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ‘पॅनिक सेल’ टाळावा, असे आवाहन जाणकारांनी केले आहे. दीर्घकाळातही याचा परिणाम जाणवणार नाही. हंगामात तुरीचे दर चांगले राहतील, असा अंदाजही जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.  प्रतिक्रिया तूर उत्पादकतेत यंदा जवळपास ४० टक्के घट आली आहे. बाजारात दर वाढल्यानंतर नुकसान काही प्रमाणात भरून निघेल असे वाटत होते. मात्र सरकारने दोन महिने आधीच आयात कोटा जाहीर करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीट चोळण्याचे काम केले आहे.  - गणेश सोमाणी, तूर उत्पादक, अकोला 

शेतकऱ्यांची तूर बाजारात येत असताना प्रक्रियादारांच्या दबावात पुरेशा माहितीअभावी घेतलेला हा निर्णय आहे. पुरवठ्यात थोडा ताण निर्माण होऊन दर आणखी वाढले असते, तर पुढील वर्षी शेतकऱ्यांनी आणखी तूर लावली असती. परंतु असे न करता शेतकऱ्यांना मारक निर्णय सरकारने घेतला.  - दीपक चव्हाण, शेतीमाल बाजार अभ्यासक